विश्व सन्दर्भः  

सर्वप्रथम सन् १६९० मा जोन लकले ‘सिभिल गर्भमेन्ट’ मा जीवन स्वतन्त्रता र सम्पत्तिलाई मानवको जन्मसिद्ध अधिकार भएको उल्लेख गरेका थिए। उनकै कारण अमेरिकी संविधान, बेलायत र फ्रान्सको क्रान्ति तथा बौद्धिक युगमा मानव अधिकारका लागि प्रेरणा साबित भएको थियो। यसरी युरोपमा शुरु भएको ‘मानव अधिकार’ व्यवहारमा घोषणा गर्ने काम सन् १७७६ पश्चात् १७९१ सेटेम्बर ३ मा बनेको फ्रान्सको संविधान अरू स्पष्टताका साथ प्रस्तावनामा नै नागरिक अधिकार र मानव अधिकार राख्न सफल भयो। सन् १९१७ को रूसी अक्टोवर क्रान्ति र सामाजिक न्यायको चेतनाले विश्वव्यापी प्रभाव पारेको छ। यसको प्रभावले सन् १९१८ जनवरीमा रुसी सरकारबाट पूर्ण सामाजिक समानताको घोषणा गरिएको थियो।

यसपछि विश्वव्यापी रुपमा भएको स्वतन्त्रताको आन्दोलन, दोस्रो विश्वयुद्व तथा मुक्ति अभियानका साथै दोस्रो विश्वयुद्व पछि मानव अधिकारको सार्वभौम धारणा बनेको हो। यसरी मानव अधिकारसँगै एकाकार भएको विषय नै महिला अधिकार पनि हो भन्ने तथ्यलाई हेक्का राख्नुपर्छ। २० औं शताब्दीको अन्त्य र २१ औं शताब्दीमा नारीवादी विचार र आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको हो। आज यो आन्दोलन संसारभरी नै जारी रहेको छ। विचारका हिसाबले यो आन्दोलन माक्र्सवादी र नारीवादी विचार धाराका रूपमा भएको देखिन्छ।

यसको मुख्य लक्ष्य भने शोषण, दमण र दासत्वबाट मुक्ति दिलाउनु नै रहेको देखिन्छ। नारीवादीहरू पितृसत्तात्मक समाजका कारण महिलाहरु पछाडि पारिएको ठान्छन्। तर, माक्र्सवादीहरू भने लिङ्गको आधारमा नभएर वर्गको आधारमा अन्तर्विरोध भएको मान्छन्। अहिले समाजवादी धारका महिलाहरुले ‘पूँजीवादी पितृसत्ता’ को नाम दिएका छन्। र, विभेद्को अन्त्य नारी र पुरुषको एकताले हुने धारणा उनीहरुको रहेको छ।

समकालीन महिलावादी आन्दोलनकारीले महिलालाई इतिहासबाट लुकेको रूपमा चित्रण गरेका छन्। तर, विलय वा आत्मसमर्पण भनेको अर्थमा होइन। पीडित सिद्धान्त (victim theory) की प्रवक्ता नारीवादी सिमोन दे वेभिवरले आफ्नो पुस्तकमा दोस्रो दर्जाको लिङ्ग भनेकी छिन्। काटे मिलेटले लेखेको पसिद्ध पुस्तक ‘लैङ्गिक राजनीति’ मा महिला मुक्ति सम्बन्धी व्यापक विवेचना गरेका छन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पक्षबाट यसमा पुरूषको प्रभुत्व कसरी स्थापित भयो ? भन्ने कुरा उल्लेख छ। House wife नै संसार हो भन्ने कुरा बढी यसमा पाइन्छ। उग्रनारीवादी लेखकहरुले भने नारीलाई दास वा कथित दलितसँग तुलना गरेका छन्। यससँगै क्रुरता वा यौन आनन्द र शोषण पनि हो भन्दछन्। ऐङ्गेलसले भने निजी सम्पतिको कारणले नारी माथि प्रभुत्व रहेको मान्दछन्। सन् १९१६–२० मा यूरोपको क्रान्तिको नेतृत्व महिलाहरुले नै गरेका थिए। जर्मनीको ताइपेङ्ग विद्रोह, फ्रान्सको औद्योगिक क्रान्ति तथा पेरिस कम्यूनमा महिला कामदारहरुले अधिकार प्राप्तिको लागि गौरवपूर्ण संघर्ष गरेका थिए।

सर्वप्रथम महान नारीवादी ओल्पेथ डे गङ्गेसले महिला अधिकारको घोषणा सन् १७९० मा मस्यौंदा गरेकी थिइन्। त्यस्तै चीनको क्रान्तिपछि वैधानिक कानुन बनाई औपचारिक रुपमा पितृसत्तात्मक व्यवस्थालाई समूल नष्ट गरियो। यद्यपि महिला र पुरूष एक अर्काका पुरक भएकोले दुवैको सहकार्यले मात्रै अधिकार स्थापित गर्न सकिने निर्विवाद छ। पहिला स्वतन्त्र यौन सम्बन्धलाई पनि महिला अधिकारसँगै जोडिएको थियो। तर, एड्सको महामारीले सन् १९८४ देखि त्यस्तो छाडापनलाई प्रतिबन्ध लगाई परिवारमा सिमित गरिएको तथ्य पाइन्छ। महिला अधिकारको बारेमा संस्थागत रुपमा कुरा उठाएको करिब १०३ वर्ष मात्र भयो।

नेपाल सन्दर्भः

समाजवादी धारका महिलाहरु भन्दछन्–महिलाहरुलाई दोस्रो लिङ्गीको रुपमा चिनिन्छन्। आधुनिक विश्वपरिवेशमा महिलाहरुलाई बन्धनमा पार्नु, अगाडि बढ्न नदिनु, घरभित्रै कैद गर्न खोज्नु भन्ने रहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने मनुस्मृति लगायत धार्मिक कानुले महिलाहरुलाई दास बनाएको अवस्था छ। महिला समानताको बारेमा हेर्दा २०४७ सालको संविधान निर्माण भएपछि मात्र महिलाको हकको बारेमा कुरा उठ्न थालेको हो। यसपछि मात्र विस्तारै अंश र वंशको बारेमा आवज मुखरित हुन थाल्यो। अर्थात् अंशको अधिकार पुरुष सरह सम्पत्ति पाउन नसकेसम्म। र, वंशको अधिकार आमाको नाममा नागरिकता नपाएसम्म महिला र पुरुष बीचमा भिन्नता रहिनै रहन्छ।      

संविाधान जारी भए पश्चात् महिलाका अधिकारका कुराहरु समानान्तर रुपमा अघि बढेको पाइन्छ। यसलाई सकारात्मक रुपम लिनुपर्छ। यसका लागि राजनैतिक विचारहरुलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ। किनकी महिलाका अधिकारहरुलाई अदालतसम्म पुर्‍याउने काम तत्कालिन महिला अधिवक्ता सपना प्रधान मल्लले गर्नु भएको थियो। तर, पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतको न्यायधीश बनेपछि ऐनसेल कर फैसलाले गर्दा उहाँ विवादित बन्नु भयो। नेपाल बाहेक अन्य देशमा पनि महिला, पुरुष बीच  भिन्नता छ।

तर, आज आएर केही महिला समानताका कामहरु भैरहेका छन्। महिला समानताको एउटा खुड्किलो भनेको काम गर्नु, उद्यमशिल वा आत्मनिर्भर बन्नु हो। संविधानमा महिला रोजगारीको कुरा जबसम्म उठ्दैन। तबसम्म महिला समानताको कुरा गर्नु बेकार हुन्छ। शिक्षाको कारणले गर्दा अझै सम्म पनि सन्तोषजनक रुपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। कानुनमा व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा हुबहु लागू हुन् सकेको अवस्था छैन। तसर्थ, महिला पछि पर्नुमा आर्थिक तथा शिक्षा नै मूल कारण बनेको छ।     

यसका लागि संविधान, ऐन, कानुनको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा जोड दिनु पर्दछ। श्रमिक युनियनहरुमा आपसमा एकताको भावना निर्माण गर्नुपर्दछ। समान कामको, समान ज्याला पाउनु पर्दछ। नेपाल अझै पनि महिलाका सवालमा सामन्ती पुरातान, यथास्थिति, मनुस्मृतिवादी चिन्तन भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। दक्षिण एशियाका राष्ट्रहरु तथा नेपालको परिवेशमा समेत दैनिक रुपमा हुने हिंसाजन्य तथ्यहरुले यस कुरालाई पुष्टि गर्छन्। नेपालमा अझै पनि जातीय, क्षेत्रिय, वर्गीय, धार्मिक तथा लिङ्गीय विभेद कायमै छ। जसमा बलात्कार, घरेलु हिंसा, चेलीबेटी बेचबिखन, दाइजोप्रथा, कम्लरीप्रथा, विधवामाथि विभेद, घुम्टोप्रथा, बहुविवाह, अनमेल विवाह, कुटपीट, छोरीको भ्रुण हत्या, घरबाट निकाला, यौन तथा बोक्सीको नाममा याताना, छाउपडी तथा देउकी प्रथा, महिलाको आवाज नसुन्नु जस्ता विभेदकारी व्यवस्थालाई कायमै राखी महिला हिंसाका अनेकौं रुपहरु देशको सबै क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ। त्यसो भए नेपालमा अझै कुन खालको आन्दोलन वा क्रान्ति गर्न बाँकी छ त ? मुलुकले विगत झन्डै ७० वर्ष राजनीतिक क्रान्ति र संक्रमणमै बितायो।

यो बीचमा दुनियाँले लोभलाग्दो विकास र प्रगति गरेका छन्। नेपाल र नेपाली त्यसमा पनि नेपाली महिलाहरुले २१ औं शताब्दीमा पनि १६/१७ औं शताब्दीको नारकीय जीवन जिउनु परेको छ। जनताले खोजेको समानता र समावेशी शासन पद्धति यस्तो थिएन। राणा शासन, पञ्चायतकाल, बहुदलीय प्रजातन्त्रले पनि हामीलाई सन्तुष्टि नभएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौं। खै त अझै पनि हाम्रो समाज र राष्ट्रमा आमूल परिर्वतन भएको ? वास्तवमा नीतिगत रुपमा व्यापक परिवर्तन, प्रभावकारी कार्यन्वयनमा दृढता, भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको पूर्ण अन्त्य जरुरी छ। देखावटी र नाम मात्रैको होइन।        

साँचो समावेशी समाजको स्थापना तथा पूर्ण शान्ति सुरक्षाले मात्रै महिला मुक्तिको लक्ष्यमा तात्विक रुपमा फड्को मार्न सकिन्छ। नत्र नेपाली समाजको यथास्थितिलाई पनि नछोड्ने। र, परिवर्तनलाई पनि आत्मसाथ नगर्ने ढोंगी प्रवृत्तिले अझै केही पुस्ताले यस्तै संक्रमणकालिन दुष्चक्रमा अल्मलिनु पर्ने देखिन्छ।

संविधान लागू भएपछिको अवस्थाः

संविधानले महिला सहभागीतालाई ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरेको छ। संविधानमा स्थानीय तहकै लागि किटान गरिएका जनताका आधारभूत र प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएका २२ वटा अधिकार छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकारका रुपमा १५ वटा रहेका छन्। सहकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा लगायत नीति र कानुन बनाउँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच एक अर्कामा समन्वय गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। ७ सय ५३ वटा स्थानीय, ७ प्रदेश र १ संघ गरी ७६१ वटा सरकार सञ्चालनमा छन्। अहिले स्थानीय सरकारमा ३४ हजार ६ सय २९ जना जनप्रतिनिधि कार्यरत छन्। जसमध्ये १४ हजार १ सय २८ महिला जनप्रतिनिधि छन्।

राजनीतिक दलका नेतृत्वले संख्यालाई भजाए पनि महिला नेतृत्व निर्णायक भने छैनन्। अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र उत्पीडित महिलाहरुको उपस्थिति केवल नाम मात्रैको देखिन्छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा नगरपालिका र गाँउपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने प्रावधान सुनिश्चित गरियो। तर, पुरातन, यथास्थितिवादी राजनीतिक नेतृत्वले ९३ प्रतिशत महिलालाई उपाध्यक्ष र उपप्रमुखमा थन्काए। उपाध्यक्ष र उपप्रमुख पद महिलाकै लागि हो भन्ने नजीर स्थापित गराइयो।

पहिलो पटक देशैभर ६ हजार ५ सय ६७ जना सीमान्तकृत शिल्पी महिला सदस्य निर्वाचित त भए। तर, उनीहरुलाई साक्षी किनाराको रुपमा केवल सदस्यमै सीमित गराइयो। यो प्रावधान हटाउन कथित प्रजातन्त्रवादी काँग्रेसकी आरजु देउवा र कथित कम्युनिष्टकी यशोदा सुवेदीहरु समेत कम्मर कसेर लागेका थिए। उनीहरु माथिको विभेद्, अपमान र मानसिक यातना सामान्य जस्तै भएको छ। कालीकोटकी वडा सदस्य मना सार्कीको त हत्या नै गरियो। पहिलो संविधानसभा विघटन पछि राज्यको वहिष्करणवादी चरित्र नयाँ अवतारमा अझै बलियो बनेर आएको छ।

भारतीय संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्वेडकरको सिद्धान्त अनुसार दक्षिण अफ्रिकामा राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलाले समता नीति लागू गराएका थिए। जहाँ वहिष्करणमा पारिएका काला जातिलाई शासक गोरा जाति बराबर राज्यसंरचनामा नआउन्जेल शासकबाट कुनै पनि सरकारी निजामति नियुक्ति नलिने प्रावधान राखियो। कालाहरु ८० प्रतिशत थिए भने गोराहरु २० प्रतिशत मात्रै। तर, नेपालमा भने ठीक उल्टो भएको छ। १२.१८ प्रतिशत ब्राम्हणहरुले क्षत्रीको १६.६४ प्रतिशतमा समेत रँजाइ गरिरहेका छन्। यस अघि राज्यमा उनीहरुको एकलौटी कब्जा भएर पनि हामीलाई पनि आरक्षण चाहिन्छ भनी लाडप्यार नीति लागू गराइ छोडे। पहिलो नम्बरमा राखिनुपर्ने समुदाय, वर्ग र जातिलाई पुछारमा राखिएको छ। सयौं वर्षदेखि एकलौटी राज्यसत्ता कब्जा गरिरहेकाहरुलाई नै पहिलो नम्बरमा राखिनु कहाँको मत्स्य न्याय हो ? किनकी यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तन र वहिष्करणका पछाडि वास्तविक सीमान्तकृत, उत्पीडितहरुलाई अझै किनारा लगाइनु सामान्य जस्तै भइसकेको छ। समावेशीको नाममा गणतन्त्रकालमा पनि उहि राजा महेन्द्रकै भूत सवार भैरहेको देखिनु के जायज छ ? समृद्धिको जग सामाजिक न्याय र समता समावेशी पनि त चाहिएला। पुरानै प्रवृत्तिलाई दोहोर्‍याएर समृद्धिको माला जपेर मात्रै कसरी आउँछ समृद्धि ?

सीमान्तकृत महिला सदस्यहरु स्थानीय नीति निर्माणको भूमिका र अवसरको पहुँचबाट वञ्चित बन्न बाध्य भए। अझै पनि ७० प्रतिशत भन्दा बढी स्रोतसाधन संघमै केन्द्रीत छ। बाँकी ३० प्रतिशतमा १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत मात्रै स्थानीय तहलाई दिइएको छ। यसरी हेर्दा अझै राज्यको एकात्मक केन्दीकृत मानसिकता उस्तै देखिन्छ। संघीय शासन व्यवस्थाको मूल मर्म र मान्यता वीपरित स्रोतसाधन बाँडफाँड, अधिकार प्रत्यायोजन र समता/सहभागीतामा एकाधिकारको लगाम संघले खिचिरहेको छ। यसले आम सीमान्तकृत उत्पीडित समुदायको वास्तविक समतापूर्ण सहभागीताको भावनामा चोट पार्ने काम भएको छ।

यो अत्यन्तै दुखद र खेदजनक कार्य हो। किनकी पटक–पटक आन्दोलन र परिवर्तन अनुसार उपलब्धिलाई संस्थागत नगरी धोका दिने काम हुँदै आएको छ। यसले नेपाल र नेपालीको भविष्यलाई समेत अधोगतितिर धकेलेको छ। संविधान त कागजमा लेखिने निर्जिव कुरा हो। त्यसलाई सजिवता र कार्यन्वयन गर्ने त नेतृत्वले नै हो। तर, विगत सात वटा संविधानको अनुभव संगालेका राजनीतिक दल र नेतृत्वले आजसम्म पनि सत्ता राजनीति र स्वार्थ भन्दा बाहिर आउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो।  

नेपालको केही महिला समावेशी प्रतिनिधित्व भने मायापिरतिमा आधारित जस्तो देखिन्छ। महिला मित्रहरुलाई नमिठो लागे तापनि वर्तमान परिदृष्यको तितो यर्थात् यहि छ। अर्कोतर्फ कमजोर र बहिष्करणबाट पाखा पारिएका समुदायलाई राज्यसत्तामा ल्याउने समानुपातिक प्रावधानलाई किनबेचले विकृत बनाइएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले निर्णायक उपस्थितिलाई टार्दै लगेको छ। महिला मन्त्रालयमा पुरुष मन्त्री बनाइनु भन्दा मजाक दृष्टान्त अरु के हुन सक्छ ?

संघ सरकारमा दुई महिला मन्त्री भए पनि महिलाले नेतृत्व गर्नुपर्ने मन्त्रालयमा पुरुषलाई दिइएको छ। केही महिला पात्रलाई टाउको गन्ने देखावटी समावेशी प्रतिनिधित्व गराइँदैछ । तर, आधारभूत रुपमा महिला अधिकार र समानताको लडाइँमा लाग्नु भएका सतिशाल महिला नेतृत्वहरुलाई अदृष्यकरण गर्ने खतरा रहिरहन्छ। यसको पछिल्लो उदाहरण सभामुखको दाबेदार बन्नु भएकी। तर, जर्बजस्ती गलहत्याइएकी तत्कालिन उपसभामुख डा.शिबमाया तुम्बाहाम्फे हुनुहुन्छ। उहाँले राजिनामा दिँदै भन्नुभएको छ “राजसंस्था भन्दा ठूलो एकात्मकवादी पितृसत्ता संस्था रहेछ। यसलाई परिवर्तन गर्न र बदल्न अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने रहेछ।” महिलाहरुलाई अन्त्यहिन संघर्ष गरिरहन बाध्य पार्ने। र, उत्पीडनलाई जारी राख्ने पुरुष ब्राह्मणवदी चिन्तन प्रवृत्ति राजसंस्था भन्दा घातक रहेको यी तथ्यहरुबाट पुष्टि भएको छ।

तसर्थ, आम महिला समानता, स्वतन्त्रता, समता र पूर्ण समानुपातिक सहभागिताको लागि पितृसंस्थात्मक मनोवृत्ति र प्रवृत्तिलाई जरैबाट उखेल्न जरुरी छ। तब मात्रै राज्यसत्ताका सबै अंग र निकायमा महिलाहरुको निर्णायक हस्तछेपकारी सहभागीता संभव हुनसक्छ।