कोरोना भाइरसले विश्व अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको गम्भीर क्षतिको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । यस महामारीका कारण नेपालको औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र धराशयी बन्दै गएको देखिएको छ । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लामो समयदेखि गरिएको बन्दाबन्दीले प्रदेश नं ५ का कृषि तथा वनजन्य, निर्माण, पर्यटन तथा सेवामूलक र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि उद्योग धराशयी बन्दै गएका पाइएको हो ।  

बन्दाबन्दीका कारण रुपन्देहीसहित प्रदेशका सबै जिल्लाका व्यावसाय नराम्ररी प्रभावित भएका हुन् । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रदेश वस्तुस्थिति विवरणअनुसार प्रदेशमा नौ सयभन्दा बढी उद्योग छन् । तीमध्ये एक सय ७८ वटा विदेशी लगानीका छन् । विदेशी लगानीमा एक सय १० साना, ३९ मझौला र २९ ठूला उद्योग रहेका छन् । 

ती उद्योगमा अर्बौ रुपैयाँको लगानी छ । लामो समयदेखिको बन्दाबन्दीले यो लगानी उठ्नेमा अन्यौल देखिएको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै रूपन्देहीमा ठूला उद्योग ३ सय २० वटा छन् । त्यसपछि बाँकेमा एक सय ८५ र कपिलवस्तुमा एक सय १० ठूला उद्योग छन् । त्यसैगरी दाङमा ७८, बर्दियामा ६५, नवलपरासीमा ५३, अर्घाखाँचीमा २२, गुल्मीमा ८ वटा प्युठानमा ३ रुकुम पूर्वमा २, रोल्पामा १ वटा मात्र उद्योग सञ्चालनमा रहेको प्रदेश योजना आयोगका सदस्य पुष्पा भुसालले जानकारी दिइन्।

यस क्षेत्रका ठूला उद्योगमा मात्रै झण्डै ४५ हजारले रोजगारी पाएकोमा बन्दाबन्दीका कारण उद्योगहरु बन्द हुँदा अधिकांश कामदार घर फर्किएपछि अहिले उद्योगमा काममदारको अभाव देखिएको छ । दाङ र रूपन्देहीमा सिमेन्ट उद्योगको सङ्ख्या बढी छ । उद्योगमा काम गर्ने धेरैजसो कामदार भारतका नागरिक छन् । कोरोनाको जोखिम बढेसँगै आफ्नो घर फर्किएका मजदुर काममा आउन सकेका छैनन् । 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा ठूला उद्योगहरुमा सिमेन्ट, होटल, छड, स्टिल, इँटा, साबुन, कृषि, ऊर्जा, वन पैदावार, खाद्यान्न, प्लाष्टिक, स्टिल रोलिङ, छाला र फलामजन्य छन् । यी बाहेक बिस्कुट, चाउचाउ, जुत्ता ,चप्पल ,औषधी, दाल, मैदालगायतका उद्योग सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगमा झण्डै साढे दुई लाख मजदुर कार्यरत थिए तर बन्दाबन्दीका कारण अधिकांश आफ्नो घर फर्किएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा प्रदेशमा साना, मझौला तथा लघु उद्योग गरी आठ सय ७५ उत्पादनमूलक उद्योग थपिएका छन् । यस्तै कृषि वनजन्य उद्योग २ हजार ७६५, निर्माण उद्योग ४०, पर्यटन उद्योग १ हजार १८५, सेवामूलक उद्योग १ हजार ८०० सय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि उद्योग ५५ गरी छ हजार ६११ उद्योग दर्ता भएको औद्योगिक शाखा प्रमुख गणेश घिमीरेले जानकारी दिए।
    
बन्दाबन्दीले खाद्यान्न र स्वास्थ्य सामग्री बाहेकका उत्पादनशिल उद्योगहरु दीर्घकालसम्म प्रभावित हुने देखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं ५ का अध्यक्ष गुणनिधी तिवारीले बताए।  “लकडाउनले सबैभन्दा बढी पर्यटन र यातायात क्षेत्र प्रभावित छन् । यो क्षेत्र लामो समयसम्म उठ्न सक्ने अवस्थामा छैन । तसर्थ छिट्टै मौद्रिक नीति ल्याएर व्यवसायीलाई थप पूँजी  र ब्याजमा छुट आवश्यक छ”, उनले भने। सरकारले तत्काल व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण बनाउन नसके सबै उद्योगी व्यवसायीले तालाचाबी बुझाउने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । 

पछिल्लो समय सरकारले उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने भने पनि अत्यावश्यक श्रम शक्तिको अभावमा उद्योग सञ्चालन हुने अवस्था समेत नरहेको रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहोराले बताए। “लामो समयको विषम परिस्थितिसँग जुधिरहेको उद्योग क्षेत्रलाई ठोस रुपमा राहत प्याकेज आउन सकेन”, उनले भने, “अहिलेको अवस्थामा सरकारी निकाय, बैंक तथा वित्तिय संस्था, विद्युत प्राधिकरण लगायतका क्षेत्रसँग पटकपटक राहत प्याकेजका लागि आग्रह गर्दै आइरहेका छौँ । तर मागहरु सम्बोधन भएका छैनन् । नत सरकाले घोषणा गरेका छिटफुट राहतका योजनाहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छन् । ” यस्तो अवस्थामा उद्योग क्षेत्रलाई बचाईराख्न अत्यन्तै कठिन भएको उनको भनाइ छ । 

उद्योगीहरुले हजारौँको सङ्ख्यामा विदेशबाट भित्रिएका सिपयुक्त नेपाली युवाहरुलाई उद्योग क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न र सीप नभएकालाई तत्काल तालिमको व्यवस्थापन गरी निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराउँदै आएका छन् । 

त्यसो गर्न सकिएमा उद्योगले खेपेको श्रम समस्या र केही मात्रामा भएता पनि बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सकिने अध्यक्ष बोहोराको भनाइ छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात असार मसान्त नजिकिँदै गरेको अवस्थामा कर, बैंक ब्याज, किस्ता तथा कर्जा रकम एकै पटक तिर्नसक्ने अवस्थामा नरहेको उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् ।  लामो समयको बन्दाबन्दीले तहसनहस पारेको उद्योग क्षेत्रलाई जोगाई राख्न राज्यले आर्थिक वर्ष समाप्तिलाई लम्ब्याइनुपर्ने र बैंकको ब्याज र घरभाडामा  ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने रुपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष यमलाल लोहनी बताउँछन्। 

औद्योगिक क्षेत्र समस्यामा परेका बेला सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । निजी क्षेत्र जहिले पनि सरकारको साथमा रहेकाले अहीलेको विषम परिस्थितीमा उद्योगी व्यवसायीलाई सहयोग गर्नु सरकारको कर्तव्य भएको व्यवसायी बताउँछन् ।

लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय नराम्रोसँग प्रभावित भई उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको समयमा सरकारले निभाउनु पर्ने भूमिका पूरा नहुँदा निकै अफ्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालको गुनासो छ । 

विश्वव्यापी कोभिड १९ को सङ्क्रमण विस्तारसँगै लामो समयसम्म गरिएको लकडाउन र त्यसको प्रभावले सङ्कटउन्मुख अर्थतन्त्र नियन्त्रणमै राख्नु र जीवनसँगै जनताको ज्यान पनि बचाउनु सरकारको पहिलो दायित्व हो । यो स्वास्थ्य सङ्कटले उत्पादन, बैदेशिक व्यापार, पर्यटन र रोजगारीमा नकारात्मक असर पारेको छ । लकडाउनको अवधिमै लाखौँको सङ्ख्यामा आन्तरिक रोजगारी गुमेको छ । 

प्रमुख गन्तव्य देशहरुमा समेत देखिएको प्रभावले रोजगार गुमाएर फर्किनु पर्ने र रेमिटेन्स समेत प्रभावित भइसकेको अवस्था एकातिर छ भने यसको प्रभावबाट फर्किसकेका आप्रवासीलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै रोजगारी समेत सिर्जना गर्नु चुनौतीको रुपमा देखापरेको छ । यस्तो अवस्थामा तीनै तहका सरकारले सरकारले राहत तथा अनुदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पर्यटन व्यवसायी समुद्र जिसीको धारणा छ । 

कोभिड १९ का कारणबाट होटल व्यवसाय, यातायात क्षेत्र, ट्राभल, व्यूटी पार्लर, सैलुन तथा पार्क उद्यानजस्ता व्यवसायहरु पूर्ण रुपमा बन्द भएकाले यस पेशामा आवद्ध मजदुर कर्मचारीको रोजीरोटी गुमेको छ । कोभिड— १९ को प्रत्यक्ष असर उत्पादनमुलक सबै उद्योगमा परेकोले उक्त असरबारे अध्ययन गरी उद्योगहरुको वर्गीकरण गरेर तीन देखि पाँच वर्षसम्मको लागि तीन प्रतिशत व्याजदरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने अध्यक्ष जिसीको भनाइ छ । रुपन्देहीमा मात्रै साना ठूला गरी ४५ होटल तथा रेष्टुरेण्ट छन् ।

बन्दाबन्दीका कारण लामो समयदेखि यातायातका साधन सञ्चालनमा आउन नसक्दा ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको व्यवसायीको गुनासो छ । पश्चिम नेपाल यातायात व्यवसायी प्रालिका अनुसार यस क्षेत्रमा दैनिक सञ्चालनमा आउने २ हजार ५०० सय सवारी साधन बन्दाबन्दीका कारण ठप्प भए । छोटो दूरीका यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय भए पनि व्यवसायीले तत्कालै बैंकको ऋण तत्काल बुझाउन सक्ने अवस्था नरहने पश्चिम नेपाल यातायात व्यवसायी प्रालिका अध्यक्ष दधिराम खरेलले बताए। “लामो समय गाडीहरु ग्यारेजमा थन्किदा पाटपुर्जा नै बिग्रिन थालेका छन् । जसका कारण मर्मत नगरी सञ्चालन गर्न समस्या छ”, उनले भने, “एकातिर सवारी साधन बिग्रिएको अवस्था र अर्कोतिर बैंकको ब्याजले यातायात व्यवसायी मारमा छन् ।”

अध्यक्ष खरेलले प्रदेश सरकारसँगको लामो छलफलपछि सवारी कर र आयकर मात्रै बुझाउने सहमती भएपनि बैंकको ब्याज दुई प्रतिशत मात्रै छुट गर्ने भन्ने विषय चित्त बुझ्दो नभएको बताए। “क्लाइन्ट रहे न बैंकले नाफा लिने हो । सबैले तालाचाबि बुझाइदिने हो भने सबै क्षेत्र तहसनहस हुन्छ । यसका लागि सरकारले बैंक र व्यवसायीबीचमा सहजीकरण गरेर व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ”, उनले भने।

लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएपछि पछिल्लोे समय प्रदेशमा उद्योगहरु खुल्नेक्रम निकै बढेको थियो । भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकासले गति लिएसँगै प्रदेशमा उद्योगहरु खुल्नेक्रम बढेका समयमा आएको कोरोना महामारीले यस क्षेत्रमा अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ ।

 बन्दाबन्दीकारण लगानीकर्ता तथा व्यवसायीमा निराशा छाएपछि प्रदेश सरकारले व्यवसायीसँग छलफल थालेको छ । प्रदेश योजना आयोगले सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालकहरुसँग छलफल गरी समस्या पहिचान गर्ने काम गरेको जनाएको छ । 

प्रदेश सरकारले प्रदेशको समृद्धिका लागि कृषि उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा सार्वजनिक गरेको आवधिक योजनामा पनि साना तथा लघु उद्योगलाई प्राथमिकता दिइएकाले उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन छलफल थालेको प्रदेश योजना आयोगका सदस्य भुसालले बताए।

बन्दाबन्दीका कारण उद्योगी व्यसायीलाई परेको समस्यालाई मध्यनजर गरी प्रदेश सरकारले  ब्याजमा अनुदान दिने जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि उद्योगी, व्यवसायी र किसानलाई ब्याजमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरीले बताइन्।

“बैंकको ब्याज कति लिने नलिने भन्ने विषय राष्ट्र बैंकको हो । हामीले ब्याज नलेउ भन्न मिल्दैन तर हामीले सङ्घीय सरकारलाई सिफारिश गरी पठाएका छौँ” मन्त्री गरीले भनिन्। रासस