श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय काटिरहेका सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डीआइजी रञ्जन कोइराला भोलि जेलबाट छुट्दैछन्। १५ असारमा सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय घटाएर साढे ८ वर्षमा झारिदिएपछि कोइराला कारागारमुक्त हुन लागेका हुन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कोइराला साढे ८ वर्ष जेल बस्दा पनि ‘सजायको मकसद पूरा हुने’ भन्दै सजाय घटाउने फैसला गरेको हो। महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति तथा संघ–संस्थाहरुले विज्ञप्ति निकाल्दै यस किसिमको फैसलाले महिलामाथि गम्भीर प्रकृतिका, बर्बर र निकृष्ठ घटना झन् बढ्दै जाने र न्याय प्रणाली तथा न्यायमूर्तिहरुमाथिको विश्वास गुम्ने खतरा झन् बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। फैसलाको बारेमा छोरी गुमाएका बुबा हरेराम ढकालसँग हिमालखबरका लागि लक्ष्मी बस्नेतले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप:
यो फैसला आएको मैले समाचारबाट मात्र थाहा पाएँ। कम्तीमा हामीले त फैसला हुने थाहा पाउनुपर्ने हो। अर्को कुरा, लकडाउनका बेला फैसला भयो। एकैचोटी त्यस्तो फैसला थाहा पाउँदा छोरी गुमाउने एउटा बाबुलाई कस्तो भयो होला? फैसला आएको एक हप्तामै छुट्ने समय राखिएको छ। केही महिना त ग्याप हुनुपर्ने हो नि।
अब यो फैसला म बुबा वा गीताको आमाको मात्रै विषय रहेन। यसबारे आम मानव अधिकारकर्मी, महिला अधिकारकर्मी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग र महिलाहरुको लागि काम गर्ने संघसंस्थाले बोल्नुपर्छ। पत्रकारहरुले यस्तो कानुन र ज्यान मुद्दामा पनि सजाय घटाउन पाउने व्यवस्थाविरुद्ध कलम चलाउनुपर्छ।
