अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बिजुली गाडीमा लगाइएको कर दीर्घकालिन नभएको बताएका छन्। आर्थिक विधेयकबाट कर बढाएपछि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिंदै खतिवडाले अहिले संकटको समयमा सरकारलाई केही राजश्व धेरै चाहिएकाले पनि कर बढाइएको जानकारी दिएका छन्।

बिजुली गाडीमा लगाइएको थप करको प्रतिरक्षा गर्न आफू सक्षम भएपनि यो दीर्घकालिन नभएको र आवश्यकता पर्दा सरकारले हेरफेर गर्नसक्ने संकेत गरेका छन्। 

'हामीले २०७३ सालमा संकटको समय थियो। त्यतिबेला नविकरणीय उर्जा प्रयोग बढाउनका लागि निजी बिजुली साधनमा १० प्रतिशत भन्सार लगायौ। त्यस्तै अहिले कोभिड १९ को संकट छ। यतिबेला केही राजश्व पनि हामीलाई चाहिएको त्यसैले अहिले बढाएका छौ। यो दीर्घकालिन र ढुंगामा लेखिएको अक्षर होइन' खतिवडाले संसदमा जवाफ दिंदै भने। 

त्यस्तै खतिवडाले कर बढाउनु पहिले सूचना चुहावट गरेको भन्ने आरोप निराधार भएको बताएका छन्।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चक्लेटको भन्सारदर अघिल्ला वर्षहरूकै अवस्थामा ल्याइएको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आज अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बताएका हुन्।

खासगरी, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७४/७५ सम्म चक्लेटको भन्सार दर ३० प्रतिशत कायम थियो।

तर, अर्थमन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् १० प्रतिशत भन्सारदर बढाएर ४० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो।

त्यसरी भन्सारदर बढाउँदा ५ प्रतिशत अन्तशुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा चक्लेटको कूल कर ६६ प्रतिशत हुन आउँथ्यो।

खाद्यवस्तु भएकाले पुरानै दरमा ल्याउँ भनेर ३० प्रतिशत ल्याएइएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताएका छन्।

जसअनुसार, त्यसमा ५ प्रतिशत अन्तशुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट लागेपछि अहिले पनि चक्लेटमा ५४ प्रतिशत कर कायम हुन्छ।

उनले भने, “अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरूले पनि चक्लेटको भन्सारदर कायम गर्दा कुनै समूहसँग मिलेर गरे भन्न मिल्छ?”