गृह मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यका छिर्ने सबै नाका पूर्ण रूपमा शिल गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ।
१ जेठमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको स्थानीय तह र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सहभागी बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई प्रवेश गर्ने सबै नाका अत्यावश्यक प्रयोजनमा बाहेक पूर्ण रूपमा शिल गर्न परिपत्र गरेको हो।
गृह मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता उपसचिव उमाकान्त अधिकारीले १ जेठमा भएको बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका लागि उपत्यकाका स्थानीय तहहरूमा निर्देशनसहितको पत्राचार भएको जानकारी दिए। गृहले लुकीछिपी हुने प्रवेश पूर्ण रूपमा रोक्न पनि निर्देशन दिएको छ।
बाहिरबाट प्रवेश नरोकिँदा जनघनत्व भएको काठमाडौं उपत्यका बढी जोखिममा रहेको देखिएकाले अत्यावश्यक काममा बाहेक प्रवेश निषेध गर्न गृहले निर्देशन दिएको हो ।
काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तहले प्रशसनसँग समन्वय गरी आ-आफ्नो क्षेत्रमा रहेका होटेल, पार्टी प्यालेस, सामुदायिक भवन र अन्य सम्भाव्य स्थलहरूमा क्वारेन्टाइन बस्ने व्यक्ति स्वयंले त्यसको खर्च भुक्तानी गर्ने गरी सम्भावित क्वारेन्टाइन प्रयोजनका लागि लगत संकलन र अन्य व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउन पनि गृहको परिपत्रमा उल्लेख छ।
अत्यावश्यक काममा प्रवेश गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिले त्यसअघि नै स्वयं आफ्नो खर्चमा उपलब्ध भएसम्म आरडीटी परीक्षण गरी त्यसको रिपोर्टका साथ काठमाडौं उपत्यका प्रवेश अनुमतिका लागि माग गर्नुपर्ने भएको छ।
स्थानीय तहले स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा लुकिछिपी उपत्यका प्रवेश गर्नेहरुको खोजी, लगत संकलन आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया शुरु गर्न र सबै सुरक्षा निकायलाई उपत्यका प्रवेश नाकाको जाँच र निगरानीमा थप कडाइ गर्ने र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न पनि गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
पत्रमा काठमाडौं उपत्यका प्रवेश विन्दुमा आइपुग्ने सवारी साधनहरु प्रवेश विन्दुमा पुग्नुपूर्व नै सुरु प्रस्थान जिल्लामा नै सुरक्षा निकायले विशेष निगरानीका साथ रोक्ने र आगमनमा कडाई गर्ने पनि उल्लेख छ ।
‘काठाडौँ उपत्यकास्थित स्थानीय तहले स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा लुकीछिपी उपत्यका प्रवेश गर्नेहरुको खोजी र लगत संकलन गरी आवश्यक कारवाही प्रक्रिया सुरु गर्ने,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘सबै सुरक्षा निकायले उपत्यका प्रेश नाकाको चेकचाँच र निगरानीमा थप कडाई गर्ने, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने।’
गृहले उपत्यकाका स्थानीय तहलाई अनुरोधसहित पठाएको पत्रमा स्थानीय संघसंस्था–क्लबहरुले गरिरहेको सामूहिक राहत वितरण र खाना वितरणले भिडभाड बढ्न गई जोखिम बढाएकोले उक्त कार्य स्थानीय तहसँग समन्वय नभएमा रोक्ने र समन्वय गरी स्वास्थ्य सम्वन्धी प्रोटोकल पालना गरी वितरण गर्ने पनि उल्लेख छ ।
जेठ १ गतेको छलफलमा उपत्यकाका जनप्रतिनिधिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादललाई उपत्यकाको आवत–जावतलाई कडाई गर्न माग गरेका थिए । बैठकमा उपत्यका नगरपालिका फोरमका अध्यक्ष समेत रहनु भएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्यले लाखौँको संख्यामा रहेका उपत्यकावासीले सरकारले गरेको निर्णयलाई पालना गरिरहेको अवस्थामा केही व्यक्तिको आवत–जावतले उपत्यका अशान्त बनिरहेको भन्दै उपत्यकाका नाकामा कडाई गर्ने भन्दा पनि प्रस्थान विन्दूबाटै आवत–जावतलाई रोक्ने कुरालाई कडाइका साथ पूर्णरुपमा पालना गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए ।
उनले मन्त्रालयले पास दिने अनि उपत्यका भित्र ल्याएर छाडिदिने उपत्यकाका वडाध्यक्ष–सदस्यहरु उनीहरुको पछि–पछि लाग्दै उनीहरुलाई खोज्दै हिड्नुपर्ने बाध्यताका कारण ठूलो समस्या भएको छ पनि जानकारी गराएका थिए। उनीसहितका उपत्यकाका जनप्रतिनिधिले जथाभावी पास दिने कुरालाई समेत निरुत्साहित गर्न सुझाव थिएका थिए।
बैठकमा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले स्थानीय तहलाई केन्द्रले निर्देशन दिने होइन समन्वय गरेर अघि बढ्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए।
उपत्यकाका दुई महानगर र १६ नगरपालिकाका मेयर–उपमेयरहरुको साझा संस्था नगरपालिका फोरमको गत बैशाख २७ गतेको बैठकले पनि सरकारलाई उपत्यका प्रवेशमा कडाई गर्न माग गरेको थियो।
१ जेठको बैठकमा गृहमन्त्री थापा, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, गृहसचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, काठमाडौं उपत्यका नाका भएका नगरपालिकाका प्रमुखहरू तथा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सहभागिता थियो।
.JPG)
.jpg)
