जवाफदेहिता निगरानी समितिले सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा चितवनको माडीस्थित बाँदरमुढे घटनाका द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र परिपूरण दिन आग्रह गरेको छ।
समितिका संंयोजक चरण प्रसाईले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट वीभत्स ढङ्गबाट भएको हत्याको स्मरण गर्दै पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणको मागलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ।
विसं २०६२ जेठ २३ गते चितवनको बाँदरमुडेमा ३५ सर्वसाधारण र तीन जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने र ७० जनाभन्दा बढी सर्वसाधारण घाइते हुने गरी सार्वजनिक बसमा तत्कालीन बम विष्फोट गराइएको घटना १५ वर्ष बितिसकेको छ। सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन, २०७१ जारी गरी दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरी छ वर्षसम्म काम हुन सकेन। अहिले नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति भएर काम अघि बढेको छ तर ऐन संशोधन हुन सकेको छैन।
सर्वोच्च अदालतको आदेश, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालयको सिफारिस, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी सङ्घसंस्था, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र द्वन्द्वपीडित तथा अधिकारवादीका सुझावसमेतलाई केन्द्रमा राखी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पारदर्शी ढङ्गबाट ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन समितिले आह्वान गरेको छ।
ऐन संशोधनपछि मात्र विश्वसनीय वातावरणमा दुई आयोग पीडितमैत्री, निष्पक्ष एवं जिम्मेवार पदाधिकारी रहने गरी पुनःनियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसमक्ष समितिले माग गरेको छ।
.jpg)
