भारतको सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्र प्रवासी मजदुरलाई घर पठाउने व्यवस्था गर्न केन्द्र सरकारलाई आदेश दिएको छ।
अदालतले प्रवासी मजदुरलाई योजनाबद्धरुपमा पहिचान गर्न पनि आदेश दिएको छ।
साथै लकडाउन उल्लंघनको आरोपमा प्रवासी मजदुरमाथि लगाइएको सबै मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा विचार गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ।
अदालतले श्रमिक रेलको माग भएको २४ घण्टाभित्र उक्त रेल उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ।
लकडाउनको कारण भारतमा उल्लेख्य संख्यामा एक राज्यबाट अर्को राज्यमा कामको लागि गएका मजदुरहरु फसेका छन्। धेरै मजदुरहरु हिँडेरै घर पुगेका थिए भने केहीको बाटोमै मृत्यु भएको थियो।
.jpg)
