नेपाल आयल निगमले इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (इआरपी) सिस्टम जडानका लागि काम अगाडि बढाएसँगै इन्धन चोरी तथा मिसावटमा ठूलो मात्रामा गिरावट आउने देखिएको छ । इआरपी सिस्टमले कम्पनीलाई एकीकृत व्यवस्थापन गरी अटोमेशनमा जान बाटो खोल्नेछ । मिसावटयुक्त तेल बिक्री वितरण गर्ने पम्पहरुले समेत नेपाल निगमबाट नै मिसावटयुक्त तेल आएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।
इआरपी सिस्टम जडान सफल भएमा वर्षौंदेखि परम्परागतरुपमा हुँदै आएको कामकाजसमेत कम्प्युटरमा अभिलेखकीकरण हुनेछन । अबको तीन वर्षभित्रमा भने इआरपी सिस्टम जडान भइसक्ने छ । यो कार्यका लागि सफ्टवेयर, आवश्यक हार्डवेयर तथा तालिमसमेतका लागि रु २८ करोड बजेट छुट्याएर बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।
निगमको कामकाजलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै परिस्कृत गर्न यो प्रणालीका लागि तयारी गरिएको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए । उनले आगामीे दिनमा अपग्रेड गर्दै अझै सुरक्षित, छिटो, छरितो बनाउन कम्प्युटरकृत हुँदै जाने उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘आयल निगमलाई पूरा डिजिटलाइजेशन गर्न जरुरी देखिइसकेको छ । आगामी दिनमा सबै काम कम्प्युटरबाट गर्ने गरी इआरपी सिस्टम जडानको लागि काम अगाडि बढेको छ ।’
देशभर अहिले एक हजार ४०० भन्दा बढी पम्पबाट पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण भइरहेको छ । आफ्नो अनुकूल हेरेर तेल हुँदाहुँदै पनि तेल पम्प बन्द गर्नेजस्ता कार्यहरु हुँदै आएका छन् । निगममा मेनुयल सिस्टम भएका कारण अनुगमन गर्न कठिनाइ परेको छ ।
