राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनामा गत वर्ष कोभिड–१९ का कारण लक्ष्यभन्दा कम प्रगति देखिएपनि आगामी वर्षमा कामको गति बढाएर निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

 विसं २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्ग निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गको निर्माण विसं २०६४/६५ शुरु भए पनि पूर्णरुपमा शुरु भएको चार वर्ष मात्रै भएको छ । गत आवमा साढे तीन महिना काम गर्न नपाए पनि आगामी वर्षमा तीव्ररुपमा काम अघि बढाइने मन्त्रालयको योजना रहेको सचिव देवेन्द्र कार्कीले बताए।

आयोजनाको गत वर्षको भौतिक प्रगति ५३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४७ प्रतिशत रहेको छ । झण्डै एक हजार ९०० किमीमध्ये आधा कालोपत्र सकिएको छ । एक वर्षमा तीनदेखि साढे ३०० किमी कालोपत्र गरेर निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने उनले बताए ।

आयोजनामा गत आवमा ३५० किमी कालोपत्रको लक्ष्य लिइएकामा  १११ किमी मात्रै सम्पन्न भएको छ । सडक कालोपत्र समय फागुनबाट शुरु भएकामा त्यही समयमा भएको बन्दाबन्दीका कारण अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न नसकिएको सचिव कार्कीले बताए । आयोजनामा विगत तीन वर्षदेखिको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत रहेको थियो ।

उनले भने, “अनुकूल समय भएको भए यो वर्ष पनि लक्ष्यानुसार नै हुन्थ्यो ।” तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको हुलाकी राजमार्गमा गत अवमा ३५० किमी कालोपत्र र १९ पुल निर्माणको लक्ष्य लिइएको थियो । गत आवमा १९२ किमी सडक कालोपत्र सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको जम्मा लागत ६५ अर्बमध्ये आठ अर्ब भारतीय सहयोग रहेको छ । आव २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएकामा २०८०/८१ नपुग्ने सचिव कार्कीको दाबी छ।

 राष्ट्रिय गौरवको आयोजना उत्तर दक्षिण लोकमार्गअन्तर्गत तीन करिडोर निर्माण कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने भनी लक्ष्य निर्धारण गर्न कठिन रहेको सचिव कार्कीले बताए । कालीगण्डकी करिडोरमा ट्राक खोलेर सवारी साधन सञ्चालन भइरहेका छन् भने कोशी र कणार्ली करिडोरमा ट्राक खोल्ने  काम मात्रै थोरै बाँकी छ ।

कोशी करिडोरमा १४ किमी ट्राक खोल्न बाँकी रहेकामा यसको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ । यस वर्ष भित्रमै सो ट्राक खोल्ने काम सकिने बताइएको छ । कणार्लीमा झण्डै २१ किमी बाँकी रहेकामा सडक विभाग र नेपाली सेना दुवैले काम गरिरहेको छ । काली गण्डकीमा ३०० मिटर बाँकी रहेकामा चालू आवभित्रै सकिने लक्ष्य लिइएको छ ।

कालीगण्डकी करिडोर जस्तै थप दुई करिडोरमा चालू आवभित्रै गाडि गुडाउन सकिने सचिव कार्कीले बताए । यी सडकको स्तरोन्नतिका लागि भने पहिले स्रोत सुनिश्चित नभएसम्म यो वर्षसम्म सम्पन्न हुन्छ भन्न नसकिने बताइएको छ । कालीगण्डकी करिडोरमा दातृ निकायको सहयोगमा गैँडाकोट–राम्दी २४५ किमी कालोपत्रको काम शुरु भएको छ। सरकारको आफ्नै स्रोतबाट बेनीबाट जोमसोमसम्मको सडक कालोपत्र भइरहेको छ।

भौगोलिक कठिनाइ र निर्माण व्यवसायीले काम नगरेकाले गत वर्ष सम्पन्न नभएको सो खण्ड आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । उनले भने, ‘बाँकी भागमा पनि ठेक्कामार्फत अघि बढाउन सकिनेछ ।’ ठूला आयोजनामा खर्च गर्न नसकिने समस्या देखिने भए पनि सडकका आयोजनामा यो समस्या नरहेको उहाँको भनाइ छ । मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्गमा गत वर्षहरुमा शतप्रतिशत खर्च भइरहेको थियो । बजेटको सुनिश्चितता योजना बनाउने चरणमा नै स्रोत सुनिश्चित हुँदा सहज हुने उनले बताए । मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा मुख्य समस्याका रुपमा ‘एलाइन्मेन्ट’ विवाद रहेको छ।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा धेरै ठाउँमा ‘एलाइमेन्ट’ नै परिवर्तन हुनुपर्ने माग स्थानीयवासीले राख्ने गरेको सचिव कार्कीले बताए । यो समस्या समाधानका लागि स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गर्दै काम भइरहेको छ । आयोजनाले एउटा निश्चित ‘एलाइमेन्ट’ निर्धारण गरे पनि स्थानीयस्तरमा ‘यता होइन उता छिटो हुन्छ’ भनेर दबाब दिने गरेको उनले बताए ।

 विभिन्न सडकमा अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वो) को समस्या देखिने गरेको उनले बताए । कतिपय सडकमा स्थानीयवासीले ‘डबल लेन’ का लागि जग्गा छाडेपनि त्यसपछिको के गर्ने भन्ने अन्योल छ । राजमार्गको चौडाइ ५० मिटर वा कम्तीमा ३० मिटर गर्न सकिने अवस्था नभएको उहाँको भनाइ छ । योजनाका क्रममा रहेका जलाशययुक्त आयोजनाले पनि सडक आयोजनालाई ‘एलाइमेन्ट’ परिवर्तन गर्न पत्र दिने गरेका छन् ।  

मन्त्रालयले भने सडक निर्माण गर्दाको लगानी उठीसक्दा पनि निर्माण शुरु नहुने आयोजनाका कारण सडकको ‘एलाइमेन्ट’ परिवर्तन गर्न ठीक नहुने बताएको छ । सडक निर्माणका क्रममा निर्माण सामग्रीको समस्या समाधान नभएको र सडकमा रहेका ‘युटिलिटि’ हटाउन नसक्दा काममा बाधा पुगेको पनि उनले बताए।