नेपाली कांग्रेस नुवाकाेट जिल्ला सभापति जगदीश्वरनरसि‌ं केसीले लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रसमेत समेटेर सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्साबारे निर्णय गर्न शनिबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकलाई नौ बुँदे सुझाव  दिएका छन् ।

उनले सरकारकाे निर्णय अपरिपक्व र कपटपूर्ण रहेको आराेप लगाउँदै भूमि फिर्ता ल्याउने दर्बिलो कदम चाल्नु आवश्यक रहेकाे पनि बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत् दिइएकाे सुझावमा उल्लेख छ, 'हाम्रो देशको सीमा विवाद र समस्या चुच्चे नक्सामा समेटिएका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा मात्रै होइन । दक्षिणको छिमेकीबाट मिचिएका दार्चुलादेखि सुस्ता हुँदै ताप्लेजुङसम्मका ५४ स्थान र उत्तरको छिमेकीबाट मिचिएका दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्मका १२ ठाउँको नेपाली भूभागकै विषयमा एजेन्डा उठाउने गरी कांग्रेसले निर्णय गरेर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।' 

सुझावकाे पूर्ण पाठ जस्ताकाे तस्तै :

 

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको ध्यान जाओस् 
 

केही सातादेखि नेपालको उत्कर्षमा रहेको सीमा विवादकै बीच कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक वहसमा नेपाल भारत सम्बन्धलाई लिएर राष्ट्रिय राजनीति तातेको छ । शताब्दीयौंदेखि भारतले बिना सहमति उपभोग गरिरहेको यो नेपाली भूमि छोड्न प्रकृया प्रारम्भ भएपनि त्यो कसरी टुङ्गिने हो निश्चित देखिन्न ।

यो विषयमा आफ्नो पोजिसन निर्धारण गर्न जेठ १७ गते शनिबार हुने हाम्रो पार्टी, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले निम्न विषयहरूलाई दृष्टिगत गरी परिपक्व निर्णय गरोस् भन्ने सुझाव पेस गर्दछु ।

१. नेपालको सीमा सदियौँदेखि विवादित र अतिक्रमित हुँदै आएको र राणाकालदेखि, राजा, पञ्च, कांग्रेस (पाँच प्रम), कम्युनिस्ट (छ प्रम), कुनै नेतृत्वले पनि यसलाई सार्थक परिणाममा पुर्‍याउन सकेका छैनन् । यो यथार्थ हो ।

२. भारतले हालै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा सहितको भारतीय नक्सा सार्वजनिक र सडक उद्घाटन गरेसँगै यो समस्या झन् जटिल बनेको छ । यो बेला सरकारले भूमि फिर्ता ल्याउने दर्बिलो कदम चाल्नु आवश्यक छ ।

३. यस विषयमा सरकारले गरेको निर्णय अपरिपक्व र कपटपूर्ण रहेको छ । लिपुलेक र सबै अतिक्रमित भूमि फिर्ता हुनुपर्ने विषय आम नेपाली नागरिकको सरोकार र देशभक्तिपूर्ण साझा राष्ट्रिय एजेन्डा हो तर राष्ट्रिय सरोकारमा सबै राष्ट्रिय शक्तिवीच ऐक्यबद्धता देखाउनुपर्ने साझा एजेन्डामा सर्वदलीय सहमति बनाएर जानुपर्नेमा अरू सबै शक्ति र सत्तारुढ नेकपाभित्रै पनि केपी ओलीको मात्रै एजेन्डाजस्तो गरी एकाएक नीति तथा कार्यक्रममा राखेर राष्ट्रपतिलाई पढ्न लगाउने कार्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ । आम नेपाली नागरिकको देशप्रेमको भावनाको इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेर शक्ति आर्जन गर्ने र त्यही शक्तिको आडमा आफ्नो पार्टीका असन्तुष्ट र विपक्षी सबैलाई ठेगान लगाएर शासन गर्ने अस्त्रको रूपमा यो तरिका अपनाइएको हो । आफैँले खुट्टा नटेक्ने र परिणाममा नपुर्याउने प्रकृया अघि सारेर नेपाली कांग्रेसलाई अराष्ट्रवादी करार गर्ने प्रपञ्च हो ।

४. नीति तथा कार्यक्रममा राख्न कांग्रेस नचाहिने, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपूर्व कांग्रेसँसग सल्लाह नचाहिने, संसदमा उभिएर कुटनीतिक मर्यादा बिर्सेर छाडा बोल्नुपूर्व कांग्रेससँग परामर्श गर्न नपर्ने, संविधान संशोधनको एजेन्डा संसदमा टेबुल गर्ने कार्यसूची निर्धारण गरुञ्जेल शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणमा कांग्रेसको योगदान सम्झनु नपर्ने अनि उफ्रँदै उफ्रँदै डिलमा पुगेर खुट्टा कापेपछि 'कांग्रेसले रोक्यो' भन्दै पछि हट्ने दाउपेच सबैलाई थाहा छ, इतिहासले यसको निर्मम समिक्षा गर्ने नै छ ।

५. संसदमा संविधान संशोधनको लागि आवश्यक मत आफैसँग भएको र प्रकृया यहाँसम्म आइपुग्दासम्म सम्झनु सम्म आवश्यक नठानिएको नेपाली कांग्रेसलाई आरोप नलगाईकन संसदमा पेस गर्न सुरु गरेको र त्यतिबेला कांग्रेस संशोधनको विपक्षमा उभिएको भए कांग्रेसको भविष्यको फैसला जनताले गरिहाल्थे । यदि प्रधानमन्त्री यो एजेन्डामा दृढ थिए भने कहिल्यै सम्झनु नपरेको कांग्रेसलाई यहाँ किन सम्झन्थे ?

६. कुरा प्रष्ट छ, नेपालका कम्युनिस्टहरू कांग्रेसलाई अगुवा नबनाई भारत, चीन वा कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग टक्कर लिन वा अन्तर्राष्ट्रिय चासो भएका आन्तरिक विषयमा निर्णय लिन आँट गर्दैनन् । हिजो पश्चिमा चासोका बाबजुदको १२ बुँदे सहमति वा भारतीय र चिनियाँ चासोका विपरीत संविधान जारीका विषय पछिल्ला ज्वलन्त उदाहरण हुन् जहाँ गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइराला अगुवा बनेर उभिनु भएको थियो । अहिले पनि कांग्रेस अगाडि नउभिएसम्म कम्युनिस्टले कुनै निर्णय गर्न सक्दैन थाहा छ ।

७. नेपालको भूराजनीतिक यथार्थ, कम्युनिस्टले कांग्रेसमाथि गरेको पटकपटकको व्यवहार, सरकारले अहिले गरिरहेको व्यवहार र उसको कार्यशैली जेसुकै भएपनि, प्रकृयामा ढङ्ग पुगेपनि वा नपुगेपनि, यो प्रकृया सुखद परिणतिमा पुग्ने, नपुग्ने जे भए पनि, माटाको मूल्यका लागि कांग्रेस खुट्टा नकमाईकन उभिनुपर्छ । 'राष्ट्रवादको ठेक्का पाएका' अरिङ्गालले अराष्ट्रवादी करार गरेर दपेट्छन् भनेरमात्र पनि होइन, सार्वभौम राष्ट्रको राष्ट्रिय राजनीतिक दल हुनुका नाताले पनि, परिणाम जे आओस्, कांग्रेसले यो सीमाको विषयमा देखिनेगरी दह्रो खुट्टा टेक्नुपर्छ ।

८. अर्को कुरा पनि छ । हाम्रो देशको सीमा विवाद र समस्या चुच्चे नक्सामा समेटिएका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा मात्रै होइन । दक्षिणको छिमेकीबाट मिचिएका दार्चुलादेखि सुस्ता हुँदै ताप्लेजुङसम्मका ५४ स्थान र उत्तरको छिमेकीबाट मिचिएका दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्मका १२ ठाउँको नेपाली भूभागकै विषयमा एजेन्डा उठाउने गरी कांग्रेसले निर्णय गरेर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।

९. उत्तर र दक्षिणमा गरी मिचिएका ८१ भन्दा बढी ठाउँका ठूलो परिमाणको भूमि नेपालले फिर्ता लिनुपर्ने छ । ती भूगोल समेटेर नक्सा जारी गर्नु र संविधान संशोधन गरेर निसाना छाप परिवर्तन गर्नु ती भूमिमाथिको दाबी हो । जमिन कहिले र कसरी फिर्ता आउँछ भन्ने अर्को कुरा हो, दाबी दर्ता गरेपछि वहसमा आउँछ । त्यसोभए भूमिमाथिको आफ्नो दाबी दर्ज गर्न बिसौँ पटकसम्म संविधान संशोधन गरेर निसाना छाप परिवर्तन गर्न उचित हुँदैन । दुबैतिरबाट अतिक्रमित सबैतिरका भूमि समेटेर निसाना छाप परिबर्तन गर्ने गरी एकैपटक संविधान संशोधन गर्ने गरी कांग्रेसको तर्फबाट संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव लैजाने निर्णय कार्य समितिले गरोस् ।
जय नेपाल !