सारा संसार एकातिर, सत्य अर्कोतिर हुन सक्छ। सत्य र बहुमत जुध्यो भने केही काल अलमलमा परिन्छ। अन्ततःसत्य स्थापित हुन्छ। संसारमा यस्ता घटना प्रसस्त भएका छन्। पृथ्वी गोल छ भन्ने मानवदेखि वैज्ञानिक आर्किमेडीज, न्युटन आदि यस्तो भूमरीमा परेका छन्।

महान दार्शनिकहरू पनि वौलाहाको पदवि पाएका छन्। त्यसैले सत्य बोल्न ज्यान बाजी लगाउनुपरेका घटना पनि संसारमा छन्। यसैगरि अहिले नेपालमा सत्यको वर्णनमा खडेरी परेको देखिन्छ। हुनतः यो संसारमा नै संकटको कुरा हो। वुद्धलाई पनि यो समस्या परेकै हो। नेपालका कयौं नेतालाई पनि परेकै छ।

रुकुम र जाजरकोटको केही भाग संलग्न र सोती भन्ने ठाउँमाको एक जघन्य घटनामा पनि देख्न सकिन्छ। घटनामा विविध कारण मिसिएको देखिन्छ। जेहोस कलिला युवक ६ जनाको दिवंगत हुनु ज्यादै सम्वेदनशील कुरा हो। तर यसमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न नेता, पत्रकार, संघसंस्था, व्यक्ति, सामाजिक सञ्जाल आदिका कुरा सुन्दा हेर्दा यो घटना पनि रहस्यमय बन्ला भन्ने डर भएको छ।

यसका निम्ति जाँचबुझ पनि किसीम किसीम हुन थालेको छ। मानवअधिकार आयोग, मानव अधिकार संस्था, नेपाल सरकारको समिति, केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो, संसदीय समिति र नेपाल कानुन वमोजिम सम्वन्धीत अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

यसमा राजनीति पनि मिसियो भने यो अनुसन्धान खतरामा पर्ने डर बढेको छ। विभिन्न तर्क र वितर्क तर्क शास्त्रीले गरेका छन्। तथ्यसँग तर्क भिड्दा कहिले काही तर्कले मान्छेका मस्तिष्कमा कुप्रभाव पर्नसक्छ। यस्तो भयो भने सत्य र तथ्य ओझेलमा पर्नसक्छ। पीडित पक्ष पीडाको सुरमा वर्वराउने र पीडक अपराध अन्यत्र सार्न सक्रीय हुने गर्छन्।

अनुसन्धान गर्ने खास जिम्वेवारी पाएको निकायले तथ्य, प्रमाण र वैज्ञानिक पुष्टिसहित अपराधमा संलग्न अपराधिको मनसायपूर्वको काम देखाउन सक्नुपर्छ। यसको निम्ति उसलाई कतैबाट पनि प्रभाव पार्न नदीन सबै जना सचेत हुनु पर्नेमा पक्ष विपक्षमा तर्कका आधारमा शास्त्रार्थको होड चलेको र गरेको देखिन्छ।

के यो छुवाछुतको कारणवाट घटेको घटना हो ? के यो विवाह गर्ने एक पक्षको वलजफ्तीको कारणले घटना घटेको हो ? जेबाट घटेको भए पनि ६ युवाको ज्यान गएकै हो। ती युवाको ज्यान किन र कसरी गयो भन्नेमा विभिन्न भनाइ सुनिन्छ। भनाइ खासगरि युट्युवका वक्ता, केही मिडिया, केही नेता, केही चश्मदित भनिएका व्यक्ति, केही स्थानीय गरि घटना नदेख्ने व्यक्ति वा समूह बढी क्रियाहील देखिएको छ।

यो नै सहि अनुसन्धानको वाधक हो। मृतक डुबेर मरेका हुन् कि मारिएका लास नदिमा फालिएका हुन्? यो वैज्ञानिक तथ्य मेडिकल साइन्स वा पोष्टमार्टमले पुष्टी हुनसक्छ। यसमा घाइते भएको व्यक्ति नदिमा परेमा वा पारिएमा यो विषय अलि जटिल हुनसक्छ।

यसलाई सुक्ष्म ढंगको पोष्टमार्टम गरिनुपर्छ। जे होस फौजदारी न्यायको एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त विश्वभरि प्रचलित छ। यो विधि शास्त्रको कडी पनि हो। ‘बरू ९ जना अपराधि छुटुन् तर एक जना निरापधारी नपरून्’ भन्ने हो। यसमा अपराधि छुट्याउन निष्पक्ष सक्रीयताको अभ्यास आवस्यक पर्छ। यसको निम्ति अनुसन्धान शुक्ष्म, गहिरो, विज्ञताको आवश्यकता पर्छ। यसमा संसदले वा अन्य कुनै संस्थाले गरेको वाहिरी सतहको अनुसन्धानले वास्तविक अनुसन्धान फरक पर्न दिन हुँदैन।

यही नै बलियो न्यायको राज्य हो। ‘अरूले भनेको सुनेको कुरा प्रमाण होइन’ यो सिद्धान्त यो अनुसन्धानमा कतिको प्रयोग भयो त्यसमा नै अनुसन्धानको विश्वसनियता प्रकट हुन्छ, खास अपराधीलाई उचित सजाय हुनसक्छ।

अभियुक्त सवै अपराधि हुन पनि सक्छन् र नहुन पनि सक्छन्। अपराध मनशायपूर्वक वा आवेसजन्य के हो? जातीय छुवाछुत समेतको हो वा होइन यी कुरा महत्वपूर्ण छन्। नेपालको संविधानको धारा २४ ले छुवाछुत गम्भीर सामाजिक अपराध मानेको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ जारि भै प्रचलित छ। यसमा मृतकहरु कुन कुन थरमा हुन भन्ने महत्वपूर्ण विषय होइन। कुन कुन जातका व्यक्ति हुलमा गएका थिए त्यो पनि महत्वको कुरा होइन। जातका कारण विवाद भएको र घटना घटेको हो हैन? यही नै ठम्याउनु पर्ने कुरा हो।

विवाह र प्रेम कसरी हुन्छ? यो ठम्याइ वर्तमान सूचना प्रविधिले यकिन गर्न सहज गर्छ तर यो नै अन्तीम आधार भने होइन। जे होस संसदीय छानविन समिति र अन्य अनुसन्धानका संस्था वा निकायका ठहर फरक फरक आएमा के हुने? यसले समाजमा कस्तो प्रभाव पार्ला? यो चै चिन्ताको विषय हो।

संसद अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकाय होइन। अभियोजन दर्ता गर्ने निकाय पनि होइन। अपराध ठहर गर्ने निकाय त झन हुँदै होइन। संसद आफैंले कानुन बनाएर अभियोजन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, ठहर गर्ने निकाय तोकिदिएको छ। आफैंले बनाएर जारि गरेको कानुन संसद आफैले पालना गर्नु वाध्यात्मक विषय हो।

नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने अख्तियार संसदले कानुन बनाएर प्रजिअलाई दिएको छ। कर निर्धारण गर्ने अधिकार कर अधिकृतलाई दिएको छ। प्रजिअ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत र कर अधिकृत अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत हुन्छन् तर नागरिकता गृहमन्त्रीले दिन सक्दैनन्। कर निर्धारण अर्थ मन्त्रीले गर्न सक्दैनन्। यस्तै हो अनुसन्धान गर्न अधिकार अभियोजन गर्ने र ठहर गर्ने अधिकार पनि कानुनले तोकेको छ। ती निकायले वदमासी गरे कारवाही गर्न पनि संसदले कानुन बनाइदिएको छ।

कुनै पदाधिकारी उपर अविश्वास भए अर्को पदाधीकारी तोक्न सक्ने कानुन पनि बनाइदिएको छ। अनि सो कानुन वेवास्ता गरि अनुसन्धान गर्न विभिन्न समिति बनाउने प्रकृया एक प्रकारको तथ्य र सत्य छोप्न दिइएको दवाव हो भन्ने पनि पर्याप्त आधार दिने पनि विधिशास्त्री छन्। तसर्थ गठीत समितिले यस्तोमा होस पुर्‍याउन अनिवार्य छ।

कोभिड १९ र नेपालको अवस्थाबारेमा भन्नु पर्दा जोताएर खाने र जोतिएर खाने दुवै वर्गलाई यसले सताएको छ। दैनिकी कमाइ र खर्च गर्ने, मासिक कमाइ र खर्च गर्ने, अलल्य सम्पति मनलाग्दी खर्च गर्नेलाई हेरेर सरकारले नीति बनाउनुपर्ने भएको छ। ग्रामिण बस्ती र घना शहरी वस्तीलाई हेरेर बन्दावन्दी (लकडाउन) को आधार-मापदण्ड तोक्नुपर्ने भएको छ।

 

ो आधार—मापदण्ड तोक्नु र्ला ुने राज्य कोषबाट लिने खाने र राज्यको कोषलाई दिने क्षेत्रलाइ हेरेर बजेट बनाउनुपर्ने भएको छ। समग्रमा रोग नियन्त्रणका लागि अस्पताल, औषधि, स्वास्थ्यकर्मी, क्वारेन्टाइनस्थल र जनतालाई तालिमको व्यवस्था नै मुख्य कुरा भएका छन्। यसको निम्ति तिनै तहका सरकार सक्रिय हुनुपर्नेमा प्रदेश सरकारलाई सक्रिय बनाउन सकिएको छैन कि जस्तो भएको छ।

यसवाट संघीयताप्रेमिलाई चिन्ता लाग्नु स्वभाविक छ। कतै डार्विनको विकासवादी सिद्धान्त वमोजिम उपयोग नहुने अंग लोप हुने त होइन? यस तर्फ राज्यले होस पुर्‍याउनुपर्ने भएको छ। राज्यको ज्ञानेन्द्रीय संसद, सञ्चार, नागरिक हुन्। कर्मेन्द्रीय तीनै तहका सरकार हुन्। ज्ञानेन्द्रीयले राज्यलाई ज्ञानको गर्भाधान हुलीदिने र कमेन्द्रीय सरकारले काम जन्माइ दिने हो। यही  सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्नेमा गाईले गर्भदान माग्दा नदिने तर बाच्चो र दुध भने खोज्ने जस्तो हुन गएको छ।

सबैको ज्ञान लिएर काम दिन पर्ने बेला भएको छ। यस अनुसार सरकारको नीति र बजेटले फल दिनुपर्ने छ। सिमित स्रोत र साधन भएको हाम्रो देश दशकौंदेखि संक्रमणकाल बेहोर्दै बल्ल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा पाइला सारीरहेको वेलामा तेस्रो पाइलामा नै कोभिड १९ आइलागेको छ। यसको सामना सबै नेपाली एकै साथमा जुटनु पर्ने भएको छ।

यही मौकामा विभिन्न स्वार्थी समूहहरू कहिले देशमा केही भएन भन्दै, कहिले दश अर्ब खोइ भन्दै, कोभिड रोगको सहायक हुन सडकमा देखिएर डवल भाइरस हुन थालेका छन्। यो देशमा जति दल छन् तिनका दाँजोमा यही सरकार, दल जाति छ। जे जति जनहित गरेको छ यसैले नै गरेको छ।  मेची-महाकालीका सवै भागमा गरिएका कामको खर्च चै भने सरकारले चाडै सार्वजनिक गर्न जरूरी देखिएको छ।