२०४३ सालको ठूलो बाढीले पर्साको तिलावे खोलामा अवस्थित काठको पुल बगायो। उक्त बाढीमा तिलावे पुलसँगै यस भेगमा धनजनको धेरै ठूलो क्षति भएको थियो। गाउँदेहातका मानिस खोला तरेर वीरगन्ज आउने–जाने क्रम वर्षौंसम्म चलिइरह्यो। सुक्खायाममा नदीमा कम पानी भएको बेला आवागमन अलि सहज भए पनि वर्षातमा खोला तर्न सम्भव थिएन। मानिसहरू आफ्नो सवारीसाधनहरू जस्तै गडी (काठको ठूलो–ठूलो पाङ्ग्रा भएको) र टायरगाडा (रबरको पाङ्ग्रा भएको) जोखिम मोलेर वारपार गर्न बाध्य हुन्थे। बयलगाडामा किसानहरू देहातबाट वीरगन्जसम्म कृषि उत्पादन बिक्री लगायतका कारोबार गर्न आउँथे। वीरगन्जबाट फर्किने बेला देहातका व्यवसायीको मालसामान लिएर फर्किन्थे। पर्यावरणलाई प्रतिकूल असर पार्ने इन्धन गाडीको यतिबिघ्न प्रयोग त्यतिबेला थिएन।

गाउँदेहातको आवागमनलाई वीरगन्जसम्म जोड्ने अन्य खोलाहरूमध्ये पर्सा जिल्ला अन्तर्गतको ठूलो खोला तिलावे पुलको महातम्य भिन्दै छ। उक्त पुल भएर दिनहुँ हजारौंको सङ्ख्यामा मानिस र सवारीसाधनको ओहोरदोहोर हुनेगर्छ। पछिल्लो केही वर्षदेखि मानिस र सवारीसाधनको आधिक्यताको कारण पुलको दुवैतर्फ दिनहुँ जाम लाग्ने गरेको दृश्य सामान्य भइसकेको छ। हाल प्रयोगविहीन रहेको तिलावे खोलाको (बेलीब्रिज) पुल करीब २३ वर्षअघि निर्माण भएको थियो जहाँ अहिले दोस्रो पटक अत्याधुनिक पुल निर्माणको कार्य शिथिल छ।

तिलावे खोला मानवजस्तै जीवात्मक भएको भए शायद आफ्नो संवेदना व्यक्त गर्न सक्थ्यो होला। देश विकास जस्ता शब्दहरू घरिघरि घन्काइरहने तीनै तहका सरकार र सम्बन्धित विभागलाई मौखिक र लिखितरूपमा उसले आफ्नो पीडा पोख्थ्यो होला। शायद उसले भ्रष्टहरुको विरूद्ध पर्साभरिको पुल र सडकहरूको सञ्जाल गठन गर्थ्यो होला। नारा–जुलुस र धर्ना–प्रदर्शन गर्थ्यो होला। उसको पीडा देखेर पर्सा, बारा, रौतहटहुँदै प्रदेश २ लगायत देशैभरिका पीडित पुल र सडकहरूको आवाज भ्रष्टहरूविरुद्ध उठ्थ्यो होला। समस्या राष्ट्रियकरण हुन सक्थ्यो होला। देश र प्रदेशको प्रगतिको बयान गरेर नथाक्ने पात्रहरूबाट लाभहानिको तराजुमा तौलिन्थ्यो होला। माहोल राजनीतिमय हुन्थ्यो होला। सधैं बार्गेनिङमा तत्पर पात्रहरूको कार्यशैली पनि उदाङ्गो हुन्थ्यो होला। बिचरा पुल, असल साथ र सहयोगको आशमा यताउति देखिइरहन्थ्यो होला।

अन्ततोगत्वा पुलहरूको यत्रो बृहत् विरोध देखेर निर्माण कम्पनी तात्थ्यो होला। विरोधको जनसागरमा भ्रष्टाचारी साम, दाम, दण्ड र भेद रूपी अस्त्र लिएर हाम फाल्थ्यो होला। विरोध तुहाउनको लागि वा सत्तालाई आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि विभिन्न हतकण्डा अपनाउथ्यो होला। अपवाद बाहेक नियामक नै आर्थिक मक्कड़ जालमा फस्थ्यो होला। विचरा खोला स्वररहित छ, त्यसैले उसले समाजलाई प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा र भोगिरहेको पीडा नियामकमाझ व्यक्त गर्न असमर्थ छ। उसको पीडा त प्राण भएका जीवित प्राणीबाट उठ्नुपर्दछ। सत्ताशक्तिको कदम अघि सर्नुपर्छ। यदि सत्ताशक्ति दम्भमा हात्ती जस्तै मात्तिएको छ भने विपक्षीले उँट जस्तै सत्तालाई बाटो दुखाउनु पर्दछ। 

तिलावे खोलाको पुल नश्वर भएर पनि उसले निरन्तर मानिसको भार थेग्ने प्रयास गरिरह्यो। अत्याधिक मानवीय चापको कारण अचेल आवागमन बन्द छ। पुलको दक्षिणतर्फबाट अस्थायी आवागमन सुचारु गरिएको भए तापनि वर्षातको समयमा आवागमन अवरूद्ध हुन्छ नै। आवागमनको चाँपको अधिक्यताले अस्थायी बाटो पनि खाल्डा खुल्डीमा परिणत भएको छ। जोखिम मिलेर आवागमन भईरहेको छ। खोलाले मानिसलाई सेवा प्रदान गर्न चाहँदा चाहँदै पनि मनसुनको यो मौसममा कतिबेला जङ्गलतिरबाट बाढी आउँछ र मानिसको आवागमन ठप्प हुन जान्छ भन्ने खोला बिचरालाई पनि भेउ हुँदैन।

काठको पुल बाढीले बगाएपछि करीब ११ वर्षसम्म गाउँदेहातका मानिस डुङ्गाबाट खोला वारपार गरे। दुईतर्फी साइकलसहित ५ रुपैयाँ र मोटरसाइकल सहित १० रुपैयाँ भाडा थियो। पोखरिया, गर्दौल, शिबर्वा, रानीगन्ज, प्रसौनी, पकाहामैनपुर, हरिहरपुर, बिरञ्चीबर्वा, भेडिहारी, भिस्वा, लङ्गडी, जानकीटोला, महुवन, निचुटालगायत वीरगन्ज पश्चिम देहातका मानिसहरू बैलगाडासहित प्रायः गण्डक नहरको बाटो भएर वीरगन्जको लामो यात्रा गर्न बाध्य थिए। वि.सं. २०४६ को आन्दोलनपछि शासन व्यवस्था परिवर्तनको केही वर्षपछि तत्कालीन पात्रहरूको सक्रियतामा पुलको टेन्डर भएको थियो। विसं २०५४ सालमा निर्माण कार्य सम्पन्न भई पुल सुचारु भएको थियो। बेलिब्रिज निर्माणपश्चात् लामो दूरीको यात्रा गर्ने बाध्यता समाप्त भएकोले नागरिकहरू उत्साहित र हर्षित भएका थिए।

सिङ्गल लेनको बेलीब्रिजले वर्तमानको जनघनत्व र सवारीसाधनको भार थेग्ने अवस्था छैन। सरकारले आधुनिक पुल निर्माणको लागि सात वर्ष अघि टेन्डर गरेको थियो। पुलको टेन्डर भए पनि विभिन्न बहानामा निर्माण कार्य अवरूद्ध छ। सामाजिक सरोकारमा थोरै पनि अनुभूति छ भने पुल निर्माणको सम्झौता गर्ने सरकारी निकाय र  टेन्डर पाउने दुवैको लागि ७ वर्ष अवधिको कार्यप्रगति लाजमर्दो हुनुपर्छ।

२५ वर्षअघिको जनघनत्व अनुसार पुल (बेलिब्रिज) निर्माण भएको थियो। समय बित्दै जाँदा जनघनत्वको आकार र सवारीसाधनको भार धान्न सक्ने पुलको क्षमता क्षीण हुँदै गयो। पर्साका ग्रामीण क्षेत्रबाट ८० प्रतिशत सर्वसाधारण कामविशेषले वीरगंज आउने–जाने क्रममा त्यहाँ रहेको बेलिब्रिजको क्षमताले धान्न नसक्ने भएपछि घण्टौं जाममा फस्नुपर्ने बाध्यता विद्यमान छ। यी सबै यथार्थ थाहा पाएर पनि गणतन्त्री व्यवस्थाका तीनै तहका शक्तिहरुको मौनता माथि आमजनमा आशंका उब्जिएको  छ। संबैधानिक बिपक्षीहरु पनि कहिले काहीं जनताको आवाज बने जस्तै उदाएको देखिए पनि परिणाम अगावै अस्ताएको कुरा बुझिनसक्नु छ। 

सात वर्षअघि ७ करोड ७१ लाख ७३ हजारमा ठेक्का भएको तिलावे पुलको निर्माण कार्य अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। तिलावे पुल भएर जिल्लाका सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूको आवागमन भइरहन्छ। सरकारदेखि सडक विभागलगायतका नियामक निकायहरू जनसरोकारको यस संवेदनशील विषयप्रति किन अनभिज्ञ छन् भन्ने जनस्तरबाट सवाल उठिरहेको छ। कार्यसम्पादन तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनु त परैको कुरा हो, हदम्याद नाघिसक्दा पनि निर्माण कम्पनीको विभिन्न बहानाबाजीले सरकारीतन्त्रलाई शङ्काको घेरामा खडा गरेको छ। जिम्मेवार पात्रहरूले जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ।

सामान्य वर्षामा समेत राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट आउने बाढीले तिलावेमा पानीको बहाव बढ्ने गरेको पाइन्छ। पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि ठेकेदारले निर्माण कार्यमा चासो नलिएको, काम सन्तोषजनक नभएको भनी सडक डिभिजन कार्यालयको भनाइ कति वर्षसम्म सुनिरहनुपर्छ ? जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले लामो समयदेखि काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही अभियान थालेको बताएको पनि महीनौं बितिसक्यो। यद्यपि नियामक निकाय आफैं तत्परताशून्य भएको हो कि पारिएको हो भन्ने जनस्तरमा आशङ्का बढ्दै गएको छ।

सामाजिक सरोकारका विषयमा कुनै पनि पक्षको उदासीनता जनमानसलाई स्वीकार्य हुँदैन। समस्याग्रस्त जनमानसको विरोध अदृश्यरूपमा भित्रभित्रै आगोझैं सल्किरहेको हुन्छ। तसर्थ सोधीखोजी गर्ने नियामक निकायप्रति आमजनको मानसिकता कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का हुनुपर्ने हो। विडम्बना, वर्षौंसम्म निर्माण कार्य अलपत्र रहँदा पनि कार्यवाही र दण्ड  प्रक्रियाको श्रीगणेश हुनेपर्नेमा नियामक निकायको शुन्यता बुझिनसक्नु छ।

ठेक्का हासिल गर्नको लागि शिकारीझैं घात लगाएर बस्ने, प्राप्त भएपछि अन्तर्ध्यान हुने, आफूअनुकूल पार्नको लागि अनेकौं अवैधानिक हतकण्डा अपनाउने जस्ता कुनियत नै विलम्बको मूल जड हो। आर्थिक प्रलोभनका कारणले महत्वपूर्ण परियोजनाहरू समस्याग्रस्त बन्दै गएका छन्। आमजन हितायको सवालमा निस्स्वार्थ भावले समग्र समाज डटेर उभिनुको बिकल्प छैन । सामाजिक रुपान्तरणको बखान गर्ने पत्रहरुले आफूलाई समाजसामू सधैं तत्पर रहेको देखाउने नाटकको कुनै औचित्य छैन। असल नियतका साथ ह्दयबाट अभिभावकत्व प्रतिविम्बित हुने छविको आवश्यकता छ। सामाजिक सरोकारका विषयमा नियामक निकाय र निमार्णकर्ताको अन्धदृष्टिप्रति जिम्मेवार पात्रहरुको ध्याकर्षण कहिले हुने हो ? पुल कहिले बन्ने हो ?