लक्ष्मणलाल कर्ण राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हुन्। कर्ण र समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले सोमबार दिउँसो संघीय संसद्‌मा गैरसरकारी विधेयकका रूपमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका छन्। सरकारले आजै मात्र नयाँ नक्सासहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारले नेपालको नयाँ नक्सासमेत अनुमोदन हुने गरी संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको नयाँ नक्सासहितको निशाना छाप संशोधन गर्न लागेको हो। गैरसरकारी विधेयकमा तीन वटा नयाँ विषय पनि थपिएका छन्, जुन राजपा एक्लैले तीन दिनअघि संसद्‌मा लगेको विधेयकमा थिएन। गैरसरकारी विधेयकमा तीन वर्षअघि संसद्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले दर्ता गरेको र अर्का प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्‌मा मतदान गराएर असफल भएका सबै प्रावधान राखिएका छन्। त्यसबाहेक सबै सरकारी नियुक्तिमा समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने, संवैधानिक बेञ्चको साटो संवैधानिक अदालत र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न लोकपालको व्यवस्था गर्नुपर्ने नयाँ विधेयकमा उल्लेख छन्।

एकीकृत भएर ‘जनता समाजवादी पार्टी’ बनाउने घोषणा गरिसकेका दुई दल राजपा र समाजवादी पार्टीले नेपालको नयाँ नक्सा अनुमोदनका लागि संसद्मा प्रस्तुत हुँदा के गर्छ? अहिले चासोको विषय छ। यीनै विषयमा केन्द्रित भएर वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका राजपा प्रमुख सचेतक  कर्णसँग माधव ढुङ्गेलले गरेको संवाद।

संविधान संशोधनसम्बन्धी गैर सरकारी विधेयक किन दर्ता गर्नुभएको ? यसको उद्देश्य के हो?

मधेश आन्दोलन जुन भयो, यो संशोधनका लागि सयभन्दा बढी व्यक्तिले कुर्वानी दिए। अझ पनि हजारौँ मान्छे घाइते छन् । यो सरकारलाई हामीले सुरूमा समर्थन गर्दा पनि गर्छ भनेको थियो। पछि नगर्दा समर्थन पनि हटायौं। संविधान संशोधनको विषय हामीले पटक संसद्मा उठायौँ ।

अहिले जब संविधान संशोधनको किताब खोलेको छ, त्यो बेला हाम्रो विषय किन नगर्ने, हाम्रो पनि गर भनेर हामीले संशोधनको प्रक्रियामा सरकारले नल्याए पनि हामीले आफ्नो दलबाट गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्‍यौं।

यो विषयमा सरकारसँग संवाद भएको थिएन?

सरकारसँग त पटक–पटक कुरा भयो। सरकारले नगर्दा खेरी संसद् घेर्‍यौं। गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर भनेर कानूनमन्त्री, स्वयम् प्रधानमन्त्रीले हुन्छ भन्दा खेरी पनि गरिएन आजसम्म।

सरकारको आलटाल भएको कारणले गर्दा अब त खुल्यो नि बाटो! संविधान संशोधन त हाम्रो पनि गर भनेर हामीले प्रवेश गरेका हौँ ।

तपाईँहरूले अहिले अघि सारेका अधिकांश विषयहरु तीन वर्षअघि ०७४ भदौ ५ गते संसद्मा भोटिङ हुँदा एमाले विपक्षमा उभिएपछि अस्वीकृत भएका विषय छन् । त्यो विषय लगभग जस्ताको तस्तैमा केही थपेर ल्याउनुभो। तर, अहिले तपाईंहरुसँग त्यस बेलाभन्दा सानो संख्या देखिन्छ, हैन ?

मत त फ्लोर विभाजन नगरी अहिल्यै भन्न सक्दिनँ। जब हाम्रो प्रस्ताव पनि टेबल हुन्छ, भोटिङमा जान्छ, अनि थाहा हुन्छ । त्यसबखत पनि करिब ६२ प्रतिशत भोट त आएको हो नि!

त्यस कारण अहिले नै कल्पना नगरौँ– हाम्रो पक्षमा पुग्दैन। अब एउटा बाटो हामीले खोल्यौँ– सहमति पनि हुनसक्छ । सर्वसम्मतिबाट पनि आउनसक्छ।

धेरै कुरा हामीले परिवर्तन गरेका छैनौं। पहिलेका विषयवस्तु हामीले राखेका छौं। संविधानको मौलिक हकले समानुपातिक समावेशी कबुल गरिसकेपछि अन्य ठाउँमा समावेशी मात्र थियो, त्यो ठाउँमा पनि समानुपातिक राख भनेको हो।

नयाँ विषयहरु के–के थप्नुभएको छ?

यो राष्ट्रिय सभाको विषयमा मात्र होइन, सम्पूर्ण विषयमा हो । राजदूत नियुक्तिदेखि आयोगको नियुक्ति सबै ठाउँमा हो । मौलिक अधिकारमा स्वीकार गरिसकेपछि त अरु ठाउँमा पनि गर्नुपर्छ।

दोस्रो, हाम्रो माग थियो– संवैधानिक अदालतको औचित्य देखियो। किनभने, संवैधानिक बेञ्चमा मुद्दा पेन्डिङ छ । फछ्र्यौट भइराखेको छैन। अझ मुद्दाको क्रम त अब सुरु हुन्छ । कार्यान्वयनमा जब जान्छ– प्रदेश र स्थानीय निकाय । त्यहाँ तहहरुको बीच समस्या हुन्छ। त्यस कारण संवैधानिक बेञ्चको सट्टा संवैधानिक अदालत नै गर भनेका हौं।

तेस्रो, नयाँ विषय । देशमा धेरै भ्रष्टाचार भो। माथिल्लो तहबाट नै भ्रष्टाचार भयो । कमिशन त्यति नै हावी भयो । त्यस कारण एउटा बलियो लोकपाल बिल (विधेयक) बनाऊँ, जसले समग्र कुरो हेर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्च पदस्थ अधिकारी, त्यही अख्तियारमै पनि भ्रष्टाचार देखिइराखेको छ । उसलाई पनि एउटा छुट्टै निकाय बनाऊँ र भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गरौँ भनेर एउटा लोकपाल पनि हामीले ल्याएका छौँ ।

अनि हिजो राजपत्र र आजको गोरखापत्रमा छापिएको संविधान संशोधनको सरकारले दर्ता गराएको विधेयकप्रति चाहिँ तपाईंहरुको धारणा के हुन्छ? संसद्मा नयाँ नक्सासहितको निशाना छापप्रति समर्थन जनाउनुहुन्छ कि विरोध गर्नुहुन्छ ?

हाम्रो कुरोमा सर्वसम्मत भयो भने त अहिलेसम्म पार्टीको अडान हो– हाम्रो कुरो पनि मान, सरकारको कुरो पनि हामी मान्छौँ । हाम्रो कुरालाई अवहेलना गर्ने,  सरकारको हामी दास हौँ, जे–जे भन्यो त्यही मान्ने ? त्यही अडानमा छौँ ।

राजनीतिक हिसाबले दुई पार्टी भएका छौँ । भोलि बैठक होला– भोटिङको समयमा । निराकरण होला ।

तपाईँहरुले दर्ता गर्नुभएको गैरसरकारी विधेयकलाई सरकारले ग्रहण गरेन भने तपाईंहरु पनि सरकारी विधेयकको विपक्षमा मत हाल्नुहुन्छ?

नगर्ने नै अहिले हामी सोचिराखेका छौं।

यसअघि समाजवादीसमेत नआएर राजपा मात्र किन आएको? आज फेरि अरु विषय थपेर नयाँ विधेयक ल्याउनुभो– संयुक्त रुपमा?

अस्ति अलि ‘कम्युनिकेशन ग्याप’ भो । उहाँहरुका केही व्यक्ति आए, आधिकारिक आएनन्। हामीले त आधिकारिक ठानेर सही पनि गरायौं। पछि उहाँहरुबाट के आयो भने त्यो सही गर्ने आधिकारिक होइन, त्यस कारण आज छाडिदिनुस्। हामी पनि सम्मिलित हुन्छौँ भनेर कुरो आयो । त्यसैले आधिकारिक व्यक्तिबाटै जाने भन्ने कुरो भयो । हिजो फेरि हामीले दुई पार्टीका छलफल गरी केही थपघट गरौं। आज दुबै पार्टीको आधिकारिक प्रतिनिधिले सही गराएर दर्ता गरायौँ ।

आजको विधेयकमा राजपाबाट मैले र उता (समाजवादी) बाट राजेन्द्र श्रेष्ठजीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

अब तपाईँहरूको योभन्दा अगाडिको ‘स्टेप’ के हुन्छ? सरकारले तपाईँहरुको संशोधन स्वीकार नगरे असहमति मात्रै राख्नुहुन्छ कि विपक्षमै भोट हाल्नुहुन्छ?

अहिलेसम्म त्यही (विपक्षमा मत हाल्ने) सोच छ। मतदानको बेला फेरि संसदीय दलको बैठक हुन्छ। अन्यथा भएन भने अहिलेसम्मको सोच त्यही हो।