समाजवादी पार्टीकी नेतृसमेत रहेकी सांसद् सरिता गिरीले नेपालको नयाँ नक्सा संविधानमा समावेश हुनबाट रोक्न दर्ता गरिएको संशोधन कानूनविपरीत भएकोले त्यसलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले खारेज गर्नपर्ने भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलले ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार, संभवतः शनिबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा यस विषयमा छलफल हुनेछ । सभामुखले त्यसपछि गिरीको उक्त संशोधन प्रस्ताव खारेज गरेको निर्णय गर्ने स्राेतकाे दाबी छ ।
गिरीको संशोधन कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संविधानको अनुसूची ३ संशोधनका लागि संविधान संशोधन विधेयक नै खारेज हुने गरी दर्ता गरिएको उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा नियमावलिविपरीत रहेको निष्कर्ष संसद् सचिवालयको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलिको नियम ११२ (ख) मा विधेयकमाथिको संशोधन लेखिएको ‘विधेयकमा निहीत सिद्धान्तका विपरीत हुन नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ । गिरीको संशोधनले कानूनमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत विधेयक नै खारेज हुनुपर्ने भनिएकाले त्यो विधेयकको सिद्धान्तविपरीत हुन जाने भएको हो ।
नियम ११२(ङ) मा त्यस्तो संशोधन ‘सभाद्वारा पूर्व स्वीकृत सिद्धान्त वा निर्णयको विपरीत हुन नहुने’ उल्लेख छ । सदनमा प्रस्तुत हुँदा सर्वसम्मतिले ‘विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पारित गरिएकोले त्यस्तो प्रस्ताव विरुद्ध यस्तो संशोधन हाल्न नमिल्ने तर्क अघि सारिएको छ । संसदले सर्वसम्मतिले अनुमति माग्ने प्रस्ताव पारित गरेको विधेयकलाई हटाउने गरी संशोधन हाल्नु सिद्धान्तविपरीत भएको बताइएको छ । ‘सचिवालयले दर्ता नै गर्न मिल्दैनथ्यो, भूलवश कर्मचारीले दर्ता गरिहाले छन्, त्यो सभामुखले खारेज गरेर सच्याउनुहुनेछ’, सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो ।’
नेकपा संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले विधेयक नै हटाउने गरी संशोधन दर्ता गर्न नमिल्ने बताए । उनले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइएको पनि जानकारी दिए । बिएल नेपाली सेवासँग भने, ‘यो प्रतिनिधिसभा नियमावलिको ठाडै विपरीत छ । प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकमाथि दर्ता भएको संविधान संशोधन नियमबमोजिम स्वीकार्य नहुने प्रष्ट छ । संसद्ले ध्यान पु¥याउने छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’
कानूनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले जेठ ९ गते दर्ता गरेको संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उद्देश्य विधेयकमा लेखेकी छिन्, ‘नेपाल सरकारले हालै नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी नेपालको वास्तविक सीमाअनुरुपको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले नेपालको संविधानको अनुसूची–३ को निशाना छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमाअनुरुप मिलाउन आवश्यक भएकोले नेपालको संविधानको अनुसूची–३ मा संशोधन गर्ने प्रयोजनको लागि यो संशोधन विधेयक पेश गरेको छु ।’ अर्थात्, लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रको भारतले वर्षौंदेखि मिचेको ३३५ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमिसमेत समेटेको नक्सा निशाना छापमा समावेश गर्नु संशोधनको एकमात्र उद्देश्य हो ।
संशेधनमा एउटा मात्र धारा सशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । कानूनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले दर्ता गरेको विधेयकको दफा २ मा उल्लेख छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा ९२० सँग सम्बन्धित अनुसूची–३ को सट्टा यसैसाथ संलग्न भएबमोजिमको अनुसूची–३ राखिएको छ ।’ उक्त अनुसूचीमा लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्सा राखिएको छ ।
समाजवादी पार्टीकी नेतृ सरिता गिरीले मन्त्रीको विधेयकमाथि दर्ता गरेको संशोधनमा उल्लेख छ, ‘स्रोत र प्रमाण नखुलाएकोले विधेयकको दफा २ हटाउनुपर्ने ।’
मन्त्रीको संशोधन एउटा मात्र बुँदा भएको र गिरीले त्यो नै हटाउन संशोधन दर्ता गर्दा विधेयक नै हटाउन माग गरिएको देखिन्छ ।
