सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको ‘भूमि बैंक’ लाई कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि परिचालन गर्ने गरी तयारी गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आज बसेको बैठकले जमिन हुनेले नहुनेलाई कृषि उपज उत्पादन गर्न दिने गरी एउटा खाका तयार पारेर एक महिना भित्र जानकारी दिन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिका सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदीले स्पष्ट कार्यविधि तयार पारी किसानको हातमा जमिन र काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।
कृषि उत्पादन बढाउन, जग्गा बाँझो राख्न नदिन तथा आत्मनिर्भरतातर्फ लाग्ने ध्येयका साथ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको छ। सरकारले आगामी आवको बजेटमा भूमि बैंकका लागि रु ५० करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ११९ मा भूमि बैंकको विषय समावेश गरिएको छ। यस्तै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेका बजेटको बुँदा नं १०५ मा समेत सो विषयलाई समावेश गरिएको छ।
आगामी आवमा कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक अवधारणा लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा भूमि बैंक स्थापना गरी जग्गा हुनेबाट जग्गा लिएर जग्गा नहुनेलाई प्रयोग गर्न दिने अवधारणा सरकारको रहेको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा प्रारम्भिक तयारीसमेत थालेको छ।
समितिको बैठकमा सांसदहरुले भूमि बैंकलाई कम्पनी ढाँचामा लैजान नहुने र त्यसको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्नसमेत सरकारको ध्यानकर्षण गराए। उनीहरुले जमिन बाँझो राख्ने प्रचलन बढेको, ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश युवा शहरी क्षेत्र वा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण समस्या बढेको भन्दै काम गरी खान्छु, उत्पादन बढाउँछु भन्नेलाई निश्चित रकम तिरेर जग्गा लिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।
सरकारले भने कम्पनी ढाँचामा भूमि बैंक स्थापना गर्ने प्रारम्भिक तयारी थालेको भन्दै सांसदहरुले त्यसो नगर्नसमेत सरकारलाई सचेत गराए। सांसदहरु दलबहादुर राना, शान्ता चौधरी, सत्यनाराण शर्मा खनाल, छविलाल विक, राधा ज्ञवाली, भूपेन्द्रबहादुर थापालगायतले आत्मनिर्भरतातर्फको यात्रामा नेपालको मौलिक प्रणालीको रुपमा ल्याउन लागिएको भूमि बैंकलाई ‘भूमाफिया’ को आँखा नलाग्ने बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए।
समितिको बैठकमा भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले कोरोनाका कारण बेरोजगारी बढ्ने भएकाले बाँझो जमिनलाई समेत उपभयोग गर्ने लक्ष्यका साथ भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइएको जानकारी दिए। सरोकार भएका सबै पक्षको राय सुझाव लिएर मन्त्रालयले आवश्यक अवधारणा तयार पार्ने उनले जानकारी दिए।
सोही मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले भूमि बैंक भन्ने बित्तिकै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तै होइन भन्ने मान्यतालाई बदलेर यो जमिन भएकाले दिने र जमिन भएकाले लिने भन्ने अवधारणा हो भन्ने तथ्य स्थापित गराउनु नै पहिलो कर्तव्य भएको बताए। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा भूमि बैंक अगाडि बढ्ने भएकाले जमिनको उपयोगलाई बढावा दिने नै सरकारको सोच रहेको बताए।
‘नेपालीसँग विहे गरेको सात वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता’
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालमा निरन्तर सात वर्ष स्थायी बसोबास गरेपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने प्रस्ताव गरेको छ। अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधानका सम्बन्धमा सांसदहरुबीच मैतक्यता नहुँदा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने महिलाले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको विवाह दर्ता प्रमाणपत्र तथा नेपालमा निरन्तर रुपमा स्थायी बसोबास गरेको सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिश र आफूले विदेशी नागरिकता वा सो सरहको राष्ट्रियता जनाउने कुनै प्रमाणपत्र नलिएको भए सोको प्रमाणसहित तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलालाई नागरिकता नपाएसम्मको अवधिका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ। उक्त अनुमतिपत्रलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र सरह मान्यता दिइने र स्थायी आवासीय अनुमति पत्र अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त भएपश्चात स्वतः खारेज हुनेछ।
समितिका अधिकांश सदस्यको रायका आधारमा तयार गरिएको उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्न आज बसेको बैठकमा सहमति जुट्न सकेन। समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले सहमति गरेर अगाडि बढ्न बारम्बार आग्रह गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसदले उक्त प्रस्तावका बारेमा छलफल गर्न केही दिन समय माग गरेपछि बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन।
