– प्रकाश सिलवाल

सभामुुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मत विभाजनका लागि ‘हुन्छ’ भन्नेहरुलाई एकातिर र ‘हुन्न’ भन्नेहरुलाई अर्काेतिर मतदानका लागि प्रवेश गर्न आग्रह गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद एउटै लाइनमा लागेको बिरलै देखिने दृष्य प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा देखियो।

प्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवलगायत सबै सांसदले ‘हुन्छ’ भन्नेतर्फको मतकेन्द्रमा गई आफ्नो दस्तखत गरी राष्ट्रियताका पक्षमा अभूतपर्व एकताको नमूना प्रस्तुत गरे।

नेपालको संविधान जारीका समयमा संविधानका पक्षमा मतदान नगरी बैठक बहिष्कार गर्ने मधेश केन्द्रित दलका सांसद पनि नेपालको नयाँ नक्सालाई अनुसूचीमा राख्ने प्रस्तावसहितको नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ का पक्षमा उभिए।

मुलुकमा निरङ्कुश राजतन्त्रको विरोधमा सङ्घर्ष, र सहकार्य गरी शान्ति प्रक्रिया हुुँदै गणतन्त्र घोषणामा एकता र सहमतिका साथ प्रस्तुत भएका यी दलहरु राष्ट्रिय विपत्ति र राष्ट्रियताका सवालमा यसरी नै एकै बिन्दुमा उभिँदै आएका छन्। नेपाली राजनीतिको यो विश्वकै लागि एक उदाहरणीय भएको टिप्पणी गरिएको छ।

संसदीय व्यवस्थामा सरकारका काम कारवाहीमा आलोचना, विरोध र खबरदारी गर्ने विपक्षीको धर्म मानिए पनि नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरिएको नयाँ नक्सालाई संविधानको अङ्ग बनाउने मामिलामा विपक्षी दलले निःशर्त समर्थन गर्ने निर्णय यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको थियो तर मतदानका समयमा त्यो निर्णय कसरी कार्यान्वयन होला भन्ने चासो उत्पन्न भएको थियो। बैठकका देखिएको एकताले त्यो चासो अन्त्य गरिदिएको छ।

आज दिउँसो १ः३० बजे शुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संशोधन विधेयकमाथिको दफाबार छलफलका क्रममा विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेतासहितले धारणा राखेपछि सभामुख सापकोटाले साँझ करिब ५ः०० बजे निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए।

सभामुखबाट दुई तिहाइभन्दा बढी मतले संशोधन पारित भएको घोषणा गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले एकै लयमा समर्थन र स्वागतको ताली बजाएका थिए।

संशोधन विधेयक ल्याउँदा सरकारले ती भूमि आफ्नो भएका बारेमा प्रमाण पेश नगरेको भनी सांसद सरिता गिरीले पेश गरेको संशोधन प्रस्तावलाई सभामुख सापकोटाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न अनुमति नदिएपछि उनी मतदान हुनुअघि नै बैठकबाट बाहिरिएकी थिइन।

मतदानमा सहभागी २५८ नै सांसदले नयाँ नक्साका पक्षमा मत जाहेर गरेपछि अतिक्रमित ती भूमि फिर्ता ल्याउन भारतसँग वार्ताका लागि नेपाल सरकारलाई ऊर्जा र बल मिलेको छ। त्यसैको सङ्केतका रुपमा बैठक सम्पन्न भएपछि बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अब भारतसँग वार्ता हुने प्रतिक्रिया दिनुलाई लिन सकिन्छ।

बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले राजतन्त्रले गुमाएको जमिन गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउन लागेको बताउँदै यो पहल भारतको विरोध नभई देशको भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित विषय भएको स्पष्ट गरे। उनले वितगमा निरङ्कुश पञ्चायती तानाशाहीको प्रारम्भिक दिनमा राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिने ठाउँमा आइपुगेकामा गर्व गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

'विचारधाराले विभिन्न पार्टी भए पनि नेपालको राष्ट्रिय मुद्दामा सबै दल एक छौँ भन्ने सन्देश हामीले भारतलाई दिनुपर्छ, नेपाली जनताको चाहनालाई भारतले राम्रोसँग विचार गरिदियोस् भन्ने सन्देश पुगोस्,' अध्यक्ष दाहालले भने, 'नेपाल कुनै दुविधा र आवेगमा छैन र नीहित राजनीतिक स्वार्थको निम्ति संवेदनशील विषयमा खेलबाड हुने प्रवृत्तिप्रति हामी सचेत छौँ, शान्तिको नयाँ उदाहरण दिँदै गणतान्त्रिक परिवर्तनलाई यो स्तरमा आउन राष्ट्रिय सहमतिबाटै सम्भव भएको हो, राष्ट्रिय मुद्दामा हामी एक हुँदै आएको सन्देश हामीले विश्व समुदायलाई दिँदै आएका छौँ, खबरदार यही मौकामा गणतन्त्रमाथि धावा बोल्ने र धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम कतैबाट नहोस्, नेपाली जनता कुनै भ्रमको पछि लाग्ने छैनन्।'

जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले नेपालको भूमिको रक्षाका लागि हिमाल, पहाड र तराईका सबै जनता सजग र संवेदनशील रहेको बताउँदै विगतमा राष्ट्रघात गर्नेको खोजी गरी भण्डाफोर गर्न पनि आह्वान गरे।

उनले नेपाली सीमाको रक्षाका लागि प्रत्येक मधेशी जनता नै सेना बनेर लडिरहेको बताउँदै मधेशी, आदिवासी र दलितका पहिचानका मुद्दामा संविधान संशोधन गर्न माग गरेका थिए।

बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल र नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले नेपालको भूमि नेपालका पुर्खाले रगत बनाएर जोगाएको बताउँदै अहिलेको पुस्ताले त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालले लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायत भूभागलाई समेटेर सार्वजनिक गरेको नक्सा अन्तरराष्ट्रिय समुदायसम्म पु¥याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विधेयकमा समर्थन व्यक्त गर्दै सीमाङ्कन कार्य महाकाली र सुस्ताबाहेक टुङ्गिसकेका अवस्थामा यी दुई विषय अझै पेचिलो रहेकाले दुई देशबीचमा हल गर्ने सवालमा पहल नभएकामा चिन्ता प्रकट गरे।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित सो विधेयक अब राष्ट्रियसभामा सन्देशसहित टेबल गरिनेछ। दुवै सदनबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरण र जारी हुनेछ।