संसद्को राज्यव्यवस्था समिति सभापति शशि श्रेष्ठले विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव गरिन्, असार २ मा। सत्तारुढ नेकपाका सांसदले त्यसमा एकमतले समर्थन जनाए। सभापति श्रेष्ठले त्यसको भोलिपल्टै सचिवालयका तर्फबाट भन्दै विदेशी ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिनेसम्बन्धी अर्को प्रस्ताव गरिन्। त्यसले नेकपाका सांसदबीच नै विवाद खडा गरेको छ।
विदेशी बुहारीलाई नागरिकतामा खुकुलो बनाउने अडान लिएका मधेसकेन्द्रित दल पनि विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिन नहुने पक्षमा देखिएका छन्। सभापति श्रेष्ठले नेपाली महिलासँग विवाह गरेर बस्ने विदेशी ज्वाइँलाई १५ वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रस्ताव गरेकी हुन्। उनले विभिन्न एनजीओ, आईएनजीओको प्रभावमा यस्तो प्रस्ताव गरेको भन्दै सत्तासीन सांसद विरोधमा उत्रिएका हुन्।
