मन्त्रिपरिषद्ले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार पारेको भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा अनुमोदन गरेको छ।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद्मा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्सा प्रस्तुत गरेकी थिइन्।सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो नक्सा अनुमोदन गरेको हाे।
यसअघि शुक्रवार संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतसँग कूटनीतिक तहमा वार्ता गरी नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी थिइन्।
नीति तथा कार्यक्रमबारे उठेका प्रश्नको संसद्मा उभिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिनुअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालले आफ्नो दाबी गर्दै आएको भूमि समेटिएको नक्सा अनुमोदन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नेपालको अद्यावधिक नक्सा स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए।
नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरु यथावत रहेको उनले बताए। उनले भने,‘ नक्साले नेपालको उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी र पश्चिमी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सहित राजनीतिक र प्रशासनिक प्रबन्ध समेटेको छ। यो नक्सा अब नेपालको सबै किसिमका प्रशासनिक प्रबन्धमा प्रयोग गर्ने गरी लागु गर्ने गरी सरकारले अघि बढाएको छ। अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरु यथावत रहेका छन्।’
भारतले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भनेर दाबी गर्दै देशको राजनीतिक नक्सामा समेटेपछि बढेको विवादमाझ नेपालले आफ्नो नक्सा सच्याउँदै यसमा महाकाली नदी पूर्वका भूभागलाई समेटेको छ।
निशान छाप, सरकारी कामकाज र विद्यालय लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा अद्यावधिक नक्सा नै प्रयोग हुने सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले बताए।
यसअघि कश्मीरको विशेष हैसियत खारेज गर्ने निर्णयसँगै गएको नोभेम्बरमा भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा कालापानीलाई आफ्नो भूभागका रूपमा राखेको थियो।
लगतै नोभेम्बरमा जारी गरेको आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेकाे थियाे। त्यतिबेला पनि नेपालमा चर्काे आन्दाेलन भएपछि भारत सरकारले नेपाली भूमि नमिचेकाे दाबी गरेकाे थियाे। त्यसलगतै नेपाल सरकारले एक विज्ञ टाेली गठन गरेर लिम्पियाधुरा,कालापानी र लिपुलेक समाबेश गरेर नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएकाे थियाे।
उक्त टाेलीले दुई महिना अगाडि नै भूमि सुधार मन्त्रालयलाई बुझाएपनि सार्वजनिक भने गरिएकाे थिए। हुन त भूमि मन्त्री अर्यालले लिपुलेक लगायत नेपाली भूमि २ सय वर्ष अगाडिदेखि नेपालकाे नक्सामा नभएकाे भन्दै सार्वजनिक ठाउँमा बाेल्दै आएकी थिइन्।
तर पछिल्लो समय नेपाली भूमि हुँदै चीनको मानसरोबरसम्म जाने सडक निर्माण गरेपछि त्यसको चर्को विरोध भएको थियो।
नेपालमा विराेध चर्किएसँगै केही नेताले याे विषय अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने बताएपछि भारत केही हच्किएकाे थियाे। तर यसपटक पनि भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भारतको उत्तराखण्डको पिथौरागढ र आफ्नो भएकोले लिपुलेक जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेकाे सफाइ दिएका थिए।
यता नेपाल सरकारले लिपुलेकलाई आफ्नो भूमि भन्दै सार्वजनिक रूपमा नै असन्तुष्टि जनाएर भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई परराष्ट्र मन्त्रालमा बोलाएर विरोध पत्र हातमा थमाइएकाे थियाे।
विराेध पत्र हातमा परेपछि भारतले नेपालसँग वार्ता गर्न चाहेकाे तर कोरोना भाइरसको महामारी साम्य भएपछि विज्ञ टाेली पठाउने भन्दै तत्कालै वार्ता हुन नसक्ने दिल्लीले बताएको थियो।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारीको अन्त्यसम्म नपर्खने भन्दै तत्काल आउन माग भनेका थिए। यसअघि पनि गएको नोभेम्बरमा भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा कालापानीलाई आफ्नो भूभागका रूपमा राखेको थियो।
त्यसप्रति विरोध जनाएको नेपालले कालापानी सहित सीमा समस्या हल गर्न परराष्ट्र सचिवको तहमा वार्ता प्रस्ताव गर्दै भारतलाई पत्राचार गरेको थियो।
तर दिल्लीले त्यसबेला पनि वार्तामा बस्नेबारे ठोस प्रतिक्रिया दिएको थिए। बारम्बार नेपाली सरकारलाई पंगु बनाएपछि नेपाल आफ्नाे बाटाेमा हिँडेर कालापानी,लिम्पियाधुरा र लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेकाे छ।
