सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद यस्तो अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको छ– यो न फेरि जुटेर एकमना एकताका साथ अघि बढ्नसक्ने अवस्थामा छ, न त यसलाई फुटेर आ–आफ्नो बाटो लाग्ने सुविधा छ । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकारविरुद्ध अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पक्षधर वरिष्ठ नेताहरु र पार्टी प्रवक्ताको गुटगत व्यवहार र अभिव्यक्ति सुन्दा एकै पार्टीका मान्छे हुन् भनेर पत्याउन पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । विवाद सुल्झाउनतिर भन्दा दिनदिनै नयाँ–नयाँ विषय खोजेर बल्झाउँदै लगेको देखिएकाले तत्कालै कुनै निकास निस्कने ‘मिराकल’ होला भन्ने अवस्था छैन । 

प्रचण्ड निवास, खुमलटारमा खटिएका छ जना सुरक्षाकर्मीमा बिहीबार कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भयाे । पीसीआर टेस्ट गर्दा अध्यक्ष प्रचण्डको ‘निगेटिभ’ देखियाे  तर पनि उनले सबै किसिमका भेटघाट स्थगन गरेको सचिवालयले जनाएको छ । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित उनकाे सल्लाहकार 'टीम' को पनि शुक्रबार कोराेना परीक्षण भयाे । उनी र उनीसँग सम्पर्कमा रहने सल्लाहकारहरु सबैको ‘निगेभिट’ देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाकै कारण पनि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक नडाक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । प्रचण्डले पनि कसैसँग भेट नगर्ने गरी ‘एकान्तबास’ रोजेका छन् तर नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले शनिबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत् तत्काल स्थायी कमिटी बैठक बैठक सुचारु गर्न माग गरेका छन् । ‘संकटको निकासको निम्ति जारी स्थायी कमिटीको बैठक तुरुन्त सुचारु गरौँ। सबै बैठकमा उपस्थित भएर आ-आफना विचार राखौं र छलफल गरौँ । त्यसबीचमा आवश्यकता अनुसार शीर्षस्थ नेताहरुको बीचमा र सचिवालयमा गृहकार्य गरौँ । बैठकले पार्टी एकताको रक्षा ,यथास्थितिमा गुणात्मक परिवर्तन र केन्द्रीय कमिटी को निर्णय अनुसार महाधिबेशनको तयारी गर्ने गरी निकास निकालौँ’, उनले भनेका छन्, ‘अहँकार र पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर छलफल गरौँ र अतिवादबाट मुक्त हुँदै आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी निष्कर्ष निकालौँ.....।’ रोचक प्रसंग त के भने कार्यकारी अध्यक्षले भेटघाट बन्द गरेकै दिन प्रवक्ताले चाहिँ बैठकको माग गरेका छन्– सार्वजनिक खपतका निम्ति । 

नेम्वाङसँगकाे भेटकाे पर्सिपल्ट महासचिव विष्णु पौडेल र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग शनिवार भएको छलफलमा प्रचण्डले यसअघि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भन्दै आएको कुरा दोहोर्‍याएका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सहमतिको प्रस्ताव आओस् ।’

प्रचण्डले यसअघि आफूनिकटस्थलाई बताएअनुसार, उनी कम्तिमा पनि महाधिवेशनअघि नै नेकपाको एकल अध्यक्ष हुन चाहन्छन् । प्रधानमन्त्री ओली कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन अघि अध्यक्ष छाड्न तयार छैनन् । अध्यक्ष छाड्नै परे पनि उनी पार्टीमा आफ्नो प्रभावशाली भूमिकासहित पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री पदको ‘एस्योरेन्स’ चाहन्छन्, जुन प्रचण्ड–नेपाल समूह स्वीकार्न तयार छैन ।

ओली–प्रचण्ड संवाद  बन्द 

नेकपा अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच साउन २० गते मंगलवारदेखि संवाद बन्द छ । ओलीले साउन १३ गते स्थायी कमिटी बैठक प्रचण्डको सहमतिवेगर स्थगित गरिदिएपछि नै संवाद बन्द भएको थियो ।

पाँच दिनपछि संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहित पुन दुई अध्यक्षबीच भेटघाट भएको थियो । त्यसपछि चार जनाको तीन वटा बैठक बसेका थिए । पहिलो दिन बैठक बसे पनि कुनै विषयमा छलफल भएन । फेरि बस्ने गरी उठेको थियो ।

दोस्रो दिन जनै पूर्णिमा परेकोले ‘तत्तातो जेरी’ खाएर उठेको थियो । त्यसलगत्तै आफ्नो घर बालकोट पुगेका ओलीले ‘संवाद जेरीजस्तै गुलियो’ भएको बताएका थिए । तेस्रो बैठकमा लगानी बोर्डको सीईओ सुशील भट्टको नियुक्तिबारे छलफल भयो । एक सहभागीले दिएको जानकारीअनुसार, उक्त बैठकमा प्रचण्डले ‘विवाद भइरहेको बेला नियुक्ति नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो’ मात्र भनेका थिए । वरिष्ठ नेता खनालले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग यस विषयमा ‘झगडा’ नै गरे । अन्तिममा बुधबार पाँच बजे बस्ने गरी उठेका चार नेता त्यसपछि बैठक बसेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग बैठक तय भएको अध्यक्ष प्रचण्ड त्यसअघि नै तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान पुगेका थिए जहाँ नेकपाकै भगिनी संगठन प्रेस संगठनका ‘आफू पक्षधर पत्रकार’ भेला भएका थिए । उक्त भेलालाई अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सम्बोधन गरे । सम्बोधनका क्रममा चारै जनाले सरकार र अध्यक्ष ओलीको आलोचना गरेका थिए । ओलीले पार्टी फुटाउन लागेको आरोप लगाउँदै उनीविरुद्ध लेख्न आग्रह गरेका थिए । यही भेलामा गएका कारण प्रचण्डले आफू आउन नभ्याउने सूचना पठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँगको बैठक स्थगित भएको थियो ।  

सहमतिको प्रयासमा भएको बैठक स्थगित गरी सरकारविरुद्ध प्रचार गर्न आफू पक्षधर ‘पत्रकार’ को भेला आयोजना गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई गम्भीर रुपमा लिए । त्यसको भोलिपल्ट बिहीबार बिहानै प्रचण्डले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई आफ्नो निवास, खुमलटार डाकेर कुराकानी गरे । नेम्वाङ करिब ८ बजे खुमलटार पुगेका थिए । डेढ घण्टा प्रचण्डसँग छलफल गरेका थिए । 

‘दुई अध्यक्षबीचको बैठक सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको बेला बैठक स्थगित गरी एउटा पक्षका पत्रकारको भेला गर्ने अनि प्रधानमन्त्री र सरकारको आलोचना गर्दा त्यसको के सन्देश हुन्छ ? कुरा सकारात्मक हुन्छ अनि एक–एक वटा यस्तै विषय ल्याउनुहुन्छ’, नेम्वाङले प्रचण्डलाई आफ्नो शैलीमा भनेका थिए, ‘पार्टी विभाजन हुन दिँदैनाँै पनि भन्नुहुन्छ अनि बैठक स्थगित गरी गुट भेला गर्नुहुन्छ । यसले पार्टी जुटाउँछ कि फुटाउनेलाई मद्दत गर्छ ?’

नेम्वाङले कुरा राख्दा मुन्टो हल्लाइरहेका प्रचण्डले त्यसको जवाफमा भनेका थिए, ‘सहमतिको वातावरण मैले बिगारेको होइन, ओलीजीले बिगार्नुभएको हो । जसले बिगारेको हो, त्यसैले सुधार्नुपर्छ । सहमतिको प्रस्ताव उहाँले अघि सार्नुपर्छ ।’ प्रचण्डसँगको छलफलबारे त्यसै दिनको भेटमा नेम्वाङले भनेका थिए, ‘उहाँसँग भेट्नुअघि त खै के जस्तो लागेको थियो । उहाँसँगको छलफलपछि म आशावादी भएको छु । उहाँ पनि पार्टी एकताबारे चिन्तित पाएको छु ।’

आरोप–प्रत्यारोप र गुटगत भेला

नेकपाभित्र गुट भेला र आरोप–प्रत्यारोप सामान्य भएको छ । आम-सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमै सचिवालय सदस्य, स्थायी कमिटी सदस्य र केन्द्रीय कमिटीका नेताहरु खुल्लेआम आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रने गरेका छन् । गत साता प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘पत्रकार–भेला’ र दुईवटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै ओलीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको भूमिकाको आलोचना गरे । शुक्रबार केही ‘सम्पादक’ को भेला नै आयोजना गरेको सुनेपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले त्यसको प्रतिवाद गरेको छ । त्यसलगत्तै उनको भेला नै स्थगन भएकाे छ।

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको अभिव्यक्ति र गतिविधिप्रति आक्रोशित देखिएका प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार एवम् नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य विष्णु रिमालले उनको नामै लेखेर कडा ट्वीट गरे, ‘Enough is enough @nksthaprakash जी ! कम से कम पार्टी प्रवक्ता पदको लाज त जोगाउनुस् ! ‘विधि र पद्दति’को नक्कली गीत गाउँदै नेताहरूलाई गुटवन्दीको आगोमा पोल्न उत्तोलक नबन्नुहोस् ! पार्टी एकताविरूद्धका कुनै पनि गतिविधि कतैबाट पनि नहोस् !! मुलुक संवेदनशील मोडमा छ महसुस होस्!!!’

रिमालले ट्वीट गर्नुभन्दा एक दिनअघि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारसमेत रहेका नेकपा प्रचारविभाग उपप्रमुख सूर्य थापाले पनि सामाजिक सञ्जालमा कडा स्ट्याटस लेखेका थिए । दश वर्षअघि साउन महिनामा तत्कालीन माओवादीको 'धोवीघाट गठबन्धन'लाई उधृत् गर्दै उनले फेसबुकमा लेखे, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दाहाल, खनाल, नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठको मोर्चाबन्दी । यो पद, प्रतिष्ठा, गुटबन्दी र भागवण्डा नभएर विधि, पद्धति र एकताको लडाइँ हो त ? पार्टी विभाजनको खुल्लमखुल्ला हाँक, होहल्ला र रिहर्सल गर्दा यसबाट एकतालाई कहाँनिर सहयोग पुग्यो ?’ थापाले आफ्नो ‘स्ट्याटस’ मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पदबाट हटाएपछि चार नेताहरुबीच पदको भागबण्डा भएको पनि प्रष्ट लेखे, ‘अहिले १० वर्षपछि साउनको यो बेला खुमलटार गठबन्धनको रिहर्सल ! आकांक्षा र बाँडफाँट : राष्ट्रपति झलनाथ खनाल, प्रधानमन्त्री  पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डू, अध्यक्ष  माधवकुमार नेपाल, उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ।’

प्रचण्ड–नेपाल पक्षको सार्वजनिक रुपमा सुरु भएको यो आरोप–प्रत्यारोपले प्रष्ट संकेत गर्छ– नेकपा भावनात्मक रुपमा फुटिसकेको छ । प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताहरु नेकपाका शीर्षनेताहरुलाई पार्टी नफुटाउन र मिलेर अघि जान शुभकामना दिइरहेका छन् । सरकारको त्यो तहको आलोचना गरिरहेका छैनन्, जुन नेकपाकै शीर्षनेताहरु र पार्टी प्रवक्ताले गरिरहेका छन् । अनि फेरि अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्– नेकपालाई विभाजनबाट जोगाऊँ भनेर ।

फुट्न पनि कानूनी बाधा

नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरु भनिरहेका छन्– प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी फुटाउँदै छन् । उनीनिकट नेताहरु ओली सरकारले दुई अध्यादेश जारी गरेदेखि नै भन्दै आएका छन्– 'ओलीले त पार्टी फुटाइसके, हामीले फुट्न नदिएका हाैँ ।' 

ओली पक्षको बुझाइ छ- 'प्रचण्डले माधव नेपालसँग मिलेर नेकपा कब्जा गर्न खोलेका हुन्, त्यसो हुन दिइने छैन ।' 

वास्तविकता के हो भने अहिले ओली पक्ष सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छ । साविक एमाले र माओवादीकेन्द्रबीच एकता भएर नेकपाको गठन हुँदा विधान र अध्यक्षबीच भएको लिखित सहमतिमा पनि दुई अध्यक्षको सहमतिमा मात्र पार्टी सञ्चालन हुने उल्लेख छ । त्यसैले जुनसुकै निर्णय पनि दुई अध्यक्षको सहमितमा मात्र अघि बढ्नु नै नेकपाको स्वास्थ्यका लागि उत्तम उपाय हो । तर, प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरु बहुमतीय आधारमा निर्णय गरेर जाने बताइरहेका छन् । तर, त्यसो गरिहाल्ने सामर्थ्य र शक्ति सो समूहमा पनि देखिएको छैन । 

‘ओलीले अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउँदै छन्’ भनेर त स्वयम् अध्यक्ष प्रचण्डले असार १८ गते संसद् अधिवेशन अन्त्यलगत्तै राष्ट्रपति भेटेर फर्केपछि बालुवाटारमै स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए, जुन अहिलेसम्म सत्य सावित हुन सकेको छैन । स्थायी कमिटी बैठकमै ओलीले निर्वाचन आयोगमा नेकपा (एमाले) दर्ता गराएको भन्ने आरोप पनि लगाइयो तर ओली अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट ‘टसको मस’ भएका छैनन् । आफूसँग भारी बहुमत भएको दाबी गर्ने प्रचण्ड–नेपाल समूह पनि हटाउने निर्णय गर्न अग्रसर देखिँदैनन् । 

प्रचण्ड–नेपाल समूहले त पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत त के, बहुमत भए पनि फुटाएर अर्को दल गठन गर्न सक्ने छैनन् । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन’ ले त एकपटक पार्टी एकता भएको राजनीतिक दल पाँच वर्षसम्म फुट्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त ऐनको दफा ३३ (३) मा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल (निर्वाचन) आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुटिई अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन ।’ ऐनको दफा (२) मा भने केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै दल बनाउने वा अर्को दलमा मिसिएर नयाँ दल बनाउनसक्ने उल्लेख छ ।

अहिलेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार नेकपाबाट विभाजित भएर छुट्टै दल बनाउन सक्ने अवस्था छैन । यदि नयाँ दल गठन गर्नैपर्ने अवस्था भएमा यो कानूनी व्यवस्थामा परिवर्तन अनिवार्य छ । जसलाई सरकारले मात्र गर्न सक्छ– अध्यादेश जारी गरेर त्यसमार्फत् । प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेमा भने अध्यादेशमार्फत् आफूअनुकूल हुनेगरी अध्यादेश जारी गर्नसक्छन्, जुन सुविधा प्रचण्ड-नेपाललाई छैन । ओली पक्ष नयाँ दल दर्ता वा पार्टी फुटाउनेतर्फ होइन, अहिलेकै परिस्थितिलाई पेलेर पाँच वर्ष पुर्‍याउन प्रयत्नशील छ । 

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीलाई हटाउने सबैभन्दा सजिलो उपायका रुपमा विरोध गरेर वा थर्काएर राजीनामा गराउने हो । त्यही प्रयास जारी छ तर ओलीले अधिवेशनअघि अध्यक्ष पद समेत कुनै पनि हालतमा नछाड्ने अडान राखेका छन् । उस्तै परे महाधिवेशनबाट पनि नछाड्ने संकेत गरिसकेका छन् । केही दिनअघिको बैठकमै 'मलाई फेरि उठ्न बाध्य नपारियाेस्' भनिसकेकाे उनीनिकट स्रोतकाे दाबी छ । 

अर्को उपाय भनेको ओलीलाई संसदीय दलको नेता र पार्टी सदस्यबाट बहुमतका आधारमा हटाएर अघि बढ्ने हो । त्यो पनि पार्टीको विधानमै दुई अध्यक्षको सहमतिबिना बैठकै बस्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यक्षसँगकाे परामर्शमा महासचिवले बैठक बोलाउने व्यवस्था विधानमा छ तर महासचिव पौडेल ओली समूहमा छन्। यसले पनि प्रचण्डका लागि अप्ठेराे परेकाे छ।

यदि बालुवाटारकाे 'स्थायी कमिटी बैठक' जस्तै बहुमतका आधारमा  हटाएको निर्णय गरिहाले भने पनि त्यसको कार्यान्वयन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गराउनुपर्ने अवस्था छ । त्यो अनुकूलता पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई छैन । 'राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउने' बारे पनि छलफल गरेका छन् तर त्यो कानूनबमोजिम नै असंभव रहेको पनि जानकारी पाइसकेका छन् ।

यसर्थ बहुमतका आधारमा पेलेर जाने विकल्प पनि प्रचण्ड-नेपाल समूहका लागि सहज छैन । गृहमन्त्री रहेका रामबहादुर थापाले ओलीकाे हातबाट सत्ता गएमा देशमा प्रतिगमन हुने चेतावनी प्रचण्ड-नेपाल समूहकाे भेलामा पटक-पटक बताइसकेका छन् । 

अहिलेकाे परिस्थितिमा नेकपा न कानूनी रुपमा फुट्न सक्छ, न त एकमना एकताका साथ जुटेर अघि बढ्नसक्ने अवस्थामा नै छ । न बहुमतकाे बलमा ओलीलाई हटाउन सक्ने सामर्थ्य नै विराेधी समूहमा देखिन्छ । त्यसमाथि पार्टी एकतालाई सबल बनाएकाे र जनजीविकाकाे पक्षमा काम गरेर पार्टीलाई जनतामा स्थापित भएकाे हेर्ने चीनिया चाहनाले पनि प्रचण्डलाई बाँधेकाे हुनुपर्छ । त्यसैले सहजै नेपाल पक्षले भने जस्ताे प्रचण्डले दक्षिणकाे स्वार्थसिद्धि हुने गरी हटाइहाल्ने कदम उठाइहाल्ने लक्षण छैन ।तसर्थ नेकपाका कुनै पनि पक्षले राजनीतिक जोखिम नउठाई अहिलेकै विधिबमोजिम तत्कालै निकास निकाल्नसक्ने अवस्थामा नेकपा देखिँदैन ।  काेराेना वा अन्य बाहनामा भए पनि याे समस्यासहित नेकपा अघि बढिरहने छ । 

याे पनि हेर्नुहाेस्

प्रचण्डको चाहना आफू मात्र अध्यक्ष हुने, महाधिवेशनसम्म दुवै पद नछाड्ने ओली-अडान