नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच २०७४ भाद्र २९ मा सम्पन्न ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ (एमसिसी सम्झौता) अहिले व्यापक सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय बनेको छ। यो सम्झौता अन्तर्गत नेपालले लिने अनुदानले दीर्घकालीन रुपमा देशको हित प्रबर्द्धन गर्छ वा गर्दैन, सम्झौताका शर्तहरु यथास्थितिमा संसदबाट अनुमोदन गर्न हुन्छ वा हुँदैन र सम्झौतामा राखिएका शर्त बन्देजहरु नेपालको संविधान प्रतिकूल छन् कि छैनन भन्ने कुरा नै विवादित भएका छन्। आम मान्छेदेखि उच्च राजनीतिक स्तरसम्म तर्क वितर्क र बौद्धिक घम्साघम्सी नै देखिएको छ।
खासगरी सत्ताको वागडोर सम्हालेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यस सन्दर्भमा अझै अनिर्णित छ। नेता तथा कार्यकर्ताहरुका बीचमा तीव्र मतमतान्तर छताछुल्ल भएको छ। पछिल्लो समय बौद्धिक जगत, नागरिक समाज र सञ्चार जगतमा पनि सम्झौताको पक्ष विपक्षमा बग्रेल्ती अभिमतहरु प्रकट हुँदै आएका छन्। समर्थन गर्नेहरु र विरोध गर्नेहरु सबैले राष्ट्रको बृहत्तर हित र भलाईकै हवला दिएका छन्। तर, एकअर्काका कुरालाई गम्भीरतापूर्वक सुन्ने, बहस र छलफललाई रचनात्मक तथा वस्तुपरक बनाउने एवं बुझाईहरुमा निखार ल्याउन खोजेको देखिँदैन। बरु जसरी भए पनि आफ्नो मतलाई स्थापित गर्न तथा पुष्टाइँ दिनका लागि रस्साकस्सीमा नै ज्यान छाडेर लागेको देखिन्छ। कागले कान लगेकै हो वा आफैंसँग छ भनेर छाम्नेतर्फको प्रयास घनिभूत हुन सकेको छैन।
