कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु. १६ अर्ब ३६ करोड बजेट खर्च गरेको छ। रु. ३४ अर्ब ३५ करोड बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले अघिल्ला आर्थिक वर्षझैं गत वर्ष पनि लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न सकेन।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ रु. नौ अर्ब १२ करोड ७२ लाख २४ हजार ८४२ तथा चालूतर्फ रु. सात अर्ब २४ करोड २० लाख ४० हजार २५४ खर्च गरेको छ।
पूँजीगततर्फ रु. २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार र चालूतर्फ रु. १३ अर्ब पाँच करोड ९६ लाख ५३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
मन्त्रालयका उपसचिव दिलिप केसीले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पुँजीगततर्फ ४२.८ प्रतिशत र चालूतर्फ ५५.४५ प्रतिशत तथा औसतमा ४७.६५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जानकारी दिए।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७७.२६ प्रतिशत अथार्त् रु. दुई अर्ब ६५ करोड ३८ लाख तीन हजार ६६५ खर्च गरेको छ।
यस मन्त्रालयका लागि रु. तीन अर्ब ४३ करोड पाँच लाख ७९ हजार विनियोजन गरिएको थियो। सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि रु. चार अर्ब ७० करोड ७२ लाख ६९ हजार विनियोजित बजेटमध्ये रु. दुई अर्ब ७९ करोड ९४ लाख ३६ हजार ८१० खर्च गरेको छ।
त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु. एक अर्ब ४७ करोड ३० लाख २९ हजार ४७१ खर्च गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई विनियोजित रु. १० अर्ब ७० करोड ४८ लाख २३ हजारमध्ये चार अर्ब ६८ करोड ५० लाख १७ हजार ५५० रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले रु.४२ करोड ७९ लाख ५९ हजार ७०८ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रु. एक अर्ब २२ करोड २३ लाख ७२ हजार ९४ खर्च गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले रु.१० करोड ७० लाख २१ हजार ८५२, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रु.९३ लाख ९७ हजार ७०६, प्रदेश योजना आयोगले रु. एक करोड ४३ लाख २२ हजार ९८२ बजेट खर्च गरेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णाली सरकारले ७९ वटै स्थानीय तहमार्फत दुई अर्ब ८० करोड ६५ लाख ६५ हजार ८२५ रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
