नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको नयाँ नक्सामा सुस्ता क्षेत्रको भू–भागसमेत स्पष्ट तोक्न सुस्तावासीले माग गरेका छन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका विषयमा कुरा उठाउँदा सुस्ताको विषय पनि सरकारले उठाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम), सुस्ता गाउँपालिका–५ सुस्ताको १४ हजार ५०० हेक्टर भारतले अतिक्रमित गरिसकेकाले नयाँ नक्सामा सुस्ताको क्षेत्रफल स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्न माग गरिएको हो । सुस्तासहित भारतले अतिक्रमण गरेका भूभागमा सीमाङ्कन गरी जङ्गे पिलर सीमास्तम्भ कायम गर्नुपर्ने सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष गोपाल गुरुङले बताए ।

करिब १९ हजार ४८० हेक्टर जमिन विवादित भन्दै भारतले सुस्तावासीलाई उपयोग गर्न नदिएको अभियानका अध्यक्ष गुरुङले उल्लेख गर्नुभयो । बाँकी रहेको सात हजार हेक्टर मात्र अहिले सुस्तावासीले भोगचलन गर्दै आएका छन् । विसं २०६२ देखि २०६४ भित्रमा भारतले सुस्ता क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको थियो । अहिले भोगचलन गर्दै आएको सात हजार हेक्टर जमिनको पनि लालपुर्जा नभएकाले तत्काल नापी नक्सा गरी जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने अभियानका उपाध्यक्ष आदम खाँले माग गर्नुभयो । विवादित भनिएको १९ हजार ४८० हेक्टर र भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिसमेत फिर्ता ल्याउनुपर्ने भन्दै विवादित भनिएको भूमिमा सुस्तावासीले विसं २०६० सम्म जोतभोग गर्दै आएको उनले बताए ।

सुस्तामा विसं २०२२ देखि बसोबास शुरु भएको थियो । विसं २०३४ मा नारायणी नदीमा आएको बाढीका कारण तत्कालीन सुस्ता पञ्चायत (हालको विवादित भनिएको १९ हजार ४८० हेक्टर क्षेत्रफल जमिन) मा रहेका नौ गाउँलाई पक्लिहवा, त्रिवेणीलगायतका स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । नेपाल–भारतबीच भएको गण्डक सम्झौताअनुसार भारतले निर्माण गरेका संरचनाका कारण नारायणी नदीको बहाव परिवर्तन भइ सुस्तातर्फ केन्द्रित हुँदा सुस्तावासीले समस्या भोग्दै आएका छन् । सुस्तामा नेपाल र भारतको सीमा छुट्याउने कुनै स्तम्भ छैनन् । सडक, रुख र नदीलाई सीमा मानिएको अभियानका सदस्य रवीन्द्र जयसवालले बताए ।

सुस्तामा अहिले तीन हजार १३३ जनसङ्ख्या छ । त्यसमध्ये दुई ९७ जनाको मात्र नेपाली नागरिकता रहेको छ । सुस्तावासी आफ्नै वडा कार्यालय, गाउँपालिका कार्यालय तथा नेपाली भूमि आउन पनि भारतको बाटो हुँदै आउनुपर्ने बाध्यता छ । नारायणी नदीमा पुल नहुँदा डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नारायणीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेको छैन । नारायणीमा वर्षात्को समयमा वारपार गर्न कठिन हुने भएकाले सुस्तावासी भारतको बाटो हुँदै जाँदा भारतको इच्छाअनुसार जानुपर्छ भने त्यहाँ जाँदा भारतीय सुरक्षाकर्मीले अनेक यातना दिने गरेको सुस्तावासीको गुनासो छ । स्थानीय लैला बेगमले सुस्तामा रहेको जग्गाको लालपुर्जा र अधिकांशको नागरिकता नहुँदासमेत समस्या भएको भन्दै सीमा विवादसहित सबै समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरे । सुस्तामा २६५ घरधुरी छन् ।