सीमा सुरक्षामा सक्रियता अपनाउँदै सशस्त्र प्रहरी बलले कालापानी क्षेत्रमा नियमित गस्ती गरिरहेको छ। नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय नाकासँग जोडिएको सामरिक महत्वको सो क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति बढाउने क्रममा नियमित पैदल गस्ती हुन थालेको हो। दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ स्थित छाङ्रु (गागा) सीमा निगरानी चौकी (बिओपी) सञ्चालनमा ल्याइएपछि त्यहाँबाट खटिएका सुरक्षाकर्मीले कालापानीको सेतो पुलसम्म पुगेर नियमित गस्ती गर्न थालेका हुन्। छाङ्रुबाट कालापानी १४ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ।

दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाबाट छाङ्रु करीब ८० किमी र छाङरुबाट गुञ्जी दोभान १० किमीको दूरीमा पर्छ। गुञ्जीबाट लिपुलेक १७ किमी टाढा छ। कालापनीबाट लिम्पुयाधुरा पुग्न सडक बाटो नभएकाले हिँडेर जान १० घन्टासम्म लाग्छ  । सरकारले भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापनी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेतको भूमिलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्शा जारी गरिसकेको छ। सो नक्शालाई समेटेर बनाइएको निसान छापलाई प्रतिनिधिसभाको गत जेठ ३१ गतेको बैठकले नेपालको संविधानको अनुसूचीमा संशोधनको विधेयकलाई सर्वसम्मतरुपमा पारित गरेको छ। 

सो क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा फौज बसिरहेको तथा लिपुलेक र लिम्पुयाधुरा क्षेत्रमा यातायात सहज नभएकाले सरकारले क्रमशः राज्यको उपस्थिति बढाउन थालेको हो। नेपाल र भारतबीचको सुगौली सन्धि बमोजिम कालीनदीदेखि पूर्वतर्फ नेपाल हो।  सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले विशेष कुराकानीका क्रममा छाङ्रुमा बिओपी सञ्चालनमा आएपछि त्यहाँका जनता खुशी भएको, उनीहरुले सुरक्षित महसुश गरेको र दार्चुला सदरमुकाम बस्दै आएका मानिसहरु गाउँ फर्कन थालेको बताए। उनले भने– ‘सीमालाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनेतर्फ हामी अग्रसर भएका छौँ। बिओपीहरुको विस्तारले सीमामा हामीलाई बढीभन्दा बढी उपस्थिति गराउन मद्धत पुग्नेछ।’

भारतले महाकाली नदी किनार किनारै सडक बनाएर गुञ्जीबाट कालापानी, हुँदै लिपुभञ्जाङसम्म पु¥याएपछि नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत गम्भीर असहमति जनाइसकेको छ। चीनको मानसरोवर जोड्न भारतले नेपाल भूमि हुँदै सडक बनाएको थियो।  बजेट विनियोजनपछि छाङ्रुमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले भवन निर्माण प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ। सरकारले भावन निर्माणका लागि रु ११ करोड बजेट छुट्याइसकेको छ। गत वैशाख ३१ गते नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत यहाँ २५ सशस्त्र प्रहरी पु¥याएर बिओपी स्थापना गरिएको थियो। गत मङ्सिर २३ गते सरकारले सीमा क्षेत्रमा थप ११४ निगरानी चौकी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

विगतमा ५८ जिल्लामा मात्र रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थितिलाई हाल ७७ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ। विसं २०७४ को अन्त्यसम्म ८७ वटा रहेको बिओपीलाई २२१ सम्म विस्तार गर्ने योजनाअनुहार हाल १३० सञ्चालनमा ल्याइएको छ। उत्तरी सीमातर्फ संखुवासभाको किमाथांका, दार्चुला छाङ्रु, मुस्ताङ्गको नेचुङ्गमा नयाँ बिओपी स्थापना भएका हुन्। हुम्लाको नाम्खाको हिल्सा र बैतडीको पञ्चेश्वरमा चाँडै बिओपी उद्घाटन गरिने खनालले बताए। 

सङ्घीय संसद्बाट पारित आगामी आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ७० ठाउँमा बिओपीका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने उल्लेख छ भने सोका लागि रु ७० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

सीमा सुरक्षासहित विभिन्न १४ कार्यादेश पाएको सशस्त्र प्रहरीले साङ्गठनिक पुनःसंरचना गर्दै चालू आवमा २२१ बिओपी स्थापनाको लक्ष्य लिएको छ भने क्रमशः यसलाई विस्तार गरी दीर्घकालमा ५०० सम्म बनाउने योजना अघि सारेको छ। यसरी विस्तार गर्दा सीमा सुरक्षामा १९ हजारसम्म सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि करिब १० हजार जनशक्तिको दरबन्दी थप्न बलले नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ। 
सीमा क्षेत्रमा थप १ सय १४ वटा बिओपी निर्माण गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएकामध्ये २३ वटा स्थापना भइसकेको र अन्य स्थापनाको क्रममा रहेको बलले जनाएको छ।

सीमा सुरक्षासँगै राजश्व वृद्धि

सीमामा हुने लागू औषधको कारोवार, चोरी, निकासी र पैठारी रोकेर राजश्व चुहावट रोक्न सशस्त्र प्रहरीले योगदान गरिरहेको छ। चालू आवको गत माघसम्ममा १३० बिओपीका कारण रु ६२ करोड ७६ लाख राजश्व सङ्कलन भएको छ। प्रति नौ किलोमिटरमा बिओपी राख्न थालिएपछि सुरक्षाकर्मीले पैदल गस्ती गर्न पनि सहज भएको छ। नेपाल र भारतका सशस्त्र प्रहरीको गत वर्ष पोखरामा सम्पन्न संयुक्त बैठकको सहमतिअनुसार दुई देशका २० सीमा नाकामा सहयता कक्षा स्थापना गर्दा दुवैतर्फ अपराध र चोरी पैठारी घटेको छ। 

दुई देशकै सहमतिमा सीमाका विभिन्न ५४ स्थानमा सर्भिलेन्स (सिसी क्यामरा) जडान गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ। सहायता कक्षले दुवैतर्फ सीमा मिचिएमा पनि एकापसमा सूचना आदान प्रदान र सहजीकरण गर्नेछ। तेस्रो मुलुकका नागरिक प्रवेशाज्ञा विना आवागन गरेमा पनि रोकावट हुनेछ। चीनसँग जोडिएका नाकामा पनि यही प्रबन्ध गरिएको छ। बिओपीलाई समय समयमा प्रधान कार्यालयबाट पनि अनुगमन हुने गरेको छ भने बाहिनी, गण हुँदै गुल्मले आवश्यक निर्देश गर्दै आएका छन्।

कोरोना रोकथाममा पहल

महानिरीक्षक खनालले बलले कोरोना महामारीका सन्दर्भमा नागरिकलाई सुसूचित गराउन हालसम्म ३६ स्थानमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेको र नेपाल एपिएफ अस्पतालमा एक आइसियु सेवासहित छ वटा श्यया आइसोलेशनका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी दिए। खनालले नेपाल सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई सार्थक तुल्याउन आवश्यक शान्ति सुरक्षा र सुशासनको वातावरण निर्माण गरी भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।