सरकारले चीनसँग नेपालको सीमा विवाद नरहेको स्पष्टीकरण दिएको छ।
चीनले नेपालको विभिन्न जिल्लामा गरी ३३ हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको समाचार सार्वजनिक भए पछि बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको खण्डन गरेको हो।
परराष्ट्रले सीमा विवादसम्बन्धी समाचार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको एक रिपोर्टका आधारमा प्रकाशन भएको तर कृषि मन्त्रालयले नै त्यस्तो प्रतिवेदन अस्तित्वमा नै नभएको बताएको परराष्ट्रले उल्लेख गरेको छ।
कृषि मन्त्रालयले सीमासम्बन्धी विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने पनि उल्लेख गरेको परराष्ट्रले विज्ञप्तिमार्फत बताएको छ।
त्यस्तै, हराएको भनिएको ३७ र ३८ नम्बरको सीमा स्तम्भ राख्दै नराखिएको मन्त्रालयले बताएको छ। प्राकृतिक कारणले दुई देशबीचकै सहमतिमा ती स्तम्भ नराखिएको परराष्ट्रको भनाइ छ।
मन्त्रालयले सन् १९६१ मै नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद हल भइसकेको उल्लेख गर्दै गलत विवरणको पछि नलाग्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ।
सीमासम्बन्धी केही समस्या देखिएमा दुई देशबीचको समझदारीमा समाधान गर्ने पनि परराष्ट्रले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
भारतले लिम्पियाधुरासहितको भुभाग अतिक्रमण गरेको विषयमा नेपालमा चर्चा र विरोध भइरहेका बेला चीनले पनि सीमा अतिक्रमण गरेको भन्दै विवाद सिर्जना गर्न खोजिएको छ।
कृषि मन्त्रालयले बिहीबार नै विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद भनी उल्लेख गरिएको समाचारमा आधार बनाइएको प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट प्रकाशित नै नभएको बताएको छ।
‘उक्त समाचारको आधार बनाइएको प्रतिवेदन यस मन्त्रालयबाट प्रकाशित नै नभएको र सोसम्बन्धी विषय मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रसमेत नभएकाले उक्त समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ,’ सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
.JPG)
