हरेक वर्ष सरकारले देशको सम्पूर्ण बजेटलाई विभिन्न शीर्षकमा राखेर वितरण गर्ने चलन छ। त्यो बजेटलाई सम्बन्धित निकायले चलिरहेको आर्थिक वर्षको अन्तिम असारसम्ममा कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्छ। जुन समयमा खास गरि नेपालमा वर्षातको जगजगि हुन्छ। जसलाई शाल तमाम अथवा शान्त मसान्त पनि भन्ने गरिन्छ।

अघिल्लो जेष्ठ महिनामा बजेटको भाषण सुनाएर पछिल्लो असार महिनामा बजेटलाई साफ गर्ने परम्परा पनि नेपालका लागि धेरै पुरानो होइन। झट्ट हेर्दा नेपालको बजेट कार्यान्वयनको चक्र एक वर्ष लामो र सुन्दर देखिन्छ। थकाई मारिमारि कार्यान्वयन गर्न मिल्ने जस्तो छ। तर व्यवहारमा यसको ठिक उल्टो भइरहेको छ।

विशेष गरि कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्राप्त निकायहरु वर्षभरि सुतेर बस्ने हुनाले नै विकासको चटारो असारमै खादिन्छ। त्यही मौकामा शहरमा बस्ने नेताज्यूहरु गाउँ फर्किन्छन्। असारमै युवा नेता नामका गुण्डाहरु दिनदहाडै बजारमै खुकुरी नचाउँछन्। असारमै उपभोक्ता समिति गठन हुन्छन्। असारमै ठेक्काका लागि बोल पत्र आह्वान गरिन्छ। असारमै मिलोमतो, असारमै कमिशन बाँडफाँड गरेर जब सयबाट घट्दै घट्दै जम्मा पाँच प्रतिशत मात्र रकम विकास निर्माण गर्ने कुल्ली वा पेटि ठेकेदारसम्म आईपुग्छ। त्यतिखेर उसले जति राम्रो तरिकाले बालुवामा सिमेन्ट हाले पनि असारको पानीले बगाइहाल्छ। जति राम्रो बाटो खने पनि बगाइहाल्छ। जति सुन्दर साँघु बनाए पनि खोलाले बगाइहाल्छ।

त्यसैले त हरेक वर्ष नयाँ कामको थालनी गर्नुको साटो घट्ट घोटिएझैं पुरानै कामको मर्मतका लागि घोटिइरहेको छ, हाम्रो विकास निर्माण। कहिलेकाहिँ त लाग्ने गर्छ असारे विकास नै हाम्रो दुर्भाग्य हो। निकायहरुको यहि लापरबाहिकै कारण हाम्रा आँखाले दिगा संरचनाहरु देख्नै पाइरहेका छैनन्। यो त्यही असार हो जुन एकै महिनामा नेताका घर शहरमा ठडिन सक्छन्। कर्मचारी र प्राविधिकका लागि शहरमा जग्गा खरिद हुन सक्छन्। पार्टीका नाममा गरिबका भाइहरु झगडिएर छिन्न भिन्न हुन्छन् र त्यही झगडाको किचलोमा शासकहरु रमाइरहेका हुन्छन्। ‘फुटाउ र राज गर त्यसै भनिएको होइन।’

असारमै सक्नुपर्ने विकास निर्माण कार्यको सुरुवात पनि असारमै गरिनुका पछाडि कुनै प्राकृतिक कारणहरु नभई बिल्कुल कर्मचारीतन्त्र र जनप्रतिनिधि नामका गुह्य नेताहरुको नियत जिम्मेवार देखिन्छ। उनीहरु विकासलाई फराकिलो समय दिन चाहँदैनन् र दिगो विकासका लागि लामो बहस पनि उचित ठान्दैनन्। उनीहरु त हतारका नाममा पानी आफैं धमिल्याएर माछा छोप्न उद्धत रहन्छन्, सदैव।

यस्तै एउटा उत्कृष्ट उदाहरण आँखै अगाडि देख्न पाइयो। मुगु जिल्लाको छाँयानाथ रारा नगरपालिकाको वडा नं ४ स्थित भामबाडा गाउँका लागि मात्र कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट चालु आर्थिक वर्षका लागि साना ठूला विकास निर्माणका योजनाहरु गरि दश करोड बराबर रकम बिनियोजन भयो। हाल आएर झण्डै सात करोड बराबरको रकम फ्रिजको दोसाँधमा अड्किएको छ। त्यसको प्रमुख कारण अरु केही नभई राजनीतिक लुछाचुडी हो।

कर्णाली प्रदेशमा नेकपाको बहुमत भएकोले प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटलाई नेकपाका स्थानीय कार्यकर्ताहरु आफ्नो पार्टीले पठाएको सम्झेर नेपाली काँग्रेस संबद्ध कार्यकर्ताहरुलाई छुन त के हेर्न दिनसम्म चाहँदैनन्। फेरि स्थानीय तह छाँयानाथ रारा नगरपालिकामा मेयरसहित पैतिस जना नगर कार्यपालिका सदस्य नेपाली काँग्रेसको र उपमेयरसहित सैंतिस जना नगरकार्यपालिका सदस्यहरु नेकपाका हुँदासमेत नेपाली कांग्रेसकै हालिमुहालीमा सरकार चलिरहेकोले काँग्रेस कार्यकर्ता झन् के कम? प्रदेशका योजना कार्यान्वयनका लागि चाहिने स्थानीय तहको सिफारिस ठाउँका ठाउँ रोकिदिन्छन्।

पछि थाहा पाए अनुसार यो प्रक्रिया करीब छ महिनादेखि चलिरहेको रहेछ। तर गाउँका सोझा साझा जनतालाई कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात छ। असारको मध्य लागिसक्दा समेत अधिकांश योजनाहरु उपभोक्ता समिति गठनको चरणमै थन्किएर बसेका छन्। अब तपाई आफैं सोच्नुस् कि यदि असार पन्ध्रमै मिलोमतो भए पनि ति योजनाहरुको दिगोपना कस्तो होला? प्रश्न उठाउने कि नउठाउने?

यस्तै असारे विकासको चापकै कारण झगडाको चुरो वडामा मात्र होइन जिल्लाका शीर्षस्थ कहलिएका नेतासम्म चुलिएको छरपस्टै देख्न सकिन्छ। त्यसैले त विकास निर्माणको साटो आजभोलि मुगुका नेताज्यूहरु दिनदहाडै नारा लगाउदै बजारतिर उफ्रिरहेका देखिन्छन् के अध्यक्ष, के सभापति के मेयर, के उपमेयर सबै सबै।

जनता झगड्याउदै जनप्रतिनिधि

यसै शिलशिलामा भर्खरैको एक ताजा कथा यस्तो छ। नेकपाका एक दर्जन नेता कार्यकर्ताहरु कोभिड –१९ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि छाँयानाथ रारा नगरपालिकाले गरेको खर्च विवरण सार्वजनिकिकरण, प्रदेशका योजनाका लागि सिफारिसको माग तथा प्रदेशबाट पारित योजनाहरुको कार्यान्वयनको माग राख्दै छाँयानाथ रारा नगरपालिका पुग्छन्। एकाएक नगरपालिका भित्र मुसि र बिरालीको खेल सुरू भैहाल्छ। एकाएक तोडफोडको माहोल बन्छ। त्यसको भोलि पल्टैदेखि असारे विकासको पुर्व सन्ध्यामै नगरपालिकाका कर्मचारीहरु तोडफोडमा सामेल भएका १७ जनालाई सार्वजिक मुद्दा लगाउने माग सहित आन्दोलनमा उत्रिन्छन्।

तलदेखि माथिसम्मको ‘भिटो पावर’ लाएर स्थानीय प्रशासनलाई घुडा टेकाई छाड्छन्। तर त्यसको २४ घण्टा नवित्दै गमगडी फेरि जुलुसमय देखिन्छ, नेकपाका कार्यकर्ताहरुद्वारा। जुलुसको माग चाहिँ नगरपालिकामा सूचना माग्न गएका नेकपाका कार्यकर्ताहरुमाथि हात पात गर्नेहरुलाई पनि सार्वजनिक मुद्दा लगाउने हुन्छ। नेकपाका जिल्लास्तरका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको लावा लस्कर जब जिल्ला प्रहरी कार्यालयको गेटमा पुग्दछ तब शीर्षस्थ नेताहरुको भिडको बीचमा डिएसपिले लाउड स्पीकरमा केन्द्रका सांसदको आवाज सुनाउँछन्।

आवाज यसो भन्छ,‘फलानोको नाम काटेर मात्रै त्यो मुद्दा दर्ता गर्नू, होइन भने तेरो जागिर खाइदिन्छु,’ सायद, त्यो नाम सांसदका आफन्तको हुनुपर्छ। नेकपाकै कार्यकर्ताले ज्यानको बाजि थापेर जिताएको सांसदले नै यसो भन्दाखेरी नेकपाका केही नेता कार्यकर्ताका आखाँबाट आँशु झर्नु स्वभाविकै हो। जुलुस लाचार भएर घरघर छुट्टि हुन्छ। यसरी नातावादको चंगुलमा डुबेको राजनीतिक नेतृत्वले जनतालाई विकास, निकास र शान्ति दिनुको साटो सामाजिक भातृत्व र मित्रवत सम्बन्धलाई छियाछिया बनाएको भान हुन्छ। माथि आफूआफू मिलेर फाईदा लुटिराख्ने तर जनताहरुलाई काँग्रेस र कम्युनिष्टका नाममा सधै भिडाई राख्ने जुन सामन्ती पद्धति छ, यसका खिलापमा सबै जनताहरु जागरुक हुनु जरूरी छ। नत्र भोलि धोका खानु सिवाय केही रहने छैन।  

एक योजनाका लागि दुई समूहलाई सिफारिस

जन प्रतिनिधिहरुले एकै योजनाका लागि दुई दुई सिफारिस दिएर समुदायमा कसरी भाँडभैलो मच्चाउछन् त भन्ने बारेमा एउटा अर्को कथा यस्तो छ। मुगु जिल्लाको छाँयानाथ रारा नगरपालिका वडा नं ४ स्थित दोबाटो दलित बस्तीमा तटबन्धनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारबाटै पच्चिस लाख रकम विनियोजन हुन्छ। सधै अर्काको ठेक्का पट्टामा कुल्लीदारी गर्ने दलित समुदायका जनताहरु आफ्नै बारीमा पच्चिस लाख आएको देख्दा खुसि नहुने कुरै भएन।

सूचना पाएको भोलि पल्टै हत्त पत्त सबै गाउँलेहरु गुरुप्प भेला हुन्छन्। पार्टी सार्टी नगर्ने उहिलेको परम्परा अनुसार पट्टि पट्टि बाट १/१ जना मुख्य पदमा राख्ने र अन्यलाई सदस्य पदमा राख्नेमा उपस्थित सबै गाउँले सहमत हुन्छन्। केही क्षणमा उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रिया सकिन्छ। समितिमा रहेकाहरु तुरुन्तै नजिकैको वडा कार्यालयमा सिफारिसको लागि जान्छन् र नेपाली काँग्रेसबाट जितेका वडा अध्यक्षले पनि तुरुन्तै सिफारिस बनाई हस्ताक्षर ठोकिहाल्छन्।

जब सिफारिससहित त्यो उपभोक्ता समितिको टोली नगरपालिका पुग्छ त्यहाँ त रोक्का गरि पाउँ भन्ने पत्र मेयरको हातमा परिसकेको हुन्छ। मेयरले टोलीलाई ‘तपाईँहरुको योजनामा रोक्काको उजुरी परेको छ। त्यसैले वडाबाटै मिलेर आउनुस्’ भन्छन्। टोली त अक्क न मक्क। केही दिनमा रोक्न जानेको पनि पहिचान हुन्छ। टोलीले मिलाउने हरसम्मको प्रयास गर्छ। रोक्नका लागि उजुर दिने जो मुख्य मानिस थिए सम्झिएर मिलापत्रमा सहि छाप ठोकेर हिँड्ने बेलामा अस्ती समिति गठनको प्रक्रियामा सामेल एक जना मानिस आउँछन् र नगरपालिकालाई बुझाउन तयार पारेको मिलापत्र कागज कब्जाको शैलीमा झटारेर गोजिमा हाल्छन् र सरासर घरतिर लाग्छन्। 

आफैं समिति बनाउने फेरि आफैं यस्तो देखेर सबैजना आश्चार्य चकित पर्छन्। सबै जना चुपचाप घर जान्छन्। एक महिनासम्म मिलोमतोका लागि कयौं प्रयासहरु हुन्छन् तर असफल हुन्छन्। अन्तत शक्ति हातमा भए जे पनि हुन्छ भने झैं फेरि त्यही योजनाको लागि सुटुक्क गाउँको भेला नै नगरी अर्को उपभोक्ता समिति गठन हुन्छ। त्यो उपभोक्ता समितिका लागि पनि वडाले तुरुन्तै नयाँ सिफारिस दिन्छ। हप्ता भरि बन्द भनिएको नगरपालिकाले पनि झ्यालबाटै सम्झौता तत्कालै गरिदन्छि।

यही सम्झौताको विषयलाई आधार बनाई गाउँमा दुई समूह बीच आफ्नै आँखा अगाडि मारामारको स्थिति बन्दा समेत रमिते बनेर हेर्ने जन प्रतिनिधिको चेतना, चिन्तन र नियत त तपाईहरुले बुझिसक्नु भो। यस्तो छ यो गाउँको कुशासन। पुरानोलाई बिना सोधपुछ तथा बिना जानकारी नयाँ सिफारिस बाँड्दै जानुको आधार के? के नयाँ सिफारिस दिनुपर्दा पुरानो सिफारिसलाई बदर वा अयोग्य ठहर्‍याइनु पर्दैन? पुरानो समितिलाई अयोग्य ठहर्‍याइनुको कारण दिनु पर्दैन? हातमा कलम छ भन्दैमा मनोमानि तरिकाले चलाउँदै हिड्ने?

जस्तै नागरिकता प्रदानका लागि अधिकार प्राप्त सिडिओले एउटै व्यक्तिको एउटै नामको नागरिकता पाँच जनालाई बाँड्न मिल्छ? अथवा कुनै विद्यालयले एउटै विद्यार्थीको नामको यदि पाँचवटा मार्कसिट निकालेर वितरण गर्‍यो भने के हुन्छ? त्यो पद तथा अख्तियारको दुरुपयोग होइन? यस्तो परिस्थितिमा समेत मुगुका प्रजिअलाई भने यो केश अख्तियार दुरुपयोग लाग्दैन। तपाईलाई हाँसो लागेन र?    

पार्टी मार्दै जनप्रतिनिधि

कुनै पनि एउटा साधारण राजनीतिक कार्यकर्तालाई जनप्रतिनिधिको पद धारण गराउन विभिन्न किसिमका तत्वहरुको सक्रिय सहभागिता हुन्छ। त्यो वडाको सदस्य होस् वा देशको प्रधानमन्त्री नै किन नहोस्, प्रथमत निश्चित सिटका लागि सयौं प्रत्यासिहरुका बीचबाट उम्मेदारको टिकट पार्टीले दिन्छ। उसको विजयका लागि पार्टीका हजारौं कार्यकर्ताहरुले रात दिन खटेर लाग्नुपर्छ।

कयौंले कयौं पटकको घम्सा घम्सिमा कुटाइको सामना गर्नुका साथै ज्यानलाई समेत धरापमा पार्नुपर्छ। यस्तो परिस्थिति मोलेर जब कार्यकर्ताहरुले त्यो साधारण मान्छेलाई जनप्रतिनिधिको सिढी चढाउँछन् त्यस दिनबाटै उसले सबै सबै बिर्सदै जान्छ। सिनियर नेता बिर्सन्छ। जुनियर कार्यकर्ता बिर्सन्छ। भोट दिने जनता बिर्सन्छ। हुँदा हुँदा त पार्टीको चेन अफ कमाण्ड नै बिर्सन्छ।

यस्तै अन्याय भएको छ मुगुका पार्टीहरु माथि। जब ऊ जनप्रतिनिधिको चिल्लो कूर्चीमा आसिन हुन्छ, जिल्लाका पार्टी प्रमुखहरुलाई समेत सानो देख्न थाल्छ। उसलाई के भ्रम हुन्छ कि अब मलाई पार्टी चाहिदैन। मलाई अर्को चुनावमा जनताहरुले त्यसै मत दिइहाल्न। मैले किन पार्टीका नेताहरुकै अर्ति मान्नु र?

यही भ्रमकै कारण गमगडीमा आजभोलि जनप्रतिनिधिको खुलम खुल्ला व्यापार भइरहेको सूचना सुन्न पाइन्छ। मानौं त्यही जनप्रतिनिधिले फेरि पनि जित्ला रे। पार्टीले पनि भारि मतले जित्ला रे तर चेन अफ कमाण्ड नै चुटालिएका पार्टीहरु अब दल नभएर ठेकदारहरुका जत्था हुन पुगेका छन्। त्यो जत्था भित्र एउटा ठूलो नाइके हुन्छ, जसले केन्द्रबाट टिकटको ठेक्का चलाउँछ। स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि हुन्छ, उसले विकासको ठेक्का केही कमिशनमा आफ्नै पार्टीका जिल्ला कार्यकर्तालाई बाँड्छ।

जिल्ला समिति वा कमिटिका ठेकेदारहरुले गाउँका साना कार्यकर्ता ठेकेदारहरुलाई दिन्छ। सिद्धान्त, मर्म र पार्टी हुनुको औचित्य पोलेर खाएपछि यस्तै भइरहेको छ, मुगुमा। समग्रमा पार्टीको चेन अफ कमाण्ड चुडिनुनै पार्टी मर्नु सरह हो। त्यसैले अब पनि मुगुमा राजनीतिक दलहरु जिउदा छन् भन्नु बेकारको तर्क हुनेछ।

लाचार जिल्ला प्रशासन

तपाईँ हालसालै मुगुको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानुभयो भने त्यहाँ सर्वप्रथम सिडिओ सापलाई अनायास सन्किरहेको देख्न सक्नुहुनेछ। सायद, त्यो सनक तपाईँले पनि खेप्नुपर्नेछ। नआत्तिनुस् मुगुका राजनीतिक दलहरुका अघि उहाँले माखो समेत मार्न सक्नुहुन्न। घटनाहरुले त्यो देखाइरहेका छन्। उहाँ सन्किनुको प्रमुख कारण कोभिड –१९ को अस्त व्यस्त व्यवस्थापन त छँदैछ त्यसमा पनि असारे विकासले उहाँको सनकलाई तेल थपिदिएको छर्लगैं देखिन्छ।

दिनमै चार पाँच पटक आउने हुलका हुल आन्दोलनकारीका माग सुन्दै उहाँलाई रिंगटा लाग्दो हो सायद। त्यसैले त आज भोलि अन्याय अन्याय लाग्न छोडिसक्यो? कि भ्रष्टाचार लाग्न छोडिसक्यो उहाँलाई। माथिकै दुई सिफारिसवाला काण्ड पनि उहाँका लागि अख्तियारको दुरुपयोग लाग्दैन रे। सामान्य सम्झिनु हुन्छ। त्यही विषयमा न्याय पाउँ भनि दिएको निवेदनलाई बिना अध्ययन आफू उम्किनलाई तुरुन्त डिएसपी सा’पलाई सुम्पीनु हुन्छ।

जबकि डिएसपीलाई अख्तियार दुरुपयोगको मामलामा एक अक्षर लेख्ने अधिकार नै हुँदैन, दोषिलाई कठघरामा लिने बाहेक। कतिसम्म लाचार छ, हाम्रो प्रशासन। सबै खाले राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहलाई शान्तिमा बदल्ने, जिल्लामा भ्रष्टाचार निर्मुल पार्ने शुशासन कायम राख्ने र मेलमिलाप कायम गर्ने अहम् जिम्मेवारी प्राप्त निकायले यति गैर जिम्मेवारपूर्ण व्यवहार देखाइरहनुबाट के देखिन्छ कि मुगुका जनताले पक्कै पनि शान्ति र शुशासनको सास फेर्न पाइरहेका छैनन्।

(लेखक चर्चित नाटक गर्भ छिटा र पम्फा फुलका लेखक तथा निर्देशक हुन)