कहरमा अन्तरजातीय विवाह –८ 

आदिमकालिन अपवित्रताः

आम बहुजन सीमान्तकृतका मुक्तिदाता महामानव बाबा साहेब डा.भीमराव अम्बेडकरका अनुसार आदिम मानव समाजमा अपवित्रता मात्रै थियो। जसमा जन्म, बालिग (वयस्क), रजस्वला, विवाह र मृत्यु संस्कारसँग सम्बन्धित थिए। यस अर्थमा आदिम अथवा प्राचीन समाज यस्तो थिएन। जसले अपवित्रताको अवधारण नमानोस्। तिनीहरु निश्चित समय वा धार्मिक विधि र अनुष्ठान पछि अरू सरह योग्य वा पवित्र ठहरिन्थे। तर, अपवित्रताको सवालमा हिन्दू तथा आदिम एवं प्राचीन समाजको बीचमा कुनै अन्तर छैन। अपवित्रता र उँचनिँचनै हिन्दू धर्मको मूल जग हो।

हिन्दू धार्मिक मत अनुसार मानव जन्म प्रक्रिया कति अवैज्ञानिक, भ्रामक, कपोलकल्पित र हाँस्यास्पद छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ। शास्त्रमा भनिएको छ–एउटा विराट पुरुषको मुखबाट ब्रह्मण, छातिबाट क्षेत्री, तिघ्राबाट वैश्य र पैतालाबाट शुद्र पैदा भए। यो मतले आधुनिक विज्ञानलाई उल्लु त बनाएकै छ। अझैसम्म चार वर्गको जन्म सही भन्दै आएका छन्। उनीहरुकै तर्कलाई मान्ने हो भने पनि एउटा बाउको सन्तान कसैले शिक्षा लिने, कसैले युद्ध गर्ने, कसैले कृषि/पशुपालन गर्ने र कसैले दिनरात अरुको सेवा मात्रै गर्ने कसरी हुनसक्छ ?

अर्को तर्फ स्वभाविक रुपमा अहिलेसम्म पुरुषले लिङ्ग परिवर्तन नगरी बच्चा जन्माएको छैन। केही वर्षअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा संस्कृतिविभाग प्रमुख भैसक्नु भएका एकजनाले मलाई विराट पुरुषको चार बच्चाको जन्म सहि भन्नु भयो। उहाँको कुराले म अवाक् भइ ट्वाल्ल परिरहेँ! उहाँ विद्यावारिधि प्राप्त गरेको र देशकै पुरानो विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नेको मानसिकताको हालत? पढेर र बुझेर बुझ्नुमा फरक यहि हो? यसबाटै छर्लङ्ग हुन्छ। नेपाली समाजको शैक्षिक अवस्था कस्तो रहेछ।

डा.अम्बेडकरले लेख्नु भएको ‘अछूत को र कसरी? ‘Who are untouchables and why they are?’ पुस्तकका (अनुवादकः कमला हेमचुरी) अनुसार आदिम समाजको पहिलो सम्पत्ति पशुपालन थियो। त्यसपछि दोस्रो सम्पतिको रुपमा जमनि बन्यो। कविला घुमन्तेफिरन्ते जनजाति समूहरु समूह–समूहमा जमिन आवादी गर्दै बस्न थाले। यसक्रममा एकले अर्काको पशु र महिला चोर्ने, अर्काको चरण क्षेत्रमा पशु चरण गराउन थाले। निजी स्वामित्व र जातीय विद्धेषको मामला यहिँबाट शुरू भएको थियो। यहिँ समूह–समूहमा बस्ने क्रममा शास्त्रका अनुसार अन्त्यज (अछुत) हरूलाई गाँउको सीमा भन्दा बाहिर बस्न बाध्य पारियो। ईसापूर्व १८५ तिर रचिएको मनुस्मृतिले अपवित्र करार गरी उनीहरुले खाने, बस्ने, हिँड्ने, डुल्ने, लाउने, वैवाहिक जीवन लगायत जन्मदेखि मृत्युसम्मका कामकारबाहीलाई निर्देशित गरियो। यसबेला सम्म अछुतपना थिएन।

यसरी कायम भयो अछुतपनको दीर्घकालिनताः

ब्रह्मण धर्मको कुरीति, कुसंस्कार, रुढीवाद, उँचनिँच, भेद्भाव, असमानता, घृणा, ढाँटछल, स्वर्ग,नर्क जस्ता कुराले बहुजन समाज प्रताडित बनिरहेको थियो। यहि समयमा महामानव बुद्धले समानता, भातृत्व, प्रेम, करुणा, दया जस्ता समाजिक परिवर्तनको दर्शनलाई अघि सार्नुभयो। जसको पक्षमा ठूलो समूह उहाँको पछि लाग्यो। जसबाट ब्राह्मण धर्म मतका सञ्चालकहरु बुद्धसँग क्रुद्ध र आक्रोशित भएका थिए। बुद्धलाई पराजित गर्न उनीहरुले गाई नकाट्ने र नखाने निधो गरे। यसअघि गाई खाने ब्राह्मणहरुले आफूलाई क्रान्तिकारी फड्को मारी शाहाकारी बनाए।

यसबाट बुद्ध मत र शिक्षालाई प्रभावित पारिदिए। स्कन्ध गुप्तको राजवंशको ४६५ इस्वीको तामामा कुँदिएको लेख अनुसार पाँचौ शताब्दीको शुरुदेखि गाईको हत्या गरिनु एउटा घोर नीच अपराध मानिन थालियो। पाँचौ इस्वीको आरम्भमा यसलाई बढाएर महापातकको श्रेणीमा राखियो। यसरी कम्तिमा एक शताब्दी अगाडि गौ–हत्यालाई महापातकको रुपमा हेर्न थालियो। अर्थात् चौथो इस्वीको आरम्भदेखि। त्यस समयका हिन्दू राजाले मनुस्मृति हुँदाहुँदै गौ–वधको कानुन बनाउन किन अगाडि आउनुपर्‍यो?

बौद्ध भिक्षुहरुको श्रेष्ठतामा अतिक्रमण गर्न ब्राह्मणहरुले वैद्धिक धर्मको नीतिलाई स्थगित या रद्ध गर्ने मूल उदेश्य थियो। यसबाट स्पष्ट हुन्छ की गाईको पूजा बौद्ध धर्म र ब्राह्मणवादको बीचको अन्र्तसंघर्षको परिणाम थियो। बुद्धले मरणासन्न बनाईदिएको ब्राह्मणवादको गुमेको स्थानलाई पुनः प्राप्त गर्नका लागि यसलाई एउटा साधनको रुपमा अपनाएका थिए। ब्राह्मणहरुले गाई खान छोडे पनि अपवित्र घोषित समूहले भने गाई खान छोड्नन्। वास्तवमा पवित्र पदार्थहरुको घेरा (चक्र) स्थीर छैन।    

संसारका कुनै पनि वस्तु पवित्र हुन सक्दछ? प्रो. दुखाईमका अनुसार–“पवित्र वस्तुहरु ती हुन्,जसलाई निषेधादेशले सुरक्षित गर्दछ र अलग गर्दछ, लौकिक वस्तुहरुको यो निषेधादेश लागू हुँदैन र तिनीहरुलाई आवश्यक रुपमा पहिलोबाट दूरीमा रहन जरुरी छ।”  यसरी अपवित्र भनिएका समूहरुले गाईको मासु खानाले अछुतहरुलाई अछुत बनायो। पवित्रताको नियमको क्रिया र गाई एउटा पवित्र पशु हुनुसँग सम्बन्धित विश्लेषणलाई आधार मानिएको छ। यसबाट मात्र एउटा पवित्र पशुको रुपमा गाईको मासु खानाको परिणाम स्वरुप निषेधाज्ञाको उलंघनको परिणामनै छुवाछुत उत्पतिको कारण बन्यो। यो सत्य अम्बेडकरले गर्नु भएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ। यो प्रथा विभिन्न, इतिहासकार, लेखक र विद्धानहरुका अनुसार ईसाको केही शताब्दीदेखि नै शुरु भएको हो। मनुस्मृति रचना काललाई आधार मान्दा सन्को दोस्रो इस्वी सम्म कुनै प्रकारको अछुतपना नरहेको पाइन्छ।

माथिका आधारहरुका अनुसार सन् २०० मा अछुतपना अस्तित्वमै थिएन। यो सन् ६०० सम्ममा उत्पन्न भएको थियो। जसले भारत र नेपालमा गरी साढे २६ करोड मानव समूहलाई आजसम्म पशुकरण गरेको छ।

नेपालमा लिच्छवी कालबाट शुरु भएको विभेद जयस्थिति मल्लले कानुन बनाएर ६४९ वर्ष अघि मनुस्मृतिका आधारमा मानव न्यायशास्त्र भन्दै संस्थागत गरे। वि.सं १९१० को जङ्गबहादुरले ल्याएको मलुकी ऐन बलपूर्वक लादे। वि.सं. २०२० मा राजा महेन्द्रले नयाँ मुलुकी ऐनको रुपमा केही सुधार र खुकुलो बनाए। २०४७ सालको संविधानले पहिलो पटक संवैधानिक र राजनैतिक अधिकार प्रदान गर्‍यो। २०६४ को अन्तरिम संविधानले निकै महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्यो। पहिलो संविधानसभा विघटन र दोस्रो संविधानसभा सम्म आउँदा व्यापक अधिकार कटौतीमा पर्यो।

२०६३ साल जेठ २१ गते छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो।  बिना तयारी र कार्यक्रम विहिन घोषणाले अवस्था उस्तै छ। यसैगरी २०६८ सालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत र कसुर सजाय ऐन बन्यो। यसले पनि खासै उत्पीडित समुदायको सामाजिक न्याय, समानता र मानवअधिकारको क्षेत्रमा सन्तोषजनक काम गर्न सकेन। गणतन्त्र घोषणा भएको १२ वर्ष पूरा हुँदा जातीयताकै कारण दर्जनौ हत्याहिंसा भैसकेको छ। कारण यहि धार्मिक अन्धता र अपवित्रताबाट स्थायी रुपमा अछुतपनामा परिवर्तन भएको मानसिकता प्रमुख कारण हो।

 राजनीतिमा एकल जातीय वर्चस्वः

२००६ सालदेखि अहिले सम्मको राजनीतिक दलको संरचनालाई हेर्ने हो भने औंलमा गन्ने बाहेक कोही पनि उपल्लो तहमा पुगेका छैनन्। नेकपा र काँग्रेसको पदाधिकारीमा सीमान्तकृत उत्पीडित समुदाय विहिन छ। राजपा सँगको एकिकरण अघि सम्म समाजवादी पार्टीमा दुईजना पादधिकारी रहेका थिए। अब बन्ने जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा उत्पीडित समुदाय विहिन बन्ने निश्चित जस्तै छ। पार्टीको महत्वपूर्ण नीति, निर्माण र कार्यन्वयनमा भूमिका खेल्ने पदाधिकारी र सचिवालयलाई सामाजिक बनौट अनुसार पूर्ण समानुपातिक, समावेशी र समता नबनाइ। कमजोर वर्ग र समुदायले कसरी न्याय पाउन सक्छन् ?

वीपी. कोइरालाको पालामा कांग्रेस पार्टीमा धनमानसिंह परियार महामन्त्री बन्नुभएको थियो। अहिलेसम्म यसभन्दा माथि जानु त परै जावोस काँग्रेसले यसलाई नै भजाईरहेको छ। पहिलाको माओवादी केन्द्रमा आहुती र तिलक परियार पार्टीमा प्रभावशाली मानिएका थिए। आहुतीको बेमौसमी बर्हिगमन र तिलक परियारलाई २ नं. प्रदेशको प्रदेश प्रमुख बनाएपछि नेकपामा नेतृत्व शुन्य जस्तै भएको छ। छविलाल विश्वकर्मा समुदायसँग जोडिने चाहना राख्नु हुन्न्।

समाजवादी पार्टीका पूर्व सांसद डीबी.नेपालीको पदाधिकारीमा जाने सपना करिब टरेको अवस्था छ । राजनीतिक दाउपेच र परिबन्दले यस्तो भएको हुनसक्छ। सोही पार्टीका उप–महासचिव दानबहादुर विश्वकर्मा र सचिव दुर्गा सोबको उपस्थिति कर्मकाण्डी पाराको मात्रै भए पनि अरु पार्टी भन्दा सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ। यसरी हेर्दा वर्तमान सत्ताधारी नेकपा र प्रतिपक्ष कांग्रेस, जसपा नेपालमा उत्पीडित सीमान्तकृत समुदायको निर्णायक तहमा उपस्थिति नहुनु राम्रो संकेत होइन।

जसले गर्दा समुदायको दीर्घकालिन मुद्धा उठान, सामाजिक न्याय प्राप्ति, मानवअधिकारको सुनिश्चितता, समानुपातिक, समावेशी एवं समतालाई झन् पर धकेलेको छ। जस्तो समाज उस्तै पार्टी निर्माण भन्ने जसपा नेपालको नारा कति कार्यन्वयन हुन्छ, हेर्न बाँकीनै छ। प्रजातान्त्रिक समाजवादको हिमायती काँग्रेस र गरीब सर्वहारा, मजदूरको वकालत गर्ने नेकपाको असली अनुहार देखिसकिएकै छ।

अझै आन्दोलन गर्नुसः         

नेपालले अभ्यास र अनुभव नगरेको शासन अब दुईवटा मात्रै बाँकी छ। त्यो हो,सैनिक शासन वा साम्यवाद। अहिलेसम्म ६ व्यवस्था र ७ वटा संविधान परिवर्तन भइसक्यो। हरेक व्यवस्था र संविधान फेरिए। तर, शासन सत्तामा बस्ने वर्ग र समुदाय अझैसम्म उहि पहाडे खसबाहुनकै एकल वर्चस्व कायम छ। मरणासन्न अवस्थमा पुगेको ब्रह्मणवादी पकड, एकाधिकारलाई नाटकीय षड्यन्त्र, जालझेल र तिकडमद्धारा उत्पीडितहरुको बहुमत पहिलो संविधानसभालाई विघटन गराई छोडे। पुनः दोस्रो संविधानसभाबाट एकल ब्रह्मणवादीहरुको गुमेको सत्ता बौरिएको छ।

राजतन्त्रको अन्त्यपछि उनीहरुको अहिले एकछत्र सत्ता कब्जा जस्तै अवस्था देखिन्छ। विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्ड र अपराधका आँकडालाई हेर्ने हो भने एकल जातीय सत्ताकै परिणाम देखिन्छ। अवस्था कस्तो रह्यो भने शासकहरुले आम बहुजन सीमान्तकृत र समुदायको अवचेतन र किनाराकृतको मनोभावनालाई उपयोग गरी पटक–पटक शसस्त्र युद्ध गरे। ०७ सालको काँगेस होस, ओलीको झापा विद्रोह होस वा पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्डको माओवादी युद्व अथवा तराई/मधेश आन्दोलन।

यी सबै युद्व र आन्दोलनहरुमा जनताको अपार सहभागिता रह्यो। तर, नेतृत्व जब सत्ताको कुर्सीमा पुगे। तब आम जनतालाई धोका दिँदै आए, पुरै बिर्सिए। यो चक्रीय राजनीतिक गोलचक्कर वर्तमान गणतन्त्रसम्म आउँदा जारी छ। यसको एउटै मात्र कारण हो। नेतृत्वमा नैतिकता, इमान्दारीता र जिम्मेवारीबोधको अभाव। अर्कोतिर नेपाली समाजको बहुलता र विविधता बमोजिम पार्टी र राज्य संरचनाको प्रतिनिधित्वमा फेरबदल अझैसम्म नगरिनु।

यसै कारण नेपालमा केवल व्यवस्था, संविधान र राजनीतिक परिवर्तन मात्रै भए। साँचो अर्थमा आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण हुन सकेन। अक्सर छलफका क्रममा हरेक राजनीतिक दलले भन्ने गर्छन। आन्दोलन पुगेको छैन, अझै आन्दोलन गर्नुस्! वास्तवमा यो पश्चगामी र दुरासयपूर्ण सोच हो। यो समुदायले नेपालको हरेक आन्दोलनमा कसैको भन्दा कम योगदान दिएका छैनन्। सेनवंशले शुरु गरेको नेपाल एकीकरणलाई पृथ्वीनारायणले निरन्तरता दिएका हुन्। एकीकरण अभियानमा यो समुदायको ऐतिहासिक भूमिका रहेको छ। जहाँनिया राणा शासनको विरुद्धमा जीवन आहुती दिएकै हुन्। एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था बदल्न आन्दोलनमा एकाकार भएकै हुन्। माओवादी युद्धमा पहिलो शहिद दिलबहादुर रम्तेल सहित दुई हजार भन्दा बढीको बलिदान गरेकै हन्। ०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा ३ जनको शाहदत भएकै हो। तराई/मधेश आन्दोलनमा यी समुदायको योगदान र बलिदान भएकै हुन्। अनि कसरी आम सीमान्तकृत समुदायको आन्दोलन पुगेन ? यसो भन्नु नेतृत्वहरुको पुरातन र पश्चगामी सोचको उपज हो। 

रूकुम नरसंहार मानसिकतामै खोटः

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन अनुरुपको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण हुन सकेको छैन। यति ठूलो बलिदान र परिवर्तनबाट उत्पीडित समुदायलाई वडा सदस्य भन्दा माथि सोचिएकै छैन। उनीहरुको स्वशासनको अभ्यासलाई कुण्ठित गरिएको छ। रुकुम आम नरसंहार आदिम जङ्गली युगमा सम्पतिको लागि हुने कविला युद्धलाई समेत माथ गरेको छ। सुस्मा मल्लको आग्रहमा नवराज वि.क साथीहरु सहित आएको अवस्था छ। तर, मल्लकी आमाको गालीगलौज पछि वि.क.को समूह २५ मिनेटमा निकै तल आइसकेको अवस्थामा। वडा अध्यक्ष डम्बर मल्लको नेतृत्वमा ठूलो जत्थाले सांघातिक आक्रमण गरी ६ जनालाई मारी भेरी नदीमा फालिदिएका थिए।

बाँकी १२ जनालाई आक्रमणकारी समूहलेनै प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको थियो। एक जना भने उम्किन सफल भएका थिए। यहाँ कानुनी राज्यको उपहास र मानवीयता शून्य जातिवादी मानसिकताले बनाइदिएको छ। यदि वडा पालिकामा र सुरक्षा निकायमा पीडित समुदायको प्रभावकारी उपस्थिति रहेको अवस्थमा यस्तो घट्ना हुने थिएन। नितान्त जातीय रुपमा एकपक्षिय आक्रमण भएको छ। सुरक्षा निकाय रमिते र  मुकदर्शक बनेको देखिन्छ।

अर्कोतर्फ हजारौं वर्षदेखि अपवित्रताबाट अछुतपनामा दर्ज गरिएको धार्मिक नीतिको अन्त्यहिन मानसिकताले काम गरेको छ। कथित तल्ला र उपल्ला जातको खोटो मानसिकता र गम्भीर मानसिक रोगीपनले आम नरसंहार हुनुमा बल पुगेको देखिन्छ। सुरक्षा निकाय, स्थानीय जनप्रतिनिधि, न्यायलय, अनुसन्धान समितिमा शासकहरुकै बोलवाला रहनुले पीडितले न्याय पाउनु निकै मुश्किल छ।

सर्वत्र एकल जातीय वर्चस्व र पुरातनवादी धार्मिक विरासतले गणतन्त्र घोषणा भएको १२ वर्षको अवधिमा यस्ता दानवीय दर्जनौं घट्ना भैसकेको छ। यो जातीय रुपमा आम नरसंहारकै पछिल्लो निरन्तरता हो। जो सामाजिक–आर्थिक प्रणालीले निर्माण गरेको जातिवादी मानसिकताको उपज हो। जसलाई मानसिक र नैतिक विकासको शिक्षाले मात्रै आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यसको लागि राजनैतिक दलहरुले बेलैमा बुझन जरुरी छ।

शैक्षिक प्रणालीमाथि प्रश्नः

विशेषतः विश्वका विकसित भनिने देशहरुमा शिक्षा,स्वास्थ्य, आवास र रोजगारी जस्ता विषय नागरिकका लागि राज्यलेनै जिम्मा लिएको पाइन्छ। सोही अनुरुप नागरिकले खुशीसाथ तोकेको कर राज्यलाई तिर्छन। जहाँ गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकले पाउँछन्। त्यस देशका नागरिक मानसिक र नैतिक रुपमा पनि अब्बल हुने गर्दछन्। बिडम्बना, नेपालमा भने संविधानमा समाजवादउन्मुख समाज निर्माण गर्ने भनिएको छ। तर, राज्यनै गोलभेँडा, काउली बेचे जस्तो गरी शिक्षामा व्यापार गर्ने लाइसेन्स बाँडिरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि व्यापार गर्न छुट दिइरहेको छ।

देशका जनतालाई कस्तो शिक्षा दिने ? कस्ता नागरिक उत्पादन गर्ने ? कति स्वस्थ बनाउने ? भन्ने क्षेत्रनै दलाल, माफिया र व्यापारीको हातमा सुम्पिदिएको छ। यसरी देशका नागरिकको नैतिक र मानसिक विकास कस्तो हुन्छ ? कल्पना गरौं त ! उही रुकुम नरसंहार मच्चाउने दानवीय हिंस्रक जल्लादहरु मात्रै उत्पादन गर्छ। यस्तो समाज उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणालीलाई व्यापक सुधार नगरी समाजमा समानता,मानवता,भातृत्व र प्रेमको कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यस सामूहिक आम नरसंहारमा किन कोही रोकथाम गर्न तम्सिएन ?

किनकि, त्यहाँ रहेका जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, सुरक्षा निकाय लगायत समूहमा मानवीयता यसकारण छँदैछैन। उनीहरुमा जातीय उच्चताको अहंकारवाद र धार्मिक अन्धताको भूतले सबैलाई ढुङ्गा जस्तै कठोर बनाइदियो। यसरी आदिम जङ्गली युगलाई बिर्साइदिने पाशविक घट्ना हुन गयो। यसले सगरमाथाको उँचाइ घटाएको छ। बुद्धको मानवता र समानतावादी दर्शनलाई लज्जित तुल्याएको छ।

आम सीमान्तकृत समुदायलाई धार्मिक कानुले मृत्युदण्ड दिएर लागू गरेको विभेदी संरचाना बदल्न सोही अनुरुपको कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ। अझै महत्वपूर्ण सवाल के हो भने बुद्धका अनुसार नैतिक र मानसिक परिवर्तन सहितको नागरिक बनाउनुनै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। मान्छेको आत्मा र मानसिकता परिर्वतन बिनाको कानुनी छडीले मात्रै दीर्घकालिन समाज परिर्वतन संभव छैन। त्यसैले देशैभर भएका तमाम हत्याहिंसा,बलात्कार, लुटपाट,भ्रष्टाचार,अपहरण र अपराधलाई शुन्यमा झार्नका लागि। आम नागरिकलाई मानसिक परिवर्तन र नैतिक विकास गर्ने खालका वैज्ञानिक र निशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य प्रदान गर्नुपर्छ। यो राज्यको मूल दायित्व एवं कर्तब्य हो। यसर्थ, रुकुम घट्नाको पृष्ठभूमि नैतिक र मानसिक विकास विनाको त्रुटिपूर्ण शैक्षिक प्रणालीको मुख्य दोष देखिन्छ। दशवर्षको माओवादीको सह–उत्पादन पनि हुनसक्छ।

यस्तो गम्भीर दोष रहेको शैक्षिक प्रणालीमा सुधार गर्न सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरु तयार छन्? यस्ता जघन्य सामाजिक क्षति र घट्ना रोक्नका लागि पनि नेपालको शिक्षा प्रणालीमा पुनरावलोकन र व्यापक सुधारको खाँचो देखिन्छ। यसतर्फ तत्कालै आवश्यक कामकारबाही थालिहाल्नुपर्छ।