सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, ८०। उनले नेपालको सिमाना अध्ययनमै पाँच दशकभन्दा बढी बिताइसकेका छन्। १९९८ बैशाख १७ गते ओखलढुंगा बजारमा जन्मेका उनको जीवन नेपालको सिमाना खोज्नमा समर्पित छ। सरकारले उनले उठाउँदै आएको आवाजलाई ग्रहण गरेको छ। जेठ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रको भारतले मिचेको ३३५ वर्गकिलोमिटर भूभाग समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेपछि उनी निकै खुशी देखिएका छन्।

नापी विभागको महानिर्देशकबाट ०४९ सालमा उनले जब सरकारी जागीर छाडे, त्यसपछि उनको चर्चा चुलिएको हो। सरकारी सेवामा २७ वर्ष बिताएका उनले त्यहाँ पनि सीमा–अध्ययनकै काम गर्थे। उनले २०२१ सालमा भूगोलमा स्नातकोत्तर गरेका हुन्। उनले नेपालका सिमानासम्बन्धमा ११ वटा पुस्तक लेखिसकेका छन्। अत्यन्त सरल स्वभावका उनले लेखेको ‘नेपालको सिमाना’ भन्ने कृतिले २०५७ सालको मदन पुरस्कार पाएको थियो। 

निजी खर्चमा वासिङ्गटन डिसीस्थित लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस, लण्डनस्थित  ब्रिटिश म्युजियम लाइबे्ररी र बेइजिङको नेशनल लाइब्रेरी अफ चाइना पुगेर नक्सा अध्ययन गरेका छन्, बुद्धिनारायणले। उनको सीमासम्बन्धी पछिल्लो पुस्तक लातभियाबाट छापिएको बताए। 

सरकारले लिम्पियाधुरा क्षेत्रको मिचिएको भूभाग नक्सामा समेटेपछि उत्साहित भएका उनले भने, ‘सरकारले तत्कालै नयाँ नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघ पठाइहाल्नुपर्छ। मैले यही सुझाव दिएको छु। लिपुलेक क्षेत्रको भारतीय निर्माण ‘ह्याण्डब्रेक डिप्लोमेसी’ लगाएर ठाउँको ठाउँ रोक्नुपर्छ।’

कुराकानीका क्रममा उनले आफूलाई भारतीय दूताबास र गुप्तचर संस्था ‘रअ’ले पिछा गरेको कथा पनि उनले सुनाए। २० वर्षअघि मदन पुरस्कार दिने निर्णयपछि (स्व.) कमलमणि दीक्षितलाई तत्कालीन भारतीय राजदूतले फोन नै गरेर दबाब दिएको रोचक कथा पनि उनले बताए। 

सुगौली सन्धिपछि नेपालको आधिकारिक नक्सामा यसअघि कहिल्यै पनि लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्र नसमेटिएको बताए। ३०–३२ वर्षअघिको भनी सामाजिक सञ्जालमा प्रशारित ‘स्केच’ नक्साको आधिकारिक नरहेको पनि उनले जानकारी दिए। उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अदालत नै जाने हो भने पनि नेपालको प्रमाण पुग्छ, त्यसैले भारतसँग डराउनुपर्ने अवस्था छैन।’ 

१९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धिको धारा ८ का आधारमा नेपालको सीमा टिष्टादेखि काँगडासम्म कायम हुनुपर्ने बताउँदै ०५३ सालमा नेपालको संसद्ले पारित गरेका महाकाली सन्धिमा नेपालले गल्ती गर्दा ठूलो नोक्सानी व्यहोरेको पनि बताए। सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको सन्दर्भमा सीमाविद् श्रेष्ठसँग  माधव ढुङ्गेलले लिएको अन्तर्वार्ता :

यति लामो समयपछि बल्ल नेपाल सरकारले कालापानी क्षेत्रमा मिचिएको भूभाग आफ्नो नक्सामा समेटेको छ। तपाईं लामो समयदेखिको यसको एकजना अभियन्ता, अहिले तपार्ईं कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ ?

मलाई खुशी लागेको छ। यो सम्पूर्ण देशबासीले खुशी मान्नुपर्ने कुरा हो। हिजो नेपाल सरकारले जुन नक्सा प्रकाशित गर्‍यो, त्यो पूर्ण नक्सा भयो अब। 

सुगौली सन्धिको धारा ५ मा उल्लेख छ– नेपालका राजा–महाराजा, उनका उत्तराधिकारीले कालीपारिका जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउने छैनन्। यो अनुसार काली नदी त नेपालको पश्चिमी सिमाना रहेछ तर त्यो निर्धारण भएको थिएन। 

हामीले सुगौली सन्धि हुँदाताकाको नक्सा इत्यादिलाई आधार मान्नुपर्ने हो तर सुगौली सन्धिको मर्म, भावनाअनुसारको नक्सा नेपालले बनाएको थिएन। यो पटक चाहिँ सुगौली सन्धिको धारा ५ को ‘स्पिरिट’ अनुसारको नक्सा बनाइएको छ। अंग्रेजसँगको ४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धिले अंकित गरेको नेपालको सिमानाअनुसारको नक्सा अब बल्ल पूर्ण भएको छ।

तपाईंले ७१ ठाउँमा सीमा मिचिएको बताउँदै आउनुभएको छ। नेपालको नयाँ नक्सामा चाहिँ मिचिएका सबै भूभाग समेटिएको छ ? 

सबै समेटियो। त्यहाँ कालापानी, लिपुलेक, कुती, गुञ्जी, नाभी, नाभिडाङ, जोलिङटाङ सम्पूर्ण भूभाग समेटिएको छ। भारतले हाम्रो करिब ३७२ वर्गकिलोमिटर भूभाग मिचिराखेको थियो। 
नेपालको यसअघिको नक्सामा मिचिएकोमध्ये ६२ वर्ग किलोमिटर भूभाग चाहिँ हालेर बनाइएको थियो। लिपुलेक र कालापानीको भाग चाहिँ नेपालतर्फ थियो, बाँकी गुञ्जी, कुटी, नाभी, जोलिङटाङसम्म चाहिँ थिएन। 

नेपालको नक्सामा त्यो क्षेत्र कहिल्यै पनि समेटिएको थिएन कि बीचमा हटाइएको हो ? 

मैले अध्ययन गरेअनुसार, त्यो क्षेत्र सुरुदेखि कहिल्यै समावेश गरिएको थिएन। अहिले सामाजिक सञ्जालमा यो चुच्चो परेको नक्सा भन्ने स्केच नक्सा दिइएको छ। त्यो आधिकारिक नक्सा होइनहोला। 

आधिकारिक नक्सा भनेको– स्केलअनुसार बनेको हुनुपर्छ। त्यसको स्केल लेखिएको हुनुपर्छ। त्यो नक्साको शीर्षक के हो, कुन मितिमा बन्यो भन्ने कुरा पनि हुनुपर्छ। नक्साको ‘मार्जिनल इन्फर्मेशन’ हुनुपर्छ  । 

‘मार्जिनल इन्फर्मेशन’ भनेको शीर्षक टाउकोमा हुनुप¥यो। स्केल १ बराबर कति भन्ने हुनुपर्‍यो अर्थात् एक इञ्चले कति जमीन प्रतिनिधित्व गर्छ। तल स्केल दिएर कुन मितिमा बनाइएको हो, त्यो बनाउँदा पदाधिकारी को थिए त ? त्यो विवरण देब्रेतिर र दाहिनेतिरको विवरण पनि हुनुपथ्र्यो। मैले सामाजिक सञ्जालमा आएको नक्सा हेर्दा चाहिँ त्यस्तो केही छैन। ‘लर्ड वालेस्टाइन्स म्याप’ भनेर लेखेको छ, त्यसबाहेक केही लेखिएको छैन। त्यसैले यो नै पहिलोचोटी नेपाल सरकारले बनाएको नक्सा हो।

०४९ सालमा नापी विभागको प्रमुख भएर सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएपछि ‘एक्टिभिस्ट’ को रुपमा आवाज उठाउन थाल्नुभो। सुरुको दिनमा तपाईंको आवाजलाई सरकार र समाजले कसरी ग्रहण गरेको छ जस्तो लाग्थ्यो ?

त्यसबेलामा पनि सकारात्मक रुपमै लिएका थिए। मलाई प्रवचन दिन, छलफल गर्न विभिन्न संस्थामा पनि बोलाइन्थ्यो। विद्यालयहरुमा पनि बोलाइएको थियो। 

०६४ सालमा पनि प्रकाशित भएको नक्साहरु पनि लिएर गएको थिएँ मैले। विद्यार्थीहरुलाई एक–दुई प्रति बाँडेको पनि थिएँ। त्यही जानकारीअनुसार, ‘ग्रेटर नेपाल’ भन्ने डकुमेन्ट्री पनि बन्यो। 

‘ग्रेटर नेपाल’ डकुमेन्ट्रीमा नेपालको सिमाना पूर्वमा टिष्टा, पश्चिममा किल्ला काँगडा पुगेको थियो। यो हाम्रै हुनुपर्छ, नेपालकै फिर्ता पाउनुपर्छ भनेर त्यो डकुमेन्ट्रीमा उल्लेख गरिएको छ। त्यो डकुमेन्ट्रमा चार–पाँच ठाउँमा छायाङ्कन भएको छ। मैले फिल्डमै गएर नक्सा देखाएर इलामको मानेभञ्ज्याङ क्षेत्रमा १२४ नम्बर पिलरमा हाम्रो जमिन मिचिराखेको, ठ्याक्कै दशगजामा भारतले सडक बनाइराखेको छायाङ्कन गरिएको थियो। मेचीमा आएर काँकडभिट्टाको पुलको पनि, पश्चिमतर्फ प्याराताल इत्यादि, सुनसरीको भण्टाबारीको भाग पनि छायाङ्कन गरिएको थियो। त्यसबाट जनजागरण पैदा भयो। 

अब हामीले विशाल नेपालको भाग पनि फिर्ता पाउँछौँ कि भन्ने धारणा आयो। धेरैचोटी अध्ययन गर्दाखेरी मैले के पाएँ भने भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि वर्तमान भारतसँग ३१ जुलाई १९५० मा नेपाल–भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो। उक्त सन्धिको धारा ८ मा लेखिएको छ– आजभन्दा अगाडि गरेका सन्धि सम्झौताहरु यो सन्धिले रद्द गर्ने छ। 

अब १९५० भन्दा अगाडिका सन्धिहरु सम्पूर्ण रद्द भनेपछि त ४ मार्च १८१६ मा गरेको सुगौली सन्धि त रद्द हुने भयो। त्यो रद्द हुनेबित्तिकै हाम्रो सिमाना पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँगडा हुने भो। 

अझै ‘ग्रेटर नेपाल’ को संभावना बाँकी देख्नुहुन्छ ? 

अझै पनि बाँकी छ। १९५० को सन्धिको धारा ८ मैले भने नि, त्यसलाई समातेर सरकार अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जाने हो भने अझै पनि संभावना छ। सन्धि जिउँदै छ– अहिलेसम्म। 

सन्धिको धारा ८ को व्यवस्थाअनुसार, विशाल नेपालको भूभाग फिर्ता दिइयोस् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा गइयो भने पाउनसक्ने संभावना छ। तर, तपाईं गएर हुँदैन। म गएर हुँदैन। राजनीतिक पार्टी गएर पनि हुँदैन। कुनै संस्था गएर हुँदैन। सरकार जानुपर्छ। सरकार गएपछि मात्र ‘इन्टरटेन’ गर्छ। त्यस कारण हाम्रो सरकार जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुरो हो। 

अब हेर्नुस् (नक्सा देखाउँदै) यो चुच्चो परेको भागअनुसार हाम्रो कालापानीको भाग भारतले ‘अकुपाइ’ गरेको छ। त्यसको प्रमाण छ, नक्सा हामीसँग छ। सन् १९६२ देखि भारतले हठात् कब्जा गरेर बस्यो।

भारतले कसरी कब्जा जमाएको थियो, त्यो बेला ?

सन् १९६२ को अक्टोबर र नोभेम्बरका पाँच हप्ता भारत र चीनबीच सीमायुद्ध भयो। डरलाग्दो युद्ध भयो। युद्ध सकिएपछि भारतीय सेनाले चिनियालाई रोक्न कहाँ बस्दा हुन्छ त भनेर कालापानी र लिपुलेक भञ्ज्याङ देख्यो। लिपुलेक भञ्ज्याङ दुईटा अग्लो थुम्को छ– २० हजार २७६ फिट अग्लो। त्यो दुई थुम्कोबीचबाट घाँटी परेर आएको छ यो। 

भारतीय सेनाले ठान्यो– कालापानीमा बस्यौँ भने चिनिया फौज लिपुलेकको भञ्ज्याङबाट आयो भने बन्दूक ठोकेर नै हटाउन सक्छौँ। गोली सकियो भने २० हजार २७६ फिट अग्लो थुम्कोबाट ढुङ्गा लडाएर पनि रोक्न सक्छौँ– चिनियालाई भनेर ठ्याक्क बस्यो। बसेको बसेकै गर्‍यो। 

उद्देश्य चाहिँ सामरिक देखियो ?

सामरिक हिसाबले चीनको सेनालाई भारतमा आउनबाट रोक्नलाई बसेको देखिन्छ। 

राजा महेन्द्रका पालामा कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री छँदा ०२६ सालतिर १८मध्ये १७ वटा सैनिक क्याम्प हटाइयो। कालापानीको एउटा मात्रै सैनिक क्याम्प नहटाइनुको कारण चाहिँ के थियो ? 

भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले संसद्मा बोलेका थिए, ‘भारतको सिमाना उत्तरी हिमालय हो।’ त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले प्रतिरोध गरे, ‘हिमालय त नेपालको सिमाना हो, सीमा रक्षा गर्न नेपाल सक्षम छ। त्यस कारण भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूले संसद्मा राखेको धारणा आपत्तिजनक छ।’ यसो भनेपछि नेहरूले भारतकै संसद्मा माफी मागे। यो लिखित दस्तावेज छ। 

यस्तो हुँदाहुँदै पनि भारतले विभिन्न समयमा नेपालप्रति दबाब दिएर सैनिक चेकपोष्ट बनायो। हाम्रो गौचर विमानस्थल (हालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल) बनाउन भारतीय सैनिक आएका हुन्। गाई चराउने ठाउँमा भारतीयहरुले सर्वेक्षण गरेर अनि डेकोटा हवाइजहाज अवतरण गर्ने बनायो। विमानस्थल बनाइसक्नेबित्तिकै ती सेना भारत फर्केर गएनन्। ती सैनिकमा अरु थपिएर नेपालको चीनसँगको सीमावर्ती क्षेत्रका १८ ठाउँमा भारतीय चेकपोष्ट बसे। 

हाम्रो विमानस्थल भारतीय सेनाले नै बनाएको हो। त्यो गुन बिर्सनुहुन्न। मद्दत त गरे हेर्नुस्, तर टाँसिएको टाँसिएकै गरे। चेकपोष्ट हटाउनलाई धेरै कोशिश गर्नुपर्‍ यो। कीर्तिनिधि बिष्ट प्रधानमन्त्री भएका बेलामा ०२६ सालमा हटाइयो।   १८ मध्ये १७ वटा क्याम्प हटे, एउटा हट्न सकेन। 

के कारणले होला भनेर मैले कीर्तिनिधि बिष्टलाई सोधेको थिएँ। नौ वाम समूहले अद्वैत मार्गमा एउटा कार्यक्रम गरेको थियो। उहाँ सभापति हुनुहुन्थ्यो। भैरव रिसाल, म पनि वक्ता थिएँ। मैले मेरो बोल्ने पालीमा सोधेँ– १८ मध्ये १७ वटा उठाउने बहादुर प्रधानमन्त्रीले एउटा चेकपोष्ट किन नउठाउनुभएको होला ? 

बिष्टले आफू बोल्ने पालिमा भन्नुभो, ‘१८ वटा चेकपोष्टमध्येमा कालापानीमा पनि चेकपोष्ट छ मलाई थाहा भएन। प्रशासनले पनि बताएन। चाल पाएको भए १७ वटा उठाउँदा त्यो पनि उठाउँथेँ। तपाईंहरु मेरो कमजोरी भन्नुस्। सत्यताका साथ म भन्छु– त्यो बेलामा थाहै पाइनँ।’ 

भनेपछि कालापानीको सैनिक चेकपोष्ट भारतले झुक्याएर बाँकी राखेछ भनेर बुझ्नुपर्‍यो ?

त्यसपछि के लाग्यो भने १७ वटा ठाउँमा ‘मिलिट्री फोर्स’ नै थियो, कालापानीमा चाहिँ ‘इण्डो–टिबेटियन बोर्डर पोस्ट’ भनेर ‘प्यारा–मिलिट्री फोर्स’ रहेछ। त्यो हाम्रो सशस्त्र प्रहरीजस्तो ‘फोर्स’ हो। नाउँ नै ‘इण्डो–टिबेटियन बोर्डर पोस्ट’ भनेपछि चिनियालाई रोक्न पोस्ट खडा गरेको रहेछ। 

त्यस कारण नेपाल सरकारको रेकर्डमा पनि सेनाले ओगटेको १७ वटा ‘रेकर्ड’ भयो होला। त्यो एउटाको रेकर्ड नभएकाले कीर्तिनिधि बिष्टले उठाउन नसकेको हो कि जस्तो लाग्यो, मेरो अध्ययनमा। अरुको के छ कुन्नि ! मेरो अध्ययन नै पूर्ण हुन्छ भन्ने त केही छैन। 

तपाईं एक आम नेपाली, मिचिएको नेपाली भूमि खोज्न लगातार लागि राख्नुभो। भारतीय पक्षबाट केही दबाब, प्रभाव वा धम्की व्यहोर्नुभो ?

अब कुरा निकाल्नुभयो। नभनूँ भन्दा पनि भन्नुपर्ने हुन आउँछ। 

मैले सीमा अध्ययन गर्न थालिसकेपछि र मेरो ‘नेपालको सिमाना’ भन्ने पुस्तक प्रकाशन भएको बेलासम्म पनि भारतीय दूतावासले मप्रति रखवारी गरिरहेको रहेछ।सञ्चारकर्मी जीवराम भण्डारीसँग मेरो बारेमा सोधिखोजी गरेको रहेछ। उहाँ पनि मेरै जिल्ला ओखलढुंगाको हुनुहुन्छ। कहाँ बस्छन्, उनको हालत के छ ? सम्पत्ति कति छ ? उहाँले भन्नुभो, ‘दाइ, तपाईं होश गरेर हिँड्नुस् है, एम्बेसीमा यस्तो–यस्तो कुरा परेको छ ! त्यसपछि म पनि अलि होसियार भएँ।’

त्यसपछि मेरा नातापाताका मान्छेले भने, ‘बेलायतबाट ल्याएको नक्सा घरमा नराख्नुस है ! तपाईंलाई खतरा हुन्छ, बैंकको लकरमा लगेर राख्नुस्। साँझबिहान नडुल्नुस्।’ 

त्यो बेला मैले टीभीमा अन्तर्वार्ता दिएँ, ‘मलाई कुनै ज्यानको पर्वाह छैन। म ६० वर्ष नाघिसकेको छु। नेपालीको आयु ६०–६५ वर्ष हो।’ त्यसपछि अनि मलाई रखवारी गर्न छाडिएको थियो। 

पछि भारतीय दूतावासमा नग्मा मल्लिक भन्ने ‘फस्र्ट सेक्रेटरी’ हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले फेरि मलाई चेवा गर्नुभो। त्यसपछि मैले टीभीमै भनेँ, ‘मलाई ज्यानको पर्वाह छैन। अरु कसैले पनि आघात पु¥याएर मलाई मा¥यो भने त्यसको दोष त्यही निकायलाई जान्छ भनेर ‘रअ’ (भारतीय गुप्तचर संस्था) प्रति इङ्गित गरेँ।’ 

म अहिले पनि मलाई कुनै आघात भयो भने त्यो ‘रअ’ लाई नै दोष जाने भएकाले उसैले मलाई रखवारी गरिरहेको छ। मेरो बुझाइ त्यस्तो छ। धम्कीसम्की केही छैन। 

मेरो पुस्तक ‘नेपालको सिमाना’ ले मदन पुरस्कार (२०५७) पायो। पुरस्कार घोषणा भएको दोस्रो दिन कि तेस्रो दिन भारतीय राजदूत सुद (नोट : त्यसबेला भारतीय राजदूत देव मुखर्जी थिए ।) ले मदन पुरस्कार गुठीका (स्व.) कमलमणि दीक्षितलाई फोन गरेछन्। भैरव रिसालको ‘सुशीला–भैरव’ भन्ने किताब विमोचन थियो– प्रज्ञा भवनमा। विमोचन सम्पन्न भएपछि चिया खाने बेलामा कमलमणि दीक्षित, म, डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल र अरु केही थियौँ। कमलमणिजीले ‘बुद्धिनारायणलाई मदन पुरस्कार दिएकोमा हामीले यस्तो दबाब खप्नुपर्‍यो, भनेर साध्य नै छैन’ भन्नुभो। 

डा. ढुङ्गेलले सोध्नुभो, ‘कस्तो दबाब आएको थियो ?’ 

सुदले भनेको दीक्षितले हिन्दीमै सुनाउनुभो, ‘ओ बुद्धिनारायणको मदन पुरस्कार क्यूँ दियागया ?’ 

कमलमणिजीले फोनमा जवाफ दिनुभएछ, ‘ओ पुरस्कार बुद्धिनारायणजीको नहीँ दिया है, ‘नेपालको सिमाना’ ग्रन्थ के लिए दिया है।’ 

सुदले भने छन्, ‘ओ पुस्तक भी बुद्धिनारायणजी ने ही लिखा है। क्यूँ दिया उनको ?’ यस्तो दबाब आयो भनेर कमलमणिजीले मलाई भन्नुभएको थियो। 

अब नक्सामा त आयो, जमीन फिर्ता हुनेमा आशावादी हुनुहुन्छ ?

नेपालले विधिवत रुपमा नक्सा प्रकाशित गर्‍यो। भारतबाट प्रतिक्रिया आइसक्यो। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीवास्तवले भने, ‘नेपालले एकपक्षीय ढंगले नक्सा प्रकाशित गरेको हुनाले भारतलाई ग्राह्य छैन। नक्साले भारतको सार्वभौमिकताप्रति दखल दिएको छ। नक्सा हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन। भारत र नेपालको बीचमा सौहाद्र्रपूर्ण कुराकानी गरेर सीमासम्बन्धी काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा एकपक्षीय ढंगले अगाडि बढायो। त्यस कारण भारतलाई यो मान्य छैन।’ 

नेपालले आफ्नो सबुतप्रमाण अनुसारको नक्सा बनाएको छ। टेकेको छ– सुगौली सन्धि। भारतीय प्रवक्ता श्रीवास्तवले पाँच–छ वटा बुँदा भनेका छन्। त्यो बुँदामा सुगौली सन्धिको कुरा उल्लेखै छैन। हाम्रो पश्चिमी सिमाना काली नदी हो भन्ने कुरा उसले उल्लेख गरेको छैन, जब कि यसअघि भारतले २ नोभेम्वर २०१९ मा नक्सा बनाएर नेपालको भूभाग खर्लप्प पारेर भारतमा हाल्दा खेरी नेपालले विरोध गरेको थियो– कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सुगौली सन्धिअनुसार हाम्रै हो किनभने काली नदीभन्दा पूर्व पर्छ यो। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘डिप्लोमेटिक नोट’ पनि दिएको थियो। 

नेपालले हाम्रो यो भूभाग भन्दा वकालत गर्छ– सुगौली सन्धि र काली नदीको। भारतीय प्रवक्ताले यो दुवै बुँदा लिएनन्। भनेपछि त ऊ कमजोर रहेछ भन्ने भयो। 

त्यो भूभाग नेपालकै हो भन्ने दाबीमा हाम्रो प्रमाण पुग्छ ? 

हाम्रो प्रमाण पुग्छ। सुगौली सन्धिले अङ्कित गरेका धेरै नक्सा विश्वका पुस्तकालयमा छन्। म धेरै ठाउँमा गएर अध्ययन गरेँ। बेलायतको ब्रिटिश म्युजियम लाइब्रेरीमा गएर अध्ययन गरेँ। अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस, जुन विश्वको सबैभन्दा ठूलो हो, मा आफ्नै खर्चमा गएँ। 

आफ्नै खर्चमा ‘नेशनल लाइब्रेरी अफ चाइना, बेइजिङमा पनि गएँ। मलाई युएन ह्याबिट्याटले जापानको फुकोओकामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न बोलाएको थियो। उसको पैसामा गएँ। फर्केर आउँदा त्यहीबेला आफ्नो खर्चले बेइजिङ गएँ। बेइजिङमा एक हप्ता त्यहाँ बस्दा नेपाली डाक्टर डा. कमल कोइरालाले बस्न सघाए। अहिले सिनामङ्गलको अस्पतालमा वरिष्ठ सर्जन छन्। उनी त्यसबेला त्यहाँ एमडी गर्दै रहेछन्। 

बेइजिङमा सन् १९०३ को चिनिया भाषामा लेखिएको सियान डाइनेस्टी भन्ने नक्सा, ब्रिटिश सर्भेयरले बनाएको सन् १८२७ को नक्सा, १८५६ को नक्सा, १८३१ को नक्सा, १८१६ को लगायत थुप्रै नक्सा छन्। स्याउँ–स्याउँ नक्साहरु छन्, नेपालको पक्षमा। 

मैले नढाँटी भन्नुपर्छ– सन् १८६० भन्दा पछि बनाएका ब्रिटिश इण्डियाले बनाएका नक्साहरुमा चाहिँ सिमानालाई ‘डिस्टोर्सन’ गरी नेपालको भूभाग ‘एग्रेसन’ गरेर बनाइएको छ। संकेत चिन्हले मात्रै त्यो भारततर्फ बनाएर हालिएको छ, १८७९ पछिका नक्सामा।  

किन त्यसरी बनाइयो भनेर मैले खोजीनीति गरेँ। डकुमेण्टहरु केलाएँ। मलाई लाग्यो– सन् १८६० को १५ नोभेम्बरमा जंगबहादुरले बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर चार जिल्ला नयाँ मुलुकका रुपमा फिर्ता पाए।
अंग्रेजले विचार गरेछ– भूमि फिर्ता पाएपछि अब नेपाल खुशी भएको छ। ब्रिटिश इण्डिया कम्पनी त व्यापार गर्न बसेको थियो। अंग्रेजले जंगबहादुरलाई अनुरोध गरेछ– नेपालको बाटो भएर ब्रिटिश मालसामान तिब्बतमा लगेर व्यापार गर्न देऊ। 

जंगबहादुरले रोके र भने, ‘तपाईंहरु एक–दुई पटक नेपालको बाटो भएर व्यापार गर्न जानुहुन्छ। पछि–पछि यो भागै कब्जा गरिदिनुभयो भने त मुस्किल हुन्छ। इण्डियालाई जसरी कब्जा गर्नुभयो, नेपाललाई पनि त्यसै हुन्छ। हामी आउन–जान दिन्नौँ।’ 

यसो भनेपछि जंगबहादुरसँग रिसाएर उसले नक्सालाई विकृत नक्सा तुल्याएछ। मैले ‘नेपालको सिमाना’ भन्ने पुस्तकमा शीर्षक नै ‘विकृत गरिएका नक्साहरू’ राखेको छु। 

भारतले अहिले त्यो १८७९ को नक्साअनुसार ‘हाम्रो हो’ भन्ला तर त्यो नक्साको आधार पनि त्योभन्दा अगाडि १८२७, १८५६ को नक्सा हो। त्यस कारणले प्रमाण थुप्रै छ। प्रमाण–कागजका हैसियतमा हामीले डराउनु पर्दैन। 
प्रमाणलाई संकलन गरेर यो नक्साले यस्तो भनेको छ, यो नक्साले यस्तो भनेको छ, यो अनुसार यस्सै हो भनेर हामीले विश्लेषण र डकुमेन्टेसन गर्नुपर्छ। मुखले भनेर मात्र हुँदैन, लिखित आर्काइभ तयार गर्नुपर्‍यो। 
हिजोआज सूचनाप्रविधिको जमाना छ। सबै लिखित नक्साहरु स्क्यान गरेर डिडिटल फर्ममा राख्नुपर्‍यो। नेपालको राष्ट्रिय दस्तावेजको रुपमा लिनुपर्‍यो। 

कालापानीको सम्बन्धमा पनि तपाईंले, मैले, प्रधानमन्त्रीले भन्दा पनि, सबै नेपाली दाजुभाइले त्यही कुरो भन्नुपर्‍यो। भारी वा खर्पन बोकेर हिँडिरहेको मान्छेले पनि कालापानी यो–यो प्रमाणका आधारमा नेपालको हो भन्नुपर्‍यो। अनि भारतलाई दबाब पर्दैन र ! दबाब परेपछि समाधान हुन्छ। हाम्रो गृहकार्यमा चाहिँ हामी नेपाली कमजोर छौँ। 

यसबारे तपाईंसँग सरकारले सरसल्लाह केही गरेको छ ? 

२ नोभेम्बर २०१९ मा (भारतले) नक्सा बनाएपछि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभो। विद्वतवर्ग पनि धेरैलाई बोलाउनुभएको रहेछ। मलाई पनि खोज्नुभएको रहेछ। त्यो बेला म अमेरिकामा थिएँ, किताब लेख्नका लागि अध्ययन गर्न गएको थिएँ। चार महिना करिब अमेरिकामा बसेर किताब निकालेँ। युरोपको लातभिया भन्नेले प्रकाशित ग¥यो– ‘इण्टरनेशनल बाउण्ड्रिज अफ नेपाल’ भन्ने। त्यो बेलामा मलाई खोज्नुभएको रहेछ– ९ नोभेम्बरमा। प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारीले मलाई भाइवरमा फोन गर्नुभएको थियो। 

मैले अमेरिकामा छु भनेँ। त्यसको दुई दिनअघि बीबीसी नेपाली सेवाले मेरो अन्तर्वार्ता लिएको छ। मेरो धारणा त्यही हो। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त्यही निवेदन गरिदिनू भनेँ। 

त्यही साँझ नेता वामदेव गौतमले फोन गर्नुभो। सोधी–खोजी गरेको छ। 

अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीलाई के सुझाव छ ? 

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापासँग कुरा भएको छ। प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने भए गर्नुस् भन्दै थिए। मैले भनेँ, ‘मेरो लागि त तपाईं नै प्रधानमन्त्री हो। तपाईंलाई भनेपछि उहाँसमक्ष पुगिहाल्छ।’
उहाँमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई एउटा सुझाव दिएको छु, ‘नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको नक्सा अविबलम्ब संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘कार्टोग्राफिक डिभिजन’ मा पठाइदिनुस्। कार्टोग्राफिक भनेको नक्साहरु ‘मोडरेट’ गर्ने ठाउँ हो। नक्सा उहाँहरुले सुपरीवेक्षण गर्नुहुन्छ। हामीले नक्सा पठाउनेबित्तिकै संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत दर्ता भएको नक्सा भनेर जानकारी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अविलम्ब पठाइदिनुहुन नेपालको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा यो लाभदायक हुन्छ है ! सूर्य थापाले भन्छु भन्नुभएको छ। 

म यो पढ्ने पाठक र हेर्ने दर्शकलाई पनि म भन्छु, ‘नेपालले अविलम्ब नयाँ नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघमा पठाउनुपर्छ।’ यति गर्नेबित्तिकै भारत आधा कदम भए पनि पछि हट्न सक्छ नि त !

त्यति भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघमा भएको नेपालले तयार गरेको नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा समेत रहेछ भन्ने हुन्छ। 

अर्को प्रसङ्, ‘महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा–आधा हो’ भन्ने नारा बनाए। महाकालीपारिको भूभाग मात्र भारतको भएपछि त पूरै महाकाली नेपालको हो भन्ने तर्क छ नि !

हामी चुकेका कारण महाकाली सन्धि भएको २४ वर्ष भएको छ। सन्धि गर्दा छ महिनाभित्र त्यसको डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) बनाउने भनेको थियो। त्यो अहिले २४ वर्षमा पनि हुन नसकेको यही कारण हो। सन्धिमा काली नदीको उद्गम र मुहान कुन हो भनेर निर्धारण नभएकाले यस्तो भयो। 

भारतले चलाखी गरेर निर्धारण गर्न दिएन। यदि लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदी उद्गम गरेको भए त्यो महाकाली परियोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत नेपालले धेरै पाउनुपथ्र्यो, भारतलाई कम पाउनुपथ्र्यो। अहिले भारततिर घ्वाप्प विद्युत छ, नेपालतिर छैन। लिम्पियाधुराबाट ओर्लनेबित्तिकै त्यो नदीमा पानीको भोलुम धेरै हुन्छ। त्यसको जलाधार क्षेत्र विशाल हुन्छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त के हुन्छ भने यसरी पानीको बड्वारा गर्दा, जलविद्युतको बड्वारा गर्दा जुन देशबाट बढी मात्रामा पानी आउँछ, त्यसले धेरै फाइदा पाउँछ। मुहान निर्धारण नगरी गरिदिएपछि त नेपाललाई थोरै बिजुली दिने, भारतले धेरै बिजुली लिने त भयो नि ! त्यहीँ हामी चुक्यौँ। 

अन्त्यमा, हाम्रो सरकारले मिचिएको भूभाग फिर्ता गर्ने कदम बढायो। यो बढाइसकेपछि अब सरकारको के गर्नुपर्छ ? नागरिक समाज र आम नागरिकको भूमिका के हुनुपर्छ ?

सरकारले नक्सा प्रकाशित गरेर मात्र पुग्दैन, जमीन नै फिर्ता गर्नुपर्छ। हाम्रो भूमिका भनेको दबाब सिर्जना गर्ने हो। यो कारणले यो प्रमाणले गर्दा तपाईं अघि बढेर जमीन नै फिर्ता लिनुस् भनेर दबाब सिर्जना गर्ने हो। सरकारलाई बाध्य पारेर त्यो जमीन फिर्ता लिने हो।  

प्रधानमन्त्रीले सांसद् दिलेन्द्र बडुको प्रश्नको जवाफमा संसद्मा भन्नुभएको थियो– नक्सा त हामी तुरुन्तै बनाउछौँ। हामी त जमिनै फिर्ता लिन्छौँ भनेर। नक्सा त बनाउनुभो। अब हाम्रा प्रधानमन्त्रीले जमीन फिर्ता लिएको हेर्नु छ।

हामीले सकारात्मक तरिकाले सहयोग गर्नुपर्छ है ! नकारात्मक हुँदैन। ‘नक्सा मात्र बनाएर ओलीले कसरी लिन्छ ?’ भन्ने होइन, यो तरिकाले फिर्ता लिनूस्, तपाईंको साथमा हामी जनता छौँ भन्नुपर्छ। 
हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री ओलीसँग हटलाइन टेलिफोनमा कुराकानी गर्नुपर्छ– ‘महोदय, तपाईंहरुले अहिले बनाउनुभएको सडक इत्यादिमा अब कत्ति पनि क्रियाकलाप नगर्नुहोला। कुनै पनि निर्माणको काम नगर्नूस्, त्यहाँ जब सम्म दुई देशको बीच वार्ता हुँदैन। 

मैले नयाँ शब्द प्रयोग गरेको छु, ‘ह्याण्डब्रेक डिप्लोमेसी’। गाडीमा जाँदा ‘फूटब्रेक’ले काम गरेन भने ‘ह्याण्डब्रेक’ लगाएपछि गाडी त रोकिन्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले ‘ह्याण्डब्रेक डिप्लोमेसी’ लगाएर ठाउँको ठाउँ त्यहाँको गतिविधि रोक्नुपर्छ। त्यो लिपुलेक भञ्ज्याङ जोड्न अझै पाँच किलोमीटर बाँकी नै छ। भारतको योजना छ– यही २०२० भित्रै त्यो पाँच किलोमीटर बनाइसक्ने योजना छ। त्यसलाई ‘ह्याण्डब्रेक’ लगाएर ठ्याक्कै रोक्नुपर्छ। 

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेको जुन सडक छ, त्यो दुई वर्षभित्रमा डबल लेन गर्ने योजना छ। कालोपत्रे गर्ने योजना छ। त्यसलाई पनि ‘ह्याण्डब्रेक’ लगाएर ठ्याक्क रोक्नुपर्‍यो। बन्न दिनुभएन।