नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केही नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा भ्रम फैलाएका कारण याे विनम्र निवेदन र ध्यानाकर्षण गराउनु जरूरी भएकाे छ।
जसले केन्द्रीय कमिटीकाे पछिल्लाे बैठक (१५-१९ माघ २०७६ ) ले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितकाे नक्सा प्रकाशित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएकाे र पछि आएर सरकारले नक्सा प्रकाशित गरेकाे भन्ने दावीसमेत गरिरहेका छन्।
पार्टीले भन्नु र सरकारले गर्नु वा नेताले सुझाव दिनु र प्रधानमन्त्रीले सुझाव ग्रहण गर्नुमा अचम्मित हुनुपर्ने त कुनै कारण हुँदैन। यसरी दिउँसै रात पार्ने तथ्यहीन कुरा गर्नुकाे साटाे बरू आफू प्रधानमन्त्री रहेकाे बेला पहिल्यै याे नक्सा यसैगरी प्रकाशित गरेर इतिहास रचेकाे भए हुँदैनथ्याे हाेला र? मात्र निर्देशन दिएकाे भरमा हुने यति सजिलाे काम किन आफैले नगरेकाे हाेला ?
समस्या त सन् १९६२ (२०१९साल) देखि यहाँ छँदैथियाे, किन याे काम २०१९ यताका १६ जना प्रधानमन्त्री र तीनका सरकारहरूले गर्न नसकेर माैन, उदासीन र बेखबर भएका त ? अनि अहिलेकाे सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै याे काम गर्नुपरेकाे हाे त ? किन उहाँलाई कृपा गरेर याे अवसर दिइएकाे हाे त ?
फेरि सरकारले अध्ययन र तयारी नगरेकाे भए जेठ १ गते निर्देशन दिएकाे भरमा जेठ ७ गते सातै दिनमा नक्सा प्रकाशन गरिहाल्न संभव हुने थियाे ? नक्सा बनिबनाउ नै थियाे ?
यस्ताे महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा अवश्य पनि सल्लाह सुझाव त तीन कराेड नेपालीहरू बाैद्दिक क्षेत्र, सञ्चार माध्यमहरू, अभियन्ताहरू तथा सबै पार्टीका नेता कार्यकर्ता र विभिन्न कमिटीहरूले पनि दिनु स्वाभाविक नै थियाे । राष्ट्रिय हित र एकतासँग सम्बन्धित यस संवेदनशील विषयमा सबैकाे सल्लाह र सुझाव सरकारलाई प्राप्त भएकाे थियाे।
सरकार स्वयंले तीन पटक त सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक नै आयाेजना गरेर साझा दृष्टिकोण बनाउने काम गरेकाे थियाे । तदनुरूप खास निर्णय त प्रधानमन्त्रीले लिनुभएर नै सरकारकाे नीति तथा कार्यकम, मन्त्रिपरिषदकाे निर्णय, नक्सा प्रकाशन र संविधान संशाेधनमा सिङ्गै राष्ट्र एकताबद्द भइकन अघि बढेकाे तथ्य स्पष्ट छ ।
यसमा सल्लाह मात्र दिनु र नक्सा प्रकाशित गर्ने साहसिक निर्णय लिनुमा कति ठूलाे अन्तर छ भन्ने पनि जगजाहेर नै छ । अनि यता आएर ककसकाे कुन हीनग्रन्थी रसाएर याे सब अभिव्यक्ति आइरहेकाे छ ?
केन्द्रीय कमिटीकाे उक्त बैठकद्वारा पारित ११बुँदे समसामयिक प्रस्तावहरूमा अहिले दावी गरिएजस्ताे नक्सा प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएकाे अर्थ र आशयसम्म लाग्ने कुनै शब्द, वाक्य, प्रस्ताव र भनिएजस्ताे निर्देशन कहींकतै छैन । दुनियाँ र निर्णय गर्ने हामी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई यसरी मूर्ख बनाउने अनुचित प्रयाश कसरी पुष्टि हुन्छ ?जबकि प्रधानमन्त्रीले संसदमै बाेल्ने क्रममा यस कदममा सबैकाे याेगदान छ भनेर स्पष्ट गरिसक्नुभएकाे छ ।
लाै हेराैं त, केन्द्रीय कमिटीको बैठकद्वारा पारित समसामयिक प्रस्तावकाे याे बुँदा -
१.यो बैठक २०१९ नोभेम्बर २ का दिन नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सालाई अमान्य ठहर गर्दछ । ऐतिहासिक नक्सा, प्रमाण र दस्तावेजहरूका आधारमा ती भूभागहरू एवं सुस्ता क्षेत्र नेपालका अभिन्न अंग हुन् भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ र नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्रबाट समस्याको समाधान गर्ने पूर्व सहमति विपरीत गरिएको एकपक्षीय निर्णय नेपालका लागि मान्य नहुने स्पष्ट पार्न चाहन्छ ।
यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेर साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्न लिएको तदारुकता, देशको भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि सरकारले लिएको अडान र चालेका कदमहरू सही रहेको कुरामा जोड दिँदै पार्टी सरकारको त्यस अडानलाई दृढ समर्थन गर्दछ ।
राष्ट्रिय सहमतिलाई थप सुदृढ बनाउँदै यस समस्याको समाधान कुटनीतिक एवम् राजनीतिक माध्यमबाट गर्न बैठक सरकारलाई आह्वान गर्दछ । साथै विभिन्न स्थानमा सीमाना र दसगजा मिचिएको र नेपालले आफ्नो भू–भागमा गर्न लागेका निर्माण कार्यमा समेत भारतीय पक्षबाट अवरोध सिर्जना भएकोले यस विषयमा तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
नक्सा प्रकाशन गर्ने भनी सरकारलाई दिएकाे निर्देशन यसमा खाेई कहाँनेर छ ?
शुरूमा यस किसिमकाे तथ्यहीन दावी गरिए पनि याे पुष्टि नहुँदा फेरि बाेली बदलिन पुगेकाे छ । "मेराे अध्यक्षतामा भएकाे स्थायी किटी वा सचिवालयकाे बैठकले गरेकाे निर्णयअनुसार" भन्नुपर्ने सकसचाहिं किन गरिरहनु परेकाे हाेला ? प्रधानमन्त्रीले हाेइन, म र मैले भन्नुपर्ने खण्ड र बाध्यता किन आइपरेकाे छ ?
त्यस्ताे निर्णय कुन वक्तव्यमा, कुन मितिमा र कहिले सार्वजनिक छ ? पार्टी प्रवक्ताले कति गते र कति बजेकाे मिडिया ब्रिफिङमा याे सार्वजनिक गर्नुभएकाे छ ? कुन अन्तरपार्टी निर्देशनमा पार्टी पंक्तिलाई र कुन पत्राचारमार्फत सरकारलाई जानकारी गराइएको छ ?
जबकि स्थायी कमिटीको २०७६ पुस ७ गते सम्पन बैठकले गरेकाे निर्णय समसमयिक प्रस्तावमा यसप्रकार सार्वजनिक गरिएकाे पाइन्छ :
२. यो बैठक गत २०१९ नोभेम्बर २ का दिन नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सालाई अमान्य ठहर गर्दछ । ऐतिहासिक नक्सा, प्रमाण र दस्तावेजहरूका आाधारमा ती भूभागहरू एवं सुस्ता क्षेत्र नेपालका अभिन्न अंग हुन् भन्ने यथार्थ पुष्टि भएको कुरामा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ ।
यस समस्याको समाधानका लागि नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्रबाट समाधान गर्ने दुवै देशबीच यसअघि नै भइसकेको निर्णयविपरीत भारतले गरेको एकपक्षीय निर्णय नेपालका लागि मान्य नहुने कुरा पार्टी स्पष्ट पार्न चाहन्छ ।
यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले लिएका अडान र चालेका कदमहरू सही रहेको कुरामा जोड दिँदै पार्टी सरकारको त्यस अडानलाई दृढ समर्थन गर्दछ र यस सम्बन्धमा नेपालका सबै राजनीतिक दल, पक्ष र सरोकारवालाहरूका बीचमा कायम भएको राष्ट्रिय सहमतिलाई पार्टी हार्दिक स्वागत गर्दछ ।
राष्ट्रिय सहमतिलाई सुदृढ बनाउँदै यस समस्याको समाधान कुटनीतिक माध्यमबाट गर्न बैठक सरकारलाई आह्वान गर्दछ । साथै विभिन्न स्थानमा सीमाना र दसगजा मिचिएको र नेपालले आफ्नो भू–भागमा गर्न लागेका निर्माण कार्यमा समेत भारतीय पक्षबाट अवरोध सिर्जना भएकोले यस विषयमा तत्काल कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
स्थायी र केन्द्रीय कमिटीका बैठकपछि पार्टी एकतासँग सम्बन्धित विषय १५ दिनभित्र टुङ्याउने भन्ने निर्णय नै भएकाे थियाे । आज आठ महउना बितिसक्दा समेत ती १५ दिन किन आउन सकेनन् ?
पार्टी एकीकरण कुन जग, अथाेरिटी, सहमति र घाेषणामा भएकाे हाे ? एजेन्डा तय गर्ने, छलफल गर्ने, निर्णय लिने र सहमति गर्ने कसरी हाे भनिएकाे छ ? भागबण्डा कसरी भएगरेकाे हाे ? समय समयका निर्णय कसरी र के के भएका छन् ? यी र यस्ता जिज्ञासाहरूसँगै याे प्रश्न विशेष रूपमा उठेकाे छ, ध्यान र निशाना कहाँ छ ? गतिविधि के कस्ता भइरहेका छन् ? आफ्नाे पार्टीकाे सरकारले गरेकाे काम, जसमा सिंगाे राष्ट्र एकढिक्का बनेकाे छ, यसमा विवाद र भ्रम किन ? कसकाे स्वार्थ र चाहनामा याे सब भइरहेकाे छ ?
विपक्षी दलका नेताकाे यसमा कुनै गुनासाे र हीनता प्रकट नहुने, सत्ताधारी दलभित्र किन उछिनपाछिनकाे हाेडबाजी चलिरहेकाे छ ?
अनि याे मपाईंत्व प्रदर्शन किन ? तथ्यकाे आफूखुशी अपव्याख्या र भ्रष्टीकरण किन ?
