उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब १ हजार ३ सय मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने बताएका छन्।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत उर्जा जलस्रोत था सिंचाई मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेटका विषयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै आगामी वर्ष १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने बताए।
‘आगामी आर्थिक वर्ष भित्रमा ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाका साथै निर्माणाधिन रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्य भोटेकोशी, निजी लगानीबाट प्रवर्दित अन्य आयोजनाबाट सम्पन्न भई करिब १३ सय मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने छ,’ उनले भने।
राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा, रानीजमरा, कुलरिया, भेरी बबई डाइभर्सन र बबई सिचाईं आयोजनाको निर्माण कार्यलाई छिटो सम्पन्न गर्ने कार्यलाई तिब्रता दिइने उनले बताए। यस्तै महाकाली सिचाईं आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइएको जानकारी दिए।
यता पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा सबै कृषि योग्य ठाउँहरुमा सौर्यउर्जाको प्रयोग गरी लिफ्ट सिचाई योजना कार्यान्वयन गर्दे जाने र आगामी आर्थिक वर्ष भित्रमा करिब ५ सय हेक्टर क्षेत्रमा कार्यक्रम सम्मपन्न गर्ने बताए।
विद्युत खतपत बढाउने विद्युतीय चुलो र विद्युतीय गाडी लगायतको क्षेत्रमा विद्युत खपत बढाउने वातावरण निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको उनले बताए। उनले अहिले पनि औद्योगिक क्षेत्रमा माग अनुसारको विद्युत आपूर्ति हुन नसकेको जानकारी दिए।
उनले औद्योगिक क्षेत्रमा थप ३ सय देखि ४ सय मेगावाट विद्युत खपत हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको बताए। उनले विद्युत खपत बढाउनका लागि चुनौति रहेको र आन्तरिक रुपमा वृद्धि गर्न र भारत तथा बंगलादेशमा समेत विक्री गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको स्पस्ट पारे।
लकडाउनको अवधिमा १ अर्ब ३० करोड बराबर विद्युत शुल्क छुट दिने प्रस्ताव
सरकारले लकडाउनको अवधिमा १ अर्ब ३० करोड बराबर विद्युत शुल्क छुट दिने प्रस्ताव गरेको छ। यस्तै औद्योगिक ग्राहकलाई डिमान्ड शुल्कमा मिनाहा गर्ने यसबाट १ अर्ब ८२ करोडको राहत हुने बताए। त्यस्तै सिचाई र सामुदायिक खानेपानीको डिमान्ड सुल्कको समेत मिनाहा गर्ने प्रस्ताव गरिएको स्पस्ट पारे।
उनले नयाँ बजेट बाट १० युनिट सम्म विद्युत उपयोग गर्ने उपभक्ताहरुलाई इनर्जी शुल्क मिनाहाको व्यवस्था गरिएको बताए।
लकडाउन अवधिमा १५० युनिट सम्म खपत गर्ने ३१ लाख ३० हजार ग्राहक रहेको उनीहरुको लागि २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको र २५० युनिट सम्मलाई १५ प्रतिशत छुट गरिएको छ यसबाट ३ लाख ३३ हजार ग्राहकलाई सुविधा दिने बताए।
यसरी लकडाउनको अवधिमा ११ अर्ब ६२ करोडको विद्युत शुल्कमा छुट पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। यसको व्यवस्थापन प्राधिकरण र सरकार दुवैले मिलेर गर्ने स्पस्ट पारे।