भारत-चीन सीमा अन्तर्गत पूर्वी लद्दाखको गलवानमा भएको हिंशात्मक भीडन्तपछि सीमानामा शैन्य चहल–पहल र सञ्चार वार सतहमा आएको छ।
विश्व जगतमा भूगोल र ठूलो जनसंख्या भएका यी मुलुक के साच्चीकै युद्वमा होमिएलान्? यतिबेला सबैको चासो छ।
गलवान संर्घषले हिंसात्मक रूप लिएपछि वार्ता र शान्तिको खोजी तिब्र हुन थालेको छ। पछिल्लो समय दुबै देशले वार्ताको बाटो नै रोजेका छन्। गलवान भीडन्तमा २० भारतीय सेनाको मृत्यु भएको छ भने १४ जना लद्दाख अस्पतालमा उपचाररत छन्। चिनियाँ पक्षबाट २ जनाको मृत्यु भएको अपुष्ट खबरबाहेक के–कति क्षति भयो, त्यो भने बाहिर आएको छैन।
भीडन्तपछि चीन–भारतका विदेशमन्त्रीस्तरीय टेलिफोन वार्तासमेत भइसकेको छ। अहिले भारतीय पक्ष बढी आक्रोशित छ। चीनले गलवानलाई आफ्नो भूमि दाबी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गलवान चित्रलाई ढाकछोप गरिहेका छन्। यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ, भारत युद्व चाहदैन। यद्यपि प्रतिपक्ष पार्टीको तिब्र आलोचनापछि प्रधानमन्त्री मोदी जनतामा सकारात्मक सन्देश दिन लद्दाखसम्म पुगे। मोदीको लद्दाख भ्रमण र चीनलाई लगाएको बिस्तारवादी आरोप आक्रोशित नागरिकका आँखामा छारो हाल्ने दाउ मात्रै हो।
प्रधानमन्त्री मोदीले सर्वदलीय बैठकमा चीनले घुसपैठ गरेर फौजमाथि आक्रमण गरेको लुकाउन खोजे तर, कांग्रेसलाई त्यही प्रसंग मसला बन्यो। सरकारलाई सोनिया गान्धी, राहुल गान्धी, मनमोहन सिंहको एउटै प्रश्न छ-चीन कहाँ छ? ‘लाइन अफ एक्च्यूअल कन्ट्रोल’ अर्थात् वास्तविक नियन्त्रण रेखा बाहिर वा भित्र?
चिनियाँ सेना भारतीय भूमिमा छिरिसकेको छ तर, यो दृश्य सरकारी पक्ष र सञ्चारले बारम्बार लुकाइरहेका छन्। सरकारलाई संचारमाध्यमको समेत पूर्ण सर्मथन देखिन्छ। चौतर्फी घुमाई–फिराई प्रधानमन्त्री मोदीलाई अन्तिम सत्य देखाउँछन्। अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस निकै कमजोर छ। कुनै पनि राजनीतिक मुद्दामा कांग्रेसको स्पष्ट अडान देखिएको छैन। सोनिया, राहुललाई भारतीय जनता पार्टी र सञ्चारमाध्यमले हर समाचार, टिप्पणी वा विश्लेषणमा उपेक्षा गरिहेका छन्। कांग्रेस पूर्वअध्यक्ष समेत भईसकेका राहुल गान्धी चीन–भारत सीमा विवादमा खुब् तातिएका छन्। उनका प्रत्येक शाब्दिक प्रहार मोदी लक्षित छन्।
आफ्नै भूमिमा बसिरहेको चिनियाँ सेनालाई सरकार र सञ्चारमाध्यम किन लुकाइरहेका छन्– यहाँ प्रसंग रोचक छ। यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको कुनै ठूलो माग छैन। यस घटनामा बास्तविकता आफूले थाहा पाएका कारण सरकारको मुखबाटै सुन्न चाहन्छ। ताकी यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउँन सकियोस्। प्रधानमन्त्रीले मोदी कांग्रेसको राजनीतिक चालबाजी बुझेकै कारण चीनले गलवान उपत्यकामा गरेको थिचोमिचो लुकाएको कुरामा दुई मत छैन। भारतले सन् १९६२ मा भएको चीन–भारत युद्वमा थ्रुपै भूमि गुमाएको थियो। यसलाई भारतीय जनता पार्टीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहर लाल नेहरुलाई अहिलेसम्म दोषी करार गरिहेको छ। पछिल्लो घटनाले गलवान दोषी प्रधानमन्त्री मोदी बन्न चाहदैनन्। मोदी यसकारण पनि चुपचाप छन्।
भारतीय जनतामा चीनप्रति अहिलेसम्म सकारात्मक बुझाई छैन। उनीहरु चीनलाई बिस्तारवादीका रुपमा चित्रण गर्छन्। जनतामा नेतृत्व र सञ्चारमाध्यमले भ्रम पैदा गरेका कारण चीनसँग भारत भिडेको देख्न चाहन्छन्। सञ्चारमाध्यमले सस्तो लोकप्रियताका लागि जनताको सामान्य भावना बोलिदिन्छन्। पूर्वी लद्दाखबारे प्रधानमन्त्री मोदी झैँ सञ्चारमाध्यम पनि चुपचाप बसिदिने हो भने भारतीय जनतामा २५ प्रतिशत तनाब कम हुन्छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरू देशको वास्तवित धरातलभन्दा पर गएर प्रचार गरिरहेका छन्। ताकी भविस्यमा चीन–भारत सीमा विवाद जारी रह्यो भने युद्व निम्त्याउने छ।
सन् १९६२ को युद्वपछि चीन–भारतले वार्तामार्फत बास्तविक नियन्त्रण रेखाको नियम लागू गर्ने अवधारण तय गरेका हुन्। गलवान उपत्यका भिडन्तलाई दुबै देशले ‘लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल’ को नियम तोडेको आरोप–प्रत्यारोप गरिहेका छन्।
गलवान भिडन्तबाट भारतले २० सेना गुमाएको छ। गलवान घटनाले भारतीय पक्षको मनोबल भने गिरेको छ।
सीमा विवादका बाबजुद पनि चीन–भारत तीन दशकदेखि व्यापारीक दृष्टिकोणले सहकार्य गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई अहमदावाद र महाबलीपुर सम्मेलनमा आमन्त्रित गरेर थप सम्बन्ध बढाउन खोजेका थिए। तर, समय अनुकुन बनिदिएन। जहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड्र ट्रम्पले भाग लिए। मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा सबैभन्दा धेरै चीन भ्रमण गर्ने पात्र पनि हुन्। यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि – चीनप्रति भित्री मोदी मोह भिन्नै छ। चीन सैन्य र आर्थिक शक्तिले भारतभन्दा धेरै माथि छ। भारत पनि विस्तारै आफ्नो आर्थिक र सैन्य शक्ति बढाउँदैछ। यसको मतलब यो होइन कि चीनसँग मुखामुख नै गर्ने स्तर मै पुग्यो।
गलवान हिंसात्मक भिडन्तपछि पनि दुई देशका सैन्य विभागमार्फत निरन्तर कुराकानी भइरहेको छ। भारत आफैं पनि लड्ने, भिड्ने पक्षमा छदै छैन। सञ्चार जति उफ्रिए पनि भारतसँग पुराना तिता अनुभव यादगर नै छन्।
गत हप्ताको गलवान भिडन्तलाई कतिपय जानकारहरु युद्वव टरेको विश्लेषण गर्ने गरेका छन्। तर पनि, दुई देशबीच बढेको तनाव आउने केही समयको लागि जारी रहने सम्भावना भने छ।
भारत छिमेकीहरुबाट घेरिएको छ। चीन र पाकिस्तान दुबै देशबाट मनमुटाब गरेर सीमानामा संर्घष चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। उता नेपाल पनि यसै समयमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जबरजस्त सहतमा ल्याएको छ।
रोबटीबेटीदेखि संस्कृतिसम्मको मिल्दोजुल्दो मित्र नै अहिले भारतको पक्षमा छैन। बंगलादेश–चीन नयाँ सम्झौतापछि कतै न कतै भारत त्यहाँ पनि झस्किएको छ। भुटान पनि भारतसँग रूष्ट छ।
चीनले नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकामा पनि ठूलो लगानी गरिरहेको छ। साझेदार देशहरुसँग सम्बन्ध राम्रो हुने नै भयो। प्रधानमन्त्री मोदीले देशभित्रै राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिन सकेका छैनन्। यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सन्देश चीनसम्म पुगिरहेको छ। चीनलाई घरभित्रको राजनीतिक खिचातानी जान्ने अवसर भारतीय पक्ष नै दिइरहेका छन्। चीनसँग बलियो भएर उभिन दृढ संकल्प, राजनीतिक पार्टीहरुको एकता, चीनबिरुद्ध उचित तयारी र पर्याप्त सतर्कता चाहिन्छ तर, त्यो अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वमा देखिदैन।
भारतीय महत्वपूर्ण कुटनीतिक संवादमार्फत सीमा विवादहरु समाधान गर्दा नै आगाडि यात्रा सहज हुनेछ। प्रधानमन्त्री मोदी विगतका नेतृत्वहरु जस्तै गल्ती दोहोर्याउने पक्षमा छैनन्। देश–देशबीचमा एक आपसमा टकराव भए पनि वार्ता नै शान्ति स्थापना गर्नु भारतका लागि सुखमय हुनेछ। देशभित्रै राहुलहरुको राजनीतिले थाकेका मोदीलाई चीनसँगको युद्व भने भारी पर्ने छ। चौतर्फी रुपमा विदेश नीतिप्रति आलोचित भाजपा नेतृत्व सरकारको छिमेकीसँगको सम्बन्धमा भने परीक्षा सुरु भएको छ।
