सरकारले सांसदहरूले सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार साँझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) को चालु आर्थिक वर्षको खर्च हुन बाँकी रकम कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय गरेको छ।

यसअघि गत असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि छुट्याइएको उक्त कार्यक्रमको खर्च हुन बाँकी रकम सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका स्थानीय तहमा गठित कोरोना नियन्त्रण कोषमा राख्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खतिवडाले सांसदले संचालन गर्ने रकम कोरोना कोषमा राख्नुपर्ने जनमत आएकाले उक्त निर्णय लिइएको बताए। 'उक्त कार्यक्रमको रकम कोरोना भाइरस नियन्त्रण कोषमा राखौं भन्ने कुरा आइरहेका थिए । जनमत पनि आएको र छलफल पनि भएको विषय हुनाले संघीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा निर्णय भएको हो,' उनले भने, 'प्रतिनिधिसभाको निर्वाचित सांसद निर्देशक समितिको संयोजक हुन्छ । उसले समितिमा अन्य सदस्यसँग परामर्श गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको कोभिड- १९ को व्यवस्थापनको लागि खोलिएको खातामा जम्मा गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ ।'

त्यसका लागि स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको नियमावलीमा परिमार्जन गरिएको हो । उक्त रकम असार १५ सम्म कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रति सांसदले ६ करोड प्राप्त गरेका थिए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने प्रत्येक निर्वाचित सांसदलाई ४ करोडका दरले ६ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ ।