चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिको आयकर, वैशाख मसान्तसम्मको अन्तशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), स्रोतमा कट्टी गरिएको कर (जस्तै, तलबमा काटिएको कर÷दूरसञ्चार सेवाशुल्क) बुझाउन आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २० गते सूचना प्रकाशित गरेकामा लकडाउन अवधिकै बीचमा कर तिर्न दबाब दिइएको भन्दै व्यापक विरोध भयो । 

व्यावसायिक क्षेत्रबाट व्यापक विरोध भएपछि विभागले फेरि अर्को सूचना निकालेर तोकिएको अवधिका कर विवरण र कर रकम बुझाउने मिति असार ७ गतेसम्म थप्यो । त्यसपछि विभागको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र थानेश्वर काफ्लेले लकडाउन खुलेको ३ महिनापछि मात्र कर तिर्न पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर पुगे । 

सर्वोच्च अदालतले जेठ २८ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विभागको सूचना कार्यान्वयन नगर्न भन्यो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवर र अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी छुट्टाछुट्टै भ्याकेट लिएर अदालतको शरणमा पुगे । सरकारले दिएको पुनरावलोकनको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले पनि अन्तरिम आदेश खारेज गर्नु नपर्ने ठहर गर्यो । न्यायिक आधार, कारण र परिवर्तित परिस्थितिलाई हेर्दा अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने अदातलको निष्कर्ष छ ।