बहुचर्चित सुडान घोटाला प्रकरणमा दोषी ठहर भएका नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रमुख रमेश चन्द ठकुरी कारागारबाट छुटेका छन्।
ठकुरीको एक वर्ष कैद सजाय पूरा भएको सहायक जेलर सीता अधिकारीले बताइन्। सर्वोच्च अदालतले उनलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि डिल्लीबजार कारागार पठाएको थियो। फैसलाको दुई वर्षसम्म ‘फरार’ रहेका उनले गत वर्ष १९ असारमा सर्वोच्च पुगेर आत्मसमर्पण गरेका थिए।
२०७४ वैशाख १६ गते सर्वाेच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीसहितको इजलासले तीन वर्षअघि ठकुरीसहित पूर्वआईजीपी ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह थाङ्देन, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दीपक श्रेष्ठ लगायतलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति मिसनमा सुडानको डार्फरमा जाने संगठनका सदस्यको वन्दोवस्तीको सामान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अदाललते प्रमाणित गरेको थियो।
पूर्वप्रहरी प्रमुख राणालाई २ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवानाको फैसला सुनाइएको थियो भने ठकुरी र गुरुङलाई एक वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना फैसला भएको भएको थियो। अदालतले थापा र थाङ्देनलाई एक वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना सजाय फैसला भएको थियो।
त्यसअघि २४ जेठ ०६८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरुङ, राणा, राणा, थाङदेन र श्रेष्ठ भने यसअघि नै डिल्लिबजार सदर खोरमा थुनामा गएका थिए। सुरक्षाकर्मीका लागि गुणस्तरहीन सामग्री खरिद गर्न २८ करोड ८१ लाख ६१ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ ३० पैसा भुक्तानी दिलाएको दाबीसहित शुरुमा तीन पूर्वआईजीपी र ठेकेदारसहित ३६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतका तत्कालिन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरु ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको फैसलाले प्रकरणमा जोडिएका ठेकेदार र तीन पूर्वप्रहरी प्रमुखबाट एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ असुल्नुपर्ने ठहर गरेको थियो। तर, विशेषको फैसलामाथि पुनरावेदनको माग गर्दै प्रहरी अधिकृतहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
सर्वोच्चले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको चार वर्षपछि अन्तिम फैसला गरेको थियो।
विशेषले गरेको चार करोड ८५ लाख ४४ हजार ३ सय ८८ रुपैयाँ जरिवाना फैसलालाई उल्टाउँदै सर्वोच्चले ठकुरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ (१) बमोजिम ६ महिना र दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना कैदी समेत गरी एक वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो।
फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीले प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेपछि काम नलाग्ने एपीसीको रकम आफ्नो पालामा ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी नदिई थप हानी नोक्सानी हुनबाट जोगाउन सकिने अवस्था भएकामा सो गरेको देखिँदैन।’
ठकुरीले भुक्तानी दिँदा आफूले रकम लिएको भनेर देखिने प्रमाण अभावमा उनीमाथि विगो कायम हुन नसक्ने फैसला गरिएको थियो।
.jpg)
