विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच १० करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायतासम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका नेपाल प्रमुख फारिस हदाद जर्भोसले बुधबार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
यसअघि विश्व बैंकले गत २१ जेठमा कोभिड–१९ को प्रभाव न्यूनिकरण तथा विद्युत क्षेत्रको सुधारका लागि करिव १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण ऋण सहायता स्वीकृत गरेको थियो।
यो रकम डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट (डीपीसी) अन्तर्गत प्राप्त भएको हो।
खासगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धिमा विश्व बैंकले लगानी गरेको छ। विद्यूत क्षेत्रमा थप आर्थिक सम्भाब्यताको खोजी गर्न गर्नुपर्ने नीतिगत, नियमन र संस्थागत सुधारमा विश्व बैंकको सहायता उपयोग हुने बैंकले जनाएको छ।
विश्व बैंकका कन्ट्री म्यानेजर फरिस हदद जर्भोसले संकटअघि र पछिसमेत निरन्तर लाभ प्राप्त गर्न विद्युत क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता रहेको भन्दै यसले लगानीका प्राथमिकता निश्चित गर्न समेत सहयोग पुग्ने बताए।
भरपर्दो, किफायती र दिगो विद्यूतीकरणसम्बन्धी नेपाल सरकारको प्रतिवद्धतालाई विश्व बैंकले सहयोग गरेको उनले बताए।
