एकीकृत हुने घोषणा गरेका दुई मधेश केन्द्रित दलहरु राजपा र समाजवादी पार्टीले गैरसरकारी विधेयकका रुपमा संघीय संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको एक दिनपछि कांग्रेसका तराई–मधेश क्षेत्रकै आठ जना सांसद्हरुले अर्को गैरसरकारी  संशोधन संशोधन दर्ता गराएका छन् । 

सत्तापक्ष नेकपाले भने यसलाई ‘बार्गेनिङ’ र ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्ने कोशिशको रुपमा बुझेकाे छ । नेकपाका नेताहरुले यसलाई त्यही रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् । संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुनेबेलासम्ममा यो विषयमा पक्ष र विपक्षमा ध्रुवीकरण हुने देखिएको छ । यसले देशको हित नगर्ने  निश्चित छ ।

नेपाली कांग्रेसको गत शनिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारले अघि सारेको लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रसहितको नयाँ नक्सासमेत अनुमोदन हुने गरी दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्‍यो । साथसाथै, तराई–मधेशका जनताका माग पूरा नभएकोले पुनः संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप गिरी, चित्रलेखा यादव, अमरेशकुमार सिंह, पद्मनारायण चौधरी, उमाशंकर चौधरीलगायत  आठ जना तराई–मधेशकै सांसद्ले अघि सारेकाले सरकारी विधेयक पारित हुनुअघि यस्तो विधेयक नआउने संभावना प्रवल देखिन्छ । कांग्रेस सांसद्ले अघि सारेको विधेयकका सबै विषय राजपा–समाजवादीको विधेयकभित्र छन् । भ्रष्टाचार हेर्ने लोकपाल, संवैधानिक अंग र राजदूत नियुक्ति समावेशी समानुपातिक र संवैधानिक अदालत समाजवादी–राजपाका नयाँ विषय हुन् ।

कांग्रेसका आठ सांसद्ले अघि सारेका विषय उनै छन्, जुन तीन वर्षअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदा संसद्मा मतदान हुँदा दुईतिहाइ नपुगेर असफल भएको थियो । देउवाले उनीअघिका प्रधानमन्त्री तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकलाई अघि बढाएका थिए । त्यसबेला तत्कालीन एमालेले विधेयकलाई असफल बनाएको थियो । 

गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराउनेमध्येका एक राजपा प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘मधेश आन्दोलनमा संविधान संशोधनका लागि सयभन्दा बढी व्यक्तिले कुर्वानी दिए। यो सरकारलाई हामीले सुरूमा समर्थन गर्दा पनि गर्छ भनेको थियो। पछि नगर्दा समर्थन पनि हटायौं। संविधान संशोधनको विषय हामीले पटक संसद्मा उठायौँ । अहिले जब संविधान संशोधनको किताब खोलेको छ, त्यो बेला हाम्रो विषय किन नगर्ने, हाम्रो पनि गर भनेर हामीले संशोधनको प्रक्रियामा सरकारले नल्याए पनि हामीले आफ्नो दलबाट गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्यौ।’

नेता कर्णले यो पनि प्रष्ट पारे, ‘अहिलेसम्मको हाम्रो धारणा छ– सरकारले हाम्रो विधेयकलाई ग्रहण ग¥यो भने हामी पनि संसद्मा विचाराधीन सरकारी विधेयकको पक्षमा मत हाल्छौँ । नत्र भने हामीले मत दिँदैनौैँ।’ 

गम्भीर विषय चाहिँ के छ भने सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक जेठ ५ गते जारी गरेको लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रको भूमिसहितको नक्सासमेतको निशानाछाप छ । मधेशी र कांग्रेस सांसद्ले त्यसलाई समर्थन नगर्ने बहानाका लागि यो अघि सारेको सत्तापक्षको बुझाइ छ ।   

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ नयाँ नक्सासहितको संशोधन प्रस्तावमा अरु विषय अड्को थाप्दा ‘बार्गेनिङ’ वा ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरेजस्तो देखिने भएकाले सरकारले अघि सारेको एकबुँदे संविधान संशोधनमा शर्त राख्न नहुने बताउँछन् । उनले देशको सीमासँग सम्बन्धित विषय भएकाले यसलाई सर्वसम्मत पारित गर्नुको विकल्प नभएको बताए, 'पहिला बाहिरका सँगकाे मूल विषयमा जसमा हामी एकमत छौं, त्यसलाई एकजुट भएर  सर्वसम्मत रूपमा पास गरौँ । त्यसपछि मत नमिलेका आन्तरिक विषय छलफल गरी  निकास  निकाल्नुपर्छ।'

‘प्रधानमन्त्रीजीले जेठ १३ गतेको सर्वदलीय बैठकमा नै संविधान संशोधनका अरु विषयहरु समेट्न संशोधन गर्नुपर्ने छ, त्यसबारे हामी सकारात्मक छौँ भन्नुभएको थियो’, नेम्वाङले भने, ‘कतिपय राजनीतिक दलका अरु विषय पनि संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने आफ्ना अरु कुरा पनि होलान्, त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान गएको छ। त्यसमा छलफल गरेर टुंगोमा पुगौँला। अहिले त्यो उठाउने बेला होइन। यसमा अरु कुराहरु जोड्नेतिर नजानुस्। यसमा शर्त नराख्नुस्। बिनाशर्त यो संविधान संशोधन हुनुपर्छ। एउटा मात्रै बुँदालाई हामी पारित गरौँ– त्यो पनि सर्वसम्मतिले। प्रधानमन्त्रीले प्रष्टसँग भनिसक्नुभएकाे छ ।’

उक्त सर्वदलीय बैठकमा समाजवादीका तर्फबाट पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, राजपा संसदीय दलका नेता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो बोलेका थिए। अरु विषय पनि रहेको बताएका थिए । तर, पाँच दिनपछि नयाँ विधेयक लिएर जाँदा उनै ठाकुरले भनेका छन्, ‘जहाँ जनताको समानताको हक छैन, त्यहाँ केको राष्ट्रिय सहमति हुन्छ ?’

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले ट्वीट गरेका छन्, ‘सरकारी र गैरसरकारी विधेयकलाई एक अर्काको विरोधीको रूपमा नबुझौं १ यो वा( or) को कुरा नभएर र (and) को कुरा हो। नयाँ सरकारी विधेयक देशको सीमासंग जोडिएको मुद्दा भएकाले कुनै पनि नेपालीले त्यसको विरोध गर्दैन र गर्नुहुन्न।पहिलेदेखिको अर्को विधेयक लोकतन्त्र, संघीता, सुशासनका लागि हो । दुवै पास गरौं ।’

संविधान संशोधनबारे हालसम्म परेका संशोधन हेर्दा नेकपा र मूलतः कांग्रेस नयाँ नक्सासहितको संविधान संशोधनको सरकारी विधेयकमा एक ठाउँमै देखिन्छन् । तर, संसद्भित्र जेठ २५ गते मात्र प्रक्रिया सुरु हुनेछ– सरकारी विधेयकको । दुई दिनअघि शुक्रबार राजपा मात्रले विधेयक लगेकोमा सोमबार समाजवादी पनि थपिएको छ । मंगलबार कांग्रेसका जो नेताहरु संशोधन लिएर संसद् पुगे, त्यसले दलभित्र कस्तो ध्रुवीकरण हुन्छ भन्ने समेत संकेत गरेको छ।

राजपा र समाजवादीको संविधान संशोधनका प्रस्तावित  विषयहरू :

१। संवैधानिक आयोग, राजदूत नियुक्ति समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ । अहिले संविधानमा संवैधानिक आयोग र राजदूतको नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्त अपनाउने उल्लेख छ ।

२। भ्रष्टाचार हेर्न लोकपालको व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबै प्रकारका भ्रष्टाचार हेर्छ । अख्तियारले सबै निकायको भ्रष्टाचार हेर्न नसकेकाले भन्दै लोकपालको माग गरेका छन् ।

३। राज्यका तीन तह– स्थानीय तह, प्रदेश र संघका बीचमा हुने विवाद संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । अहिले विवाद हेर्न सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको छ ।

५। प्रदेश सीमा फेर्दा सबै प्रदेशको समर्थन आवश्यक नहुने र सम्बन्धित प्रदेशको मात्रै समर्थन भए पुग्ने राजपा र समाजवादीको प्रस्ताव छ । अहिले संविधानमा सबै प्रदेशको सहभागितामा मात्रै कुनै पनि प्रदेशको सीमाबारे निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

६। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने भनेर संविधानमा लेख्नुपर्ने दुई पार्टीको प्रस्ताव छ । 

७। सरकारी कामकाजको भाषाका सन्दर्भमा भाषा आयोग गठन गर्ने र सोही आयोगको सिफारिसमा निर्णय हुने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अर्को प्रस्ताव छ ।