एकतर्फी ‘प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार’ गरेको आरोपमा एसिड प्रहारबाट गंभीर घाइते भएकी वीरगञ्ज, छपकैयाकी १५ वर्षीया निर्दोष बालिका मुस्कान खातुनको घाउको राम्ररी निको भइसकेको छैन, फेरि काठमाडौंमा त्यस्तै घटना दोहोरिएको छ।
विवाहित पुरुषको ‘प्रेम प्रस्ताव’ स्वीकार नगरेकाले काठमाडौं, सीतापाइलामा ओखलढुंगाकी पवित्रा कार्की एसिड प्रहारको शिकार भएकी छिन्।
२२ वर्षीया युवती पवित्राको दोष केवल यति थियो- उनी आफूलाई एसिड प्रहार गर्ने योजनाकारको विश्वास गरी उसले बोलाएको ठाउँमा गइन्। सँगै बसेर चिया खाइन्।
उक्त दुई घटना त अहिलेका ताजा मुद्दा भए। यसअघि पनि महिला र किशोरीहरुमाथि पटक–पटक एसिड आक्रमण हुँदै आएको छ।
२०६३ साल जेठमा सुनसरीकी सदीना खातुन तीन वर्षीया छोरीलाई दुध खुवाइरहेकी थिइन्। उनलाई आफ्नै पतिले कुटपिट गरे। अनि दुध खाइरहेकी बालिकालाई समेत पर्ने गरी एसिड खन्याए। त्यसै वर्ष सम्धीसँग झगडा गरेको निहुँमा रीतादेवी महतोलाई पनि एडिस खन्याइयो।
२०७१ सालमा काठमाडौंमै एसिड प्रहारको बहुचर्चित घटना भएको थियो। एसएलसी परीक्षाको तयारी गरिरहेका सीमा बस्नेत र संगीता मगरमाथि एसिड हानिएको थियो। गत वर्ष पनि जेनी खड्कामाथि आफ्नै पतिले एसिड प्रहार गरे।
घटनाहरु हेर्दा एसिड प्रहार महिला तथा किशोरीमाथि एकाघरका पति, प्रेमी वा साथीले गरेको पाइन्छ। एसिड प्रहारका घटना पुरुषमाथि पनि नभएका होइनन् तर महिलाको दाँजोमा एकदमै न्यून छ।
फितलो कानून
सदिना खातुन र रीतादेवी महतो आफूमाथि एसिड आक्रमण भएपछि आफैँ कानूनी उपचारको लागि प्रहरीमा उजुरी गर्न गए। कानूनको अभावमा कुनै सुनुवाई भएन।
पछि २०६६ सालमा अधिवक्ता ज्योति पौडेल र पीडितद्वय खातुन र महतोको परमादेश रीटमा एसिड प्रहारउपर कानून बन्नुपर्ने, घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐनले एसिड प्रहारबारे समेट्न नसकेको हुँदा समेट्नुपर्ने लगायतका धेरै निर्देशनात्मक आदेश भयो। लैंगिक समानता कायम गर्न तथा लैगिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७२’ ले ‘घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६६’ र तत्कालीन मुलुकी ऐन, कुटपिटको महलमा दफा १४ (क) थप गरी एसिड आक्रमणलाई अपराधको रुपमा परिभाषित गर्यो। अनि सजायको व्यवस्था गरियो।
उक्त व्यवस्थाले एसिड प्रहारलाई अपराधको दायराभित्र पार्न सफल भयो तर पीडकलाई हुने सजायको हद एकदमै न्यून, पीडितको लागि उपचार, क्षतिपूर्ति, संरक्षण लगायतको राम्ररी व्यवस्था भएन। एसिडको खुल्लमखुल्ला बिक्रीवितरण रोकिएन। फलस्वरुप महिला तथा किशोरीउपर एसिड प्रहारमा अपराध नियन्त्रण हुनुको साटो दिन–प्रतिदिन झन् बढ्दै गएको छ।
मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरेर नयाँ कानून ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४’ जारी भयो। त्यसमा एसिड आक्रमण गर्नेलाई कानूनी दायरामा समेटन खोजिएको छ।
नयाँ ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४’ को ‘कुटपिट वा अङ्गभङ्गसम्बन्धी कसुर’ अन्तर्गतको दफा १९३ मा ‘तेजाब वा अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी कुरुप पार्न नहुने’ शीर्षकअन्तर्गत उल्लिखित छ, ‘कसैले कसैलाई तेजाव वा यस्तै प्रकारका अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी वा छर्किई वा यस्तो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जिउमा पीडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अङ्ग कुरुप पार्ने काम गर्नुहुदैन वा गराउनु हँुदैन।’ यस व्यवस्थाले एसिड प्रहारलाई स्पष्ट्र रुपमा अपराधको दायरामा ल्याएको पाइन्छ।
यसभन्दा अघिको ‘मुलुकी ऐन’ ले एसिड प्रहारलाई छुट्टै महलअन्तर्गत अपराधको दायरामा ल्याउन सकेको थिएन। कसैले कुनै व्यक्तिलाई एसिड वा तेजाव प्रहार गरेमा मुलुकी ऐनकै अन्य दफाहरु विशेष गरी कुटपिटको महल अन्तर्गत र घरेलु हिंसा सम्बन्धी कसुर र सजाय सम्बन्धी ऐनले केही हदसम्म समेटेको पाइन्थ्यो।
हालको ‘अपराध संहिता २०७४’ को दफा १९३ (२) मा माथि उल्लेखित कसूर गर्ने यस्तो सजाय तोकेका छ, ‘व्यक्तिलाई कसूरको प्रकृति हेरी अनुहार कुरुप पारेमा पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र शरीरको अन्य अङ्ग कुरुप पारेमा वा शरीरमा पीडा पुर्याएमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।’ उपदफा (३) मा जरीवानाबापत प्राप्त हुने पूरै रकम पीडितलाई क्षतिपूर्तिबापत दिनुपर्नेछ भनी प्रष्ट तोकिदिएको छ।
त्यसपछि पनि महिलामाथि एसिड प्रहार बढ्दै गएको छ। स्पष्ट र कडा कानूनको अभावका कारण एसिड प्रहारलाई सर्वोच्च अदालतमा पटक–पटक रिट निवेदन समेत परेको छ। प्रत्येक निवेदनउपर सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गर्दै आएको छ।
अझै गठन भएन ‘फास्टट्रयाक कोर्ट’
२०६३ साल जेठमा ३ वर्षीया छोरीलाई दुध खुवाइरहेको अवस्थामा पतिबाट एसिड प्रहार गरिएकी खातुनको मद्दामा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्यो, ‘यसअघि महिलाउपर एसिड खन्याई कुरुप पार्नेजस्ता महिला उपर हुने यस्ता गम्भीर घरेलु हिंसामा वर्तमान कानूनी व्यवस्था अपुरो र अपर्याप्त भएकोले घरेलु हिंसाको अपराधको परिभाषालाई व्यापक गरी प्रभावकारी सजायको व्यवस्था गरी घरेलु हिंसासम्बन्धी अपराधलाई माथि उल्लेख गरिएको कारणले गर्दा सरकारवादी बनाई व्यक्तिवादी भई मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्थालाई खुल्ला राख्ने कानूनी व्यवस्था गरी सकभर तालिम प्राप्त महिला प्रहरी अनुसन्धानकर्ताद्वारा अपराधको अनुसन्धान हुन उपयुक्त हुने हुनाले उल्लेखित कुराहरु समावेश गरी संशोधन गर्ने, पीडितले चाहेमा महिला कानून व्यवसायी नभए अन्य लिङ्गीय कानून व्यवसायीको सेवा निःशुल्क राज्यले निरन्तर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने, राज्यले महिला पीडित भएका फौजदारी मुद्दा खासगरी घरेलु हिंसाबाट पीडित मुद्दा हेर्ने एउटा छुट्टै ‘शीघ्र कारवाही अदालत’ (फास्टट्रयाक कोर्ट) गठन गर्नेतर्फ पहल गर्ने। सोको लागि चार सदस्यीय समिति गठन गरिदिएको, सो समितिले दिएको रायको आधारमा नेपाल सरकारले लागू गर्दै जानू।’
सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमा नै आदेशसमेत जारी गरीएको पाइन्छ। उक्त आदेश जारी भएपश्चात चार सदस्यीय समिति गठन गरी उक्त समितिले प्रतिवेदनसमेत पेश गर्यो। त्यसपछि ‘फास्टट्रयाक कोर्ट’ को निर्माण कसरी गर्ने भनी छलफलसमेत हुँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा समेत ‘फास्टट्रयाक कोर्ट’ गठनको विषय पर्दै आएको छ र पनि अहिलेसम्म गठन हुनसकेको छैन।
अदालतको आदेश: आदेशमै सिमित, कार्यान्वयनमा आएन
२०७३ सालमा अधिवक्ता शशी बस्नेत समेतले दायर गरेको रिट नं. ०७३—४२—०१८१ दायर निवेदनउपर मिति २०७४।०४।२५ अर्थात् ३ वर्ष अगाडि नै सम्मानित अदालतबाट आदेश हुँदा मूलतः एसिडजस्तो संवेदनशील वस्तुको दुरुपयोग भई लैंगिक हिंसाजस्तो अपराध हुन नदिन कानूनी एवं नियमनकारी मापदण्डको प्रबन्ध गरी लागू गर्न, पीडितको लागि उपचार खर्च तत्काल पीडकबाट भराउने सो हुन नसके राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न, लगायत निम्न मुख्य कुराहरुमा सर्वोच्चले परमादेशको आदेश जारी गरिसकेको पाइन्छ–
(१) एसिड आक्रमणबाट पीडित व्यक्तिको निःशुल्क आकस्मिक उपचारको व्यवस्था मिलाउन तथा प्रतिवादीबाट भराई पाउने रकमको सीमाभन्दा बढी खर्च उपचारमा लाग्ने भएमा सोको लाीग सरकारले उचित प्रबन्ध गर्न।
(२) एसिडको उत्पादन, ओसार, पसार, बिक्री वितरण सम्बन्धमा नियमनकारी प्रबन्ध गर्न।
(३) एसिड आक्रमणको उद्योगलाई अपराध घोषित गर्न।
(४) विपन्न व्यक्ति पीडित भएमा निजलाई गरिने उपचारलगायतका पुनस्थापनको कार्य राज्यको दायित्वमा पर्ने उपर्युक्त कानूनी संरचनाको प्रबन्ध गर्न र साथै एसिडको दुरुपयोगबाट के कस्तो दुष्परिणाम आउनसक्छ, त्यसबारे प्रभावकारी माध्यमबाट सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ।
सर्वोच्च अदालतबाट आदेश दिएको करीब नौ वर्षपछि मात्र नयाँ बनेको अपराध संहिताले एसिड प्रहारलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सफल भयो। एसिडको खरीद–बिक्री–वितरण लगायतलाई नियन्त्रण गर्न दिएको आदेशउपर करिब तीन वर्ष पूरा भइसक्दासमेत कुनै कारवाही अगाडि बढ्न सकेको छैन। यसले गर्दा अपराधिक मनोवृत्ति भएका व्यक्तिहरुले बजारमा खुल्लमखुल्ला चाउचाउ र बिस्कुट जस्तै सजिलो सँग एसिड प्राप्त गर्नुले पनि एसिड प्रहार बढ्दै गएको पाइन्छ।
हाल विद्यमान अपराध संहिताको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा एसिड प्रयोगकर्तालाई सजायको दायरामा ल्याउन सफल त भएको छ तर बढ्दै गएको एसिड प्रहारको गाम्भीर्यतालाई हेर्दा विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। उक्त व्यवस्थामा सजाय, क्षतिपूर्ति तथा पीडितको उपचार खर्च, संरक्षण .लगायत कानूनी उपचारको लागि समेत स्पष्ट व्यवस्था हुनु जरुरी छ।
हामीसँग कानून, नियम, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश हुँदाहँुदै पनि दिनानुदिन महिला तथा किशोरीहरु माथि बढ्दै गइरहेको एसिड प्रहारको रोकथामको लागि सरकारको गम्भीर ध्यान जानु जरुरी छ। हुनत मुस्कान खातुनको घटनापश्चात् मृत्युदण्डको माग गरी तातिरहेको संसद् बैठक घटनाको केही समयपश्चात त्यतिकै सेलाउँदै गयो।
तसर्थ हाल भइरहेको कानूनमा यथाशक्य छिटो संशोधन गर्नुपर्छ। सजायमा वृद्धि गर्नुपर्छ। पीडितले पाउने क्षतिपूर्तिको रकम पीडितले तत्कालै सजिलै पाउने व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ।
पीडकबाट पाउने क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा न्यून आर्थिक श्रोत भएको अवस्थामा राज्यद्वारा नै पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी पीडितको सम्पूण उपचार खर्च, कानूनी सहायता लगायतका व्यवस्था राज्यद्वारा गरिनुपर्दछ।
पीडितले सहज न्याय पाउनको लागि वर्षौंवर्ष अदालतको फैसला कुर्नुपर्ने बाध्यतालाई निर्मूल गर्न छिट्टै ‘फास्टट्रयाक कोर्ट’ गठन गरी सहज न्यायको लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम अब सहज रुपमा न्यूनतम मूल्यमा बजारमा पाइने एसिडको बिक्रीलाई समेत नियन्त्रण गर्न स्पष्ट नियमनकारी कानून तथा नीति निर्माण गरी तुरुन्त लागू गर्नुपर्छ।
साथै, एसिड प्रहारका घटनामा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वनमा हुन नसकिरहेको तथा कानूनी व्यवस्था भएको कुरा अपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिहरुले थाहा पाउन नसकेकाले यस्ता घटनाहरु दोहोरिरहेको पाइन्छ। यसबारे सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु पनि तत्काल जारी गर्न अति आवश्यक भइसकेको छ।
