सरकारले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्न विगत ८० दिनदेखि लागू गरेको बन्दाबन्दीलाई केही खुकुलो बनाएको छ।

लामो समयदेखि कायम रहेको बन्दाबन्दीका कारण आर्थिक क्रियाकलापसँगै सर्वसाधारणको जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै त्यसलाई सामान्य बनाउन बन्दाबन्दीलाई केही खुकुलो बनाइएको हो। यद्यपी कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कतिपय सेवामा लगाइएको प्रतिबन्धलाई कायमै राखेको छ।

बुधबार राति बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले केही सेवा सञ्चालन नगर्ने, केही सेवा तत्कालै शुरू गर्ने र केही सेवा आगामी असार १ गतेबाट शुरु गर्ने गरी लकडाउनलाई व्यवस्थित गरिएको जानकारी दिए।

सर्वसाधारणको बढी उपस्थिति हुने स्थान तथा सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका हकमा भने हाल कै अवस्थालाई कायम राखिएको छ। विगतदेखि नै सञ्चालन गरिएको अत्यावश्यक सेवालाई कायम राख्दै व्यापार व्यवसाय सञ्चालन तथा सर्वसाधारणको हिँडडुलमा सहजीकरण गरिएको छ। यस्तै उपत्यकाभित्र र जिल्लाभित्र चल्ने निजी सवारीमा जोरबिजोर प्रणालीअनुसार सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। मोटरसाइकल र साइकलको हकमा एक जना मात्रै सवार हुनुपर्ने र निजी गाडीको हकमा चालकबाहेक दुई जना मात्रै सवार हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ।

आजैबाट सञ्चालन हुने सेवा

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार केही सेवा आजैबाट लागू हुने गरी सञ्चालन गर्न गर्न पाइनेछ। जसअनुसार स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै सेवा, सबै प्रकारका कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय, उद्योग व्यापार, व्यवसाय, पसल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, सबै प्रकारका ढुवानी, भौतिक दूरी कायम गर्दै भिडभाड नहुने गरी पैदल आवागमन, साइकल र मोटरसाइकल (एक जना मात्रै चढ्ने गरी) सञ्चालन गर्न पाइनेछ।

काठमाडौं उपत्यकाको हकमा उपत्यकाभित्र र बाहिरको हकमा जिल्ला भित्र मात्र जोर विजोर प्रणालीमा निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने छ। तर यसरी सवारी सञ्चालन गर्दा चालक बाहेक दुई जना मात्र राख्नुपर्नेछ।

विगतदेखि नै सञ्चालन भएका फोहरमैला व्यवस्थापन, विद्युत्, दमकल, एम्बुलेन्स, सञ्चार, हुलाकसम्बन्धी विगत कै सेवालाई कायम गरिएको छ ।

यस्तै नर्सरी तथा वनजन्य उद्यम, विकास आयोजना र निर्माण सेवा (निजी क्षेत्रको समेत) नदी तथा खानीजन्य उत्खनन्, सङ्कलन र ढुवानी तथा बिक्री वितरणलाई पनि सहजीकरण गरेको छ। रेष्टुरेन्टबाट चलाउन नपाइने तर प्याकिङ सेवा लान सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

क्वारेन्टिनका लागि तोकिएका होटल र यातायातका साधन पनि सञ्चालन हुनेछन्। यसरी सेवा शुरु गर्दा मास्क, सेनिटाइजर व्यवस्था आफैंले गर्नुपर्ने भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, पटकपटक सावुन पानीले हात धुनुपर्नेलगायत जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने छ।

असार १ गतेदेखि सञ्चालन हुने सेवा 

सरकाले आगामी असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी केही सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। विभिन्न कार्यालयको सेवा भने दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, बीमा सेवा असार १ गतेबाट मात्रै सञ्चालन हुनेछन्।

यस्तै सरकारी कार्यालय तथा शिक्षण संस्थाका कार्यालय, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय, बैंक तथा वित्तिय संस्था (दुई सिफ्टमा) सञ्चालन हुनेछन्। सार्वजनिक तथा जोरविजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुने गरी निजी सेवा प्रदायक कार्यालयका श्रमिक तथा कर्मचारी ओसारपसार गर्न प्रयोग गरिने सवारी साधनसमेत असार १ गतेबाट मात्रै सञ्चालन हुन पाउने छन्।

उक्त सवारीमा एक लहरमा एक जना यात्रु मात्रै राख्नुपर्ने छ। यात्रुले अनिवार्य रुपमा मास्क र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सवारीलाई दैनिक निसङ्क्रमित गर्नुपर्ने छ। उक्त सवारीमा आफ्नो कार्यालयमा काम गर्ने मजदुर तथा कर्मचारी मात्रै राख्नुपर्ने छ।

सञ्चालन गर्न नपाइने सेवा

सरकारले मानिसको बढी भिडभाड हुने र सहभागिता बढी हुने क्षेत्रको हकमा भने हालको व्यवस्थालाई नै कायम गरेको छ। त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन। जसअनुसार शैक्षिक संस्था, अनुमति प्राप्त बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान, तोकिएका बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट हुने आवागमन, सबै प्रकारका तालिम, सेमिनार, सभा, गोष्ठी र भेला पनि सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।

यस्तै सञ्चालन नहुनेमा सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस डान्सबारलगायतका मनोरञ्जनस्थल, सार्वजनिक पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, चिडियाखाना, स्पा, शैलुन, तथा व्यूटीपार्लर, स्विमिङ्पुल, सपिङ मल, समूहमा खेलिने खुलकुद र खेलमैदान, सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिकस्थल यात्रुवाहक सवारी साधान छन्।

जोरविजोर प्रणालीअन्तर्गत उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने निजी सवारी बाहिर जान नपाउने तथा बाहिरका नीजी सवारी उपत्यका भित्रिन नपाउने व्यवस्था छ।

एसईई नहुने

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण मुलुकमा जोखिम कायमै रहेकाले सरकारले विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) नगरी स्कुलको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै मान्यता दिने निर्णय गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्क्रमण जोखिमका कारण परीक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको र यसबाट विद्यार्थीको पढाइ र मनोविज्ञानमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नसक्ने सम्भावनालाई मध्यनगर गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो ।

महामारीले सिर्जना गरेको परिस्थितिजन्य बाध्यताका कारण शिक्षा ऐन २०२८ को दफा २० अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउँदै सरकारले एसईई परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खतिवडाले भने, ‘शैक्षिक सत्र २०७६ को माध्यमिक शिक्षा कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षा, स्कुल शिक्षा परीक्षा (एसईई), विद्यालयद्वारा गरिएको अन्तिम मूल्याङ्कनको विवरण सम्बन्धित विद्यालयले जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा पठाउने र त्यसले प्रमाणित गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।’

उनका अनुसार त्यसरी प्राप्त भएको विवरणका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षाफल तयार गर्ने तथा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गरी प्रमाणपत्र जारी गर्र्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । सो अनुसार कार्य गर्न बोर्डले आवश्यक कार्यविधि बनाउन सक्नेछ । उक्त आदेशलाई नेपाल राजपत्रको अतिरिक्ताङ्कमा प्रकाशित गरिने जनाइएको छ।

बैठकका अन्य विभिन्न निर्णय

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति आदेश स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै जापान सरकारबाट सन् २०२० मा छात्रवृत्तिका रुपमा प्राप्त हुने रु ४० करोडको अनुदान स्वीकार गर्ने, नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी अर्थमन्त्रालयका सहसचिव उदयराज सापकोटालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिवमा र कानून न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीलाई बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

सरकारले विशिष्ट श्रेणीको पदमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिवको रुपमा रहेका ऋषिराज भण्डारीलाई कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न क्षेत्रका १२ जनाका परिवारलाई रु १४ लाख ५२ हजार क्षतिपूर्ति स्वरुप आर्थिक सहयोग र विषादीयुक्त मदिरा सेवनबाट मृत्यु भएका महोत्तरीका महेन्द्र चौधरीलगायत १२ जनाको परिवारलाई प्रतिपरिवार रु दुई लाखका दरले रु २४ लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद छ महिना थप गरी अयोगको रिक्त सदस्य पदमा स्याङ्जा निवासी पूण्यप्रसाद भुषाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ।

रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा दुई वर्षका लागि महोत्तरीका गुरुप्रसाद भट्टराई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता डा खतिवडाले जानकारी दिए।

कोभिड–१९ को परीक्षणको दायरा थप बढाइने

कोभिड–१९ को महामारीजन्य विशेष परिस्थितिमा मेसिनरी, औषधि र स्वास्थ्य सामग्री जतिसक्दो चाँडो खरिद गर्ने, रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने आधुनिक पीसीआर मेसिन, उपकरण सामग्री शीघ्र आपूर्ति गर्ने र परीक्षणलाई व्यापक गराउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

विभिन्न स्थानमा रहेका क्वारेन्टिन र आइसोलेशनलाई थप व्यवस्थित गर्ने र त्यहाँ रहेका सामग्रीलाई सुधार गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्रिय र सक्षम बनाई प्रभावकारी र समन्वयात्मक ढङ्गले परिचालन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उनले जानकारी दिए।