नेपाल साहित्य महोत्सव, २०७६ पोखराको उद्घाटनमा दलित समुदायका दिदिबहिनीले गरेको वेदका ऋचा वाचनले समाज परिवर्तन तिर केही हदसम्म लम्केको त मान्न सकिन्छ। तर केहि दिनअघि कथित उपल्लो जातकी युवतीसँगको प्रेम सम्बन्धले पश्चिम रूकुममा नवराज विकको हत्या र कथित उपल्लो जातको पुरूषसँगको प्रेम सम्बन्धकै कारण १५ वर्षीया अंगिरा पासीले देह त्याग्नुले सामाजिक चेतबारे सोच्न बाध्य पारेको छ।
जात आफैंमा जातीवाद बिरोधीले लादेका होइनन्, त्यो त सामाजिक विभेदले सिर्जिएको विभाजनको रेखा हो। जातीय विभेदले कयौं घरबार बिहिन बनाइएका छन्। कयौंले मृत्युवरण गर्नुपर्यो। नवराज विक, अजित सुनार, शिवसंकर दास, अस्मिता तोलांगी, संगीता परियार, लक्ष्मी परियार, मनिता आले, सेते दमाइ (दैलेख), आंगिरा पासीहरू त केवल उदाहरण मात्रै हुन्। यी त भए मिडियामा आएका घटना। यी बाहेक गुपचुपमै रहेका थुप्रै घटना त अपराधको गर्भमै छन्।
‘प्रत्येक नेपालीका अधिकार र मान्यता’ समान हुने कानुनहरूमा उल्लेख भए पनि हाम्रो समाज अझै त्यही पुरातनवादी सोचले ग्रसित भएको उदाहरण अजित मिजार र दैलेखका सेते दमाइहरूले न्याय नपाउनुले दिएको छ। कानुनले हरेक किसिमका भेदभावलाई दण्डनीय माने पनि समाज अझैँ भेदभाव मुक्त हुन सकेको छैन।
जातीयताका नाममा भएका आन्दोलन हुन् या समाज समान हुनुपर्छ भन्ने आन्दोलन, केवल आन्दोलनमै सिमित रहेको प्रष्ट छ। कुसंस्कारको खोल ओढेका शासक सामन्तीको विलय गराई समाजमा समानता ल्याउन बन्दुक तेर्स्याएर मन्दिरमा पिसाब फेराउने कथित कम्युनिष्टहरू नै सत्ताको हकदार छन्। उनीहरूले आफ्ना छोराछोरीका लागि आफ्नै जातका बुहारी र ज्वाइँ खोज्नु र भन्दै हिड्नुले विभेदी मानसिकता बन्दुकको नालले पनि परिवर्तन नहुने कुरा प्रष्ट हुन्छ। माओवादी द्वन्द्वको किल्ला मानिने पश्चिम रूकुममै यस्तो निन्दनीय घटना हुनुले नेतृत्वमा पुगेका रूकुमेली नेतासमेत सत्तालिप्त रहेको प्रष्ट भएको छ।
अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धलाई अझैँ पनि समाजका चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने र मृत्युवरण गर्नुपर्ने हो भने यत्रा राजनीतिक आन्दोलनको अर्थ के? आन्दोलन र क्रान्ति भौतिक परिवर्तनका लागि मात्रै नभई चेतनास्तर वृद्धिका लागि पनि गरिन आवश्यक छन्। असमानता, विभेद र अन्यायले राष्ट्रियता समेत कमजोर भई धरापमा पर्ने डर हुन्छ। मानवता हराएको देशप्रति बाह्य शक्ति केन्द्रले गिद्दे नजर पर्ने कुरामा दुई मत छैन।
कानुनी प्रावधानहरू
१. नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ को भाग २ को धारा १५ मा धर्म जाति, लिङ्गको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनेर उल्लेख थियो।
२. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को भाग ३ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा ४ को उपधारा २ मा सामान्य कानुनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजातिका आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनेर उल्लेख थियो।
३. नेपालको संविधान, २०१९ को भाग ३ को धारा १० को उपधारा २ मा पनि सामान्य कानुनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजाति वा ती मध्ये कुनै पनि आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनेर लेखिएको थियो।
४. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ३ को धारा ११ को उपधारा २, ३ र ४ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई जातिपातीका आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनेर प्रष्ट पारिएको थियो।
५. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ३ को धारा १३ ले समानताको हक सुरक्षित गरि त्यसैको उपधारा २ र ३ मा राज्यले नागरिकहरुलाई जात, वर्ण, लिङ्ग, भाषा उत्पत्तिका आधारमा विभेद गर्ने छैन भनेर राखेको थियो।
६. नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ को धारा १८ मा समानताको हक र धारा २४ मा प्रष्टसँग छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक सुरक्षित गरेको छ।
७. जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव ऐन, २०६८ को दफा २ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकार अन्तर्गत उपदफा १ को (च) मा विवाह गर्ने तथा बरबधु छान्ने अधिकार प्रत्यायोजित गरेको छ।
८. जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) नियमावली, २०७४ ले पनि यस्तो कसुर गर्नेलाई सजाय निर्धारण गरेको छ।
यसरी जयस्थिति मल्लको भुत नउतारी बनाइएका कानुनले अझै पनि यस्तो विभेद निम्त्याउने पक्का छ।
सामाजिक चेत
नेपालमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे जे व्यवस्था आए पनि राज्यद्वारा नै दलित बनाइएका उत्पीडित समुदायप्रति निर्मम र पाशविक व्यवहारको अन्त्य कहिल्यै हुन सकेन। एउटै कार्यव्यवहारका सम्बन्धमा कानुन, समाज र पुरै राज्यबाट फरक तथा विभेदपूर्वक अन्यायी प्रचलन अझै बाँकी नै छन्। २००७ साल पछि सुधारवादी सोच र पुरातनवादी बीच संघर्ष चलेका घटनाहरु पनि पढ्न पाइन्छन्। अर्घाखाँचीमा बाहुन पुरूष र महिलाले हलो जोतेर समाजबाट बहिष्कृत हुनुपरेको पनि सुन्न र विभिन्न आलेखहरुमा पढ्न पाइन्छ। बाहुनले वेद वाचन गरेको शुद्रहरुले सुन्न समेत नहुने भन्ने धारणा राख्ने समाजमा आज दलित समुदायकी दिदिबहिनीले वेदका ऋचा वाचन गरेको सुन्दा समाजले केही हदसम्म त चेत उघारेको महशुस गरेको छ। तर व्यवहारको कसिमा रहेको आशा ‘माछो माछो भ्यागुतो’को स्थितिमा छ।
फरक सोच
मल्लकालमा राजा जयस्थिति मल्लले समाजमा सुधारको नामले छुवाछुत र जातीय वर्गिकरण गरे। गोर्खाका राजाले वर्ण व्यवस्थालाई बलियो बनाउने कोशिस गरे। १९१० को मुलुकी ऐनमा जंगबहादुरले जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई कडाइका साथ लागू गरे। यसरी ऐन नै बनाएर दलित समुदाय माथि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपले अपमानपूर्ण जीवन जिउन बाध्य पारिएको इतिहास छ। अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्दा पनि जयस्थितिको भुत नउत्रनुले अझैँ पनि हरेक क्षेत्रबाट निर्दो दलितमाथि (दलितहरू मध्येको कमजोर) अपमानजनक व्यवहार जारी छ।
हरेक वर्ष सरकारको बजेटमा छुवाछूत तथा भेदभाव अन्त्यका लागि छुट्याइने बजेट तारे होटेलहरुमा रक्सीसँग उन्मुलन भइरहेको विवरण पेश हुनेगर्छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कर्णाली प्रदेशले छुवाछूत तथा छाउपडी प्रथा जस्ता कुरिति बिरुद्ध अभियान संचालनार्थ ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। अब आउने बजेटमा पनि त्यो कार्यले निरन्तरता पाउने निश्चित छ। यसरी बजेट मात्रै छुट्याउने र देशकी ढुकुटी दोहन गर्ने परिपाटी हुँदा मात्रै सामाजिक सुधारले फड्को मार्दैन। छुवाछुत अन्त्यका लागि भन्दा पनि कथित उपल्लो जातिकालाई छुवाछुत र भेदभाव दण्डनीय छ भन्ने कुरामा सचेत पार्न बजेट छुट्याइन जरुरी देखिन्छ। जसरी पनि मोटाइरहेका उनीहरु अब अर्को शीर्षकको बजेटमा ब्रम्हलुट गरून्।
हामीले उक्त पुरातन चेत र सोचलाई अन्त्य गर्न केही बाहुनवादी सोच भएकाहरुले दलितहरुको पक्षमा बोलिदिएर मात्रै हुँदैन। आफ्ना सन्ततीलाई भेदभाव गर्नु नहुने भन्दै उनीहरूको हुर्काइमा संस्कारको विकास गराउन जरूरी छ।
यो पनि हेर्नुहोस्
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले चौरजहारी घटनाबारे सदनलाई गराएको जानकारी।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले चौरजहारी घटनाबारे उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा।
