गण्डकी प्रदेश सरकारले आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषितर्फ ‘एक पालिका एक उत्पादन’ कार्यक्रममा जोड दिएको छ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सभामा प्रस्तुत गरेको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कृषि नीति तथा गुरुयोजना तर्जुमा गरी यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरणका माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी मुख्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न उन्नत जात, नश्ल र प्रविधिको प्रयोगलाईं विस्तार गर्ने उल्लेख छ। 

नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने, कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, एक सहकारी एक उत्पादन, खेतीयोग्य जमीनमा वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा, पशु रोग नियन्त्रणका लागि खोप बैंक, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा खाद्य बैंक स्थापना तथा जमीन चक्लाबन्दी कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन्। 

एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहमा एक/एक नमूना कृषि उत्पादनका लागि विभिन्न बाली, पशुपक्षी तथा मत्स्यपालनका पकेट तथा ब्लक विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ। 

त्यसैगरी जलवायु अनुकूलित प्रविधिको प्रयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो नीति कार्यक्रममा सरकारले प्रदेशका ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एक/एक नमूना कृषि गाउँ बनाउने कार्यक्रम ल्याएको थियो। सो कार्यक्रमलाई चालू आवमा विस्तार गरी थप ३६ वटा गाउँमा कार्यक्रम शुरु गरिएको छ।

गुणस्तरीय उत्पादन सुनिश्चित गर्न पशु नश्ल स्रोत केन्द्र विकास गर्ने, डिजिटल प्रविधिबाट कृषि तथा पशुपक्षीको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने र नमूना क्षेत्र छनोट गरी कृषकको वर्गीकरण तथा परिचयपत्र उपलब्ध गराउने कार्यको थालनी गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।

स्याउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन मनाङ, मुस्ताङ तथा गोरखाका धार्चे र चुमनुब्रीमा उच्च घनत्वमा आधारित स्याउ खेती र प्रविधियुक्त स्याउ नर्सरी स्थापना गरी ‘स्याउ सुपर जोन’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा कृषकलाई सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋण, नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा बाली तथा पशुपक्षी बीमा कार्यक्रम विस्तार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बाँझो जग्गाको लगत सङ्कलन गरी उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।

सहकारी, सामूहिक, करार तथा व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहन, जग्गा एकीकरण तथा चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा व्यवस्था गरिएको छ।

कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उपजको बजारीकरणलाई सहज र व्यवस्थित गर्न प्रशोधन केन्द्र, शीत भण्डार र चिस्यान केन्द्र, मासुजन्य पदार्थमा गुणस्तर कायम गर्न आधुनिक पशु बधस्थल तथा बधशाला स्थापना सहयोग कार्यक्रमलाई आगामी वर्षसमेत निरन्तरता दिइने भएको छ।

मुख्य कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, प्रदेशभित्रका कृषि उपज थोक बजारको कारोवार तथा मूल्यसम्बन्धी सूचना प्रणालीको विकास र कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चितताका लागि कृषक र व्यापारीबीच अग्रिम करार गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ।

बीउबिजन, माटो तथा बाली संरक्षण प्रयोगशालालाई सुदृढीकरण, तनहुँको आँबुखैरेनी र स्याङ्जाको मालुङ्गामा स्थापित द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण केन्द्रलाई पशुपक्षी रोग नियमनसम्बन्धी कार्यसमेत सञ्चालन गर्ने गरी प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गरिने भएको छ।

दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको प्रवद्र्धन गर्न प्रादेशिक दुग्ध नीति तर्जुमा, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डलाई क्रियाशील बनाउने र सङ्घीय सरकारसँगको सहमतिमा स्वदेशी तथा विदेशी उन्नत नश्लको गाई र प्रविधि भित्र्याई प्रदेशलाई दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने सरकारको योजना छ।

उन्नत गाईभैँसीको स्रोत केन्द्रको विकास गर्ने, बाच्छा÷बाच्छी, पाडा÷पाडी हुर्काउने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइने भएको छ। दूध र मासुको उत्पादन वृद्धि गर्न ‘पार्कोट’ र ‘लिम’ जस्ता रैथाने जातका भैँसीपालन कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता, कृषि बाली तथा पशुपक्षीको नयाँ प्रजातिको विकास गर्न अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ।

पशु रोग नियन्त्रणका लागि खोप बैंक स्थापना र बृहत् खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरी पशुको पूर्ण खोपयुक्त पालिका घोषणा गर्ने तथा जुनोटिक तथा महामारीका रूपमा फैलिने पशुपक्षीजन्य रोगको इपिडेमियोलोजिकल अध्ययन गर्ने रोकथाम र नियन्त्रणका लागि एकीकृत स्वास्थ्य नीति अवलम्बन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
    
खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा खाद्य बैंक स्थापना गर्न नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने, सिँचाइ सुविधाका लागि प्रदेश सिँचाइ गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने, सिँचाइ योजनाको स्तरोन्नति, गरी खेतीयोग्य जमीनमा वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा पु¥याउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारले योजना छ।

प्रदेशस्तरीय भू–उपयोग योजना तयार गर्ने, निजी  गुठी, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक तथा व्यवस्थित गर्ने सरकारको योजना छ। एक सहकारी एक उत्पादन, बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाले कृषि उत्पादन तथा प्रशोधनका क्षेत्रमा कम्तीमा ३० प्रतिशत लगानी र सहकारीमा आबद्ध गरिब, विपन्न, सीमान्तकृत तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र महिला सहकारी संस्थालाई लक्ष्य गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइने प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।