नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८१.२३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेका छन् । ती आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ८२.२९ प्रतिशत छ ।
नेपाल सरकार, वैदेशिक र प्राधिकरणको स्रोतबाट सञ्चालित आयोजनामा गत आवका लागि रु ५८ अर्ब ४ करोड विनियोजन गरिएकोमा रु ४७ अर्ब १४ करोड खर्च भएको हो । विद्युत् पहुँच बढाउन र उपभोक्तालाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय सेवा आपूर्तिका लागि वितरणलाइन विस्तार, सुदृढिकरण र स्तरोन्नतिमा छुट्ट्याइएको बजेटको खर्च ९२ प्रतिशत छ ।
विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९का कारण निर्माणाधीन आयोजनाको काम प्रभावित हुँदासमेत समग्र वित्तीय र भौतिक प्रगति उत्साहजनक नै रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । “वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको प्रक्रियागत झन्झटका कारण सिर्जित समस्या, जग्गा अधिग्रहणको समस्या, प्रसारण तथा वितरण लाइनमा भइरहेको अवरोध सबै आयोजनाले व्यहोरिरहेका साझा समस्या हुन्, गत आवका चार महिना कोभिड–१९ का कारण आयोजनाको निर्माणमा चैतर्फी प्रभाव पर्यो”, उनले भने ।
लकडाउनमा पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षात्मक मापदण्ड अपनाएर आयोजनाको निर्माण सुचारु गर्ने सरकारको निर्णयपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको सहजीकरण एवं सक्रियता र गृह मन्त्रालयको सहयोगले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि आयोजनाको काम अगाडि बढाउन सकिएको उनको भनाइ छ ।
कोभिड–१९को महामारी नआएको भए आयोजनाको वित्तीय र भौतिक प्रगति अझै बढ्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले अझै पनि आयोजनाको काम पूर्ण रुपमा हुन नसकेको बताए । गत आवमा विद्युत् आयोजनाको उत्पादनतर्फ रु सात अर्ब ८० करोड विनियोजन भएकामा रु पाँच अर्ब ५३ करोड खर्च भएको छ ।
उत्पादनतर्फका आयोजनाको खर्च र भौतिक प्रगति क्रमशः ७०.८२ र ७६.८३ प्रतिशत छ । उत्पादनतर्फ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, मर्मतसम्भारलगायत कार्य पर्दछन् । गत आवमा निजी क्षेत्रका १५ आयोजना निर्माण सम्पन्न भई १३५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिएको छ ।
प्राधिकरणले एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ६३५ मेगावाटको दूधकोशी, माथिल्लो मोदी ए, तामाकोशी पाँचौं जलविद्युत्लगायत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययनका लागि रु एक अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएकोमा २६.४८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । ती आयोजनाको भौतिक प्रगति ३३.३९ प्रतिशत छ । कोभिड–१९का कारण आयोजनाको अध्ययन प्रभावित भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । माथिल्लो तामाकोशीको निर्माण यसवर्ष सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
२८५ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपियो
प्रसारण लाइनतर्फ रु २६ अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरिएकोमा रु १९ अर्ब ५२ करोड खर्च भएको छ । प्रसारण लाइनतर्फ छ आयोजनाबाट २८५ सर्किट किलोमिटर प्रसारणलाइन थपिएको छ । प्रसारण लाइनतर्फ कोसी, सोलु, कालीण्डकी, मस्र्याङ्दी करिडोर, सिङ्गटी लामोसाँघु, चिलिमे–त्रिशूली ३ बी हब, हेटौँडा–ढल्कबर–इनरुवा, मस्र्याङ्दी–काठमाडौँ, तामाकोशी–काठमाडौँलगायत आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
सबै आयोजनाले प्रसारण लाइन रुटको दायाँबायाँमा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र निजी जग्गाको क्षतिपूर्तिको समस्या, रुट परिवर्तन गर्न माग गर्दै स्थानीयवासीको अवरोध, ऐलानी जग्गाको उपयोग गर्दा मुआब्जा दिने÷नदिने नीतिगत अन्र्योलता जस्ता समस्या सबै आयोजनाले झेलिरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।
सवस्टेसनमा ८४० एमभिए क्षमता थपियो
विद्युत्को पहुँच बढाउन गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिका लागि मुलुकभर नै नयाँ सवस्टेसनको निर्माण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तारलाई अभियानकै रुपमा चलाइरहेको प्राधिकरणले गत आवमा सवस्टेसनमा ८४०.४० एमभिए क्षमता थपेको छ । १३८.६ एमभिएका ४ वटा नयाँ सवस्टेसन सञ्चालनमा आएका छन् भने ३७ वटा प्रसारणतर्फका सवस्टेसनको स्तरोन्नति गरिएको छ । जसको क्षमता ५७९.८० एमभिए छ ।
यसैगरी वितरणतर्फका २४ सवस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । ती सवस्टेसनको क्षमता १५२ एमभिए छ । गत आवमा विद्युत् वितरणतर्फ २५० किलोमिटर ३३ केभी लाइन विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ४०५ किलोमिटर निर्माण गरिएको छ । वितरण लाइनतर्फको खर्च पनि उत्साहजनक छ । वितरण लाइनतर्फ रु १९ अर्ब आठ करोड विनियोजन गरिएकामा ९२।०६ प्रतिशत अर्थात रु १७ अर्ब ५७ करोड खर्च भएको छ । ती आयोजनाको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत छ ।
१५ जिल्ला पूर्ण विद्युतीकरण
७७ जिल्लामध्ये १५ मा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । गत आवमा ११ जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको हो । यसअघि पर्वत, स्याङ्जा, काठमाडौँ र भक्तपुरलाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको थियो । गत आवमा धनकुटा, सुनसरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, नुवाकोट, कपिलवस्तु, गुल्मी र वर्दियालाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको हो ।
प्राधिकरणले गत आवमा ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । कोभिड–१९ का कारण विद्युतीकरणका कार्यक्रम पनि प्रभावित भएको हो । सरकारले २०७९ (सन् २०२२) भित्रमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् सेवा पु¥याउने र वार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई ७०० युनिट पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । रासस
