केदार दाहाल/मुना कुँवर
देशको अर्थतन्त्र विदेशमा रोजगारी गर्ने श्रमिकले पठाउने रेमिट्यान्सले धानेको छ । तर, कोरोना महामारीका वेला संकटमा परेका तिनै श्रमिकलाई उद्धार गरेर स्वदेश फर्काउन भने सरकारले चासो देखाएको छैन । बरु यसबीचमा ५१ हजारभन्दा बढी श्रमिक हवाई भाडामा तीन अर्ब २० करोड खर्च गरेर स्वदेश फर्किएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले १ जेठमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकलाई तत्काल उद्धार गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमातहतको कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर उनीहरूको उद्धार गर्न सर्वोच्चको आदेश थियो । श्रमिकहरूले लेबी तिरेको ६ अर्ब यो कोषमा जम्मा छ । तर, सरकारले न्यायालयको आदेशसमेत कार्यान्वयन गरेन । जेनतेन टिकटको व्यवस्था गर्न सकेका ५१ हजारभन्दा बढी श्रमिक स्वदेश फर्किएका छन्, तर रोजगारी गुमाएर बेखर्ची बनेका हजारौँ नेपाली अझै विदेशमै अलपत्र छन् ।
