सरकारको बेथितिविरुद्ध नागरिकहरूले आन्दोलन गर्छन् । सरकार पहिले दमन गर्छ । नागरिकहरूको जुलुस तितरबितर बनाउन प्रहरीले बल प्रयोग गर्छ । देशको संविधानअनुसार नै शान्तिपूर्वक विरोध प्रकट गर्ने अधिकार नागरिकलाई हुन्छ भन्ने हेक्का सरकारले कहिल्यै गरेको देखिँदैन । सडकको आवाज सरकारले नसुनेपछि आन्दोलनले सत्याग्रहको रूप लिन्छ । अनशनकारीको स्वास्थ्य नबिग्रँदासम्म सरकारले वास्तै गर्दैन । स्वास्थ्य धेरै बिग्रेपछि प्रधानमन्त्री अनशनकारीलाई भेट्न अस्पतालमै पुग्छन् । अनशनकारीका मागमा सरकार सहमत हुन्छ । दुर्भाग्य, सत्याग्रहीसँग राज्यका तर्फबाट गरिएको सहमति कार्यान्वयनमा सरकारी अधिकारीले जालझेल सुरु गर्छन् । र, सत्याग्रह, सडक प्रदर्शन र दमनको शृंखला फेरि सुरु हुन्छ । ‘इनफ इन इनफ’ अभियानमा सन्दर्भमा पनि यही नियति दोहोरिएको छ । 

‘इनफ इज इनफ’ अभियानलाई धोका दिँदा पनि तिनले रत्तीभर लाज मानेको देखिएन । यथार्थमा सरकारले पहिले नै गर्नुपर्ने र नगरेका अवस्थामा अरूले सम्झाउँदा कृतज्ञ हुनुपर्ने मागहरू छन् यस अभियानका । संक्रमणको सन्देहमा गरिएको परीक्षण रिपोर्ट छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्ने, क्वारेन्टिनको राम्रो व्यवस्था हुनुपर्ने, संक्रमण नभएको ठहर गरेरमात्र घर पठाउनुपर्ने, विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै अस्वीकृत गरेको आरडीटी परीक्षण बन्द गरी सबैको पीसीआर गर्नुपर्नेजस्ता माग राख्नै नपर्नु पर्ने हो । सरकारी अधिकारीले महामारीका बेला पनि चिकित्सा सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार नगरेको भए पारदर्शिताको माग त उठाउनुपर्ने नै थिएन । यसैले अहिलेको आन्दोलन सरकार स्वयंले निम्त्याएको देखिन्छ । त्यसैले आन्दोलनको परिणामका लागि पनि शासकहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।