संरक्षणको अभावमा कतै फेवातालकै अस्तित्व मेटिने त होइन भन्ने चासो र चिन्ता बढेका बेला गण्डकी प्रदेश सरकार र यहाँको स्थानीय सरकार यतिखेर संरक्षणमा जुटेका छन्।

पोखरामा पर्यटनको प्रसङ्ग उठ्नेबित्तिकै सुविधा सम्पन्न होटलका कार्यक्रम तथा त्यहाँ मात्र नभएर पोखराका चोक र चिया पसलमा समेत फेवाताल संरक्षणको विषयले चर्चा पाउने गर्छ। तर पनि ती चासो र चर्चाका साथै कार्यक्रम र नीति योजनाको कार्यान्वयन नहुने यहाँको मुख्य समस्या हो। अहिले भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले ताल संरक्षणको पहल थालेका छन् र यसलाई सकारात्मकरुपमा लिइएको छ।

फेवाकै संरक्षणका लागि विश्वप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वको समितिले एक दशकअघि दिएको प्रतिवेदनकै आधारमा सर्वोच्च अदालतले समेत यसको संरक्षणका लागि मार्ग प्रशस्त गरिसकेको अवस्थामा संरक्षणको प्रयास पनि अघि बढाइएको हो। गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको साझेदारीमा फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा पहिलो चरणमा विभिन्न चार स्थानमा ‘सिल्टेसन ड्याम’ तथा सिल्टपोखरी बनाउन थालिएको छ।

प्रत्येक वर्षायाममा उर्लने खहरे खोलासँगै बगेर आउने खोलाजन्य पदार्थको रोकथामका लागि पोखरा महानगरपालिका वडा नं २३ र २४ मा पर्ने बेतयानीखोला, लौरुकखोला, अधेरीखोला र हर्पन, घाँटीछिनामा चेक ड्याम र सेन्टपोखरी निर्माण कार्य शुरु गरिएको हो। गण्डकी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र पोखरा महानगरपालिकाको कूल रु २८ करोड ९६ लाखको लागतमा चेकड्याम र सेल्टपोखरी निर्माण गरिनेभएको हो। उक्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि दुवै सरकारले बराबर लगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

पोखरा महानगरपालिका वडा नं २४ स्थित बेतयानी खोलामा ५० मिटर लम्बाइ ५० मिटर चौढाइ र चार मिटर उचाइको चेकड्यामसहित पोखरी कूल रु पाँच करोड ४६ लाख ५८ हजारको लागतमा निर्माण गरिनेभएको छ। पन्ध्र महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी श्री गीता जय नेपाल ईश्वर जेभी निर्माण कम्पनी स्याङ्जासँग सम्झौता गरिएको सो स्थानमा बायो इन्जिनीयरिङ, चेकड्याम निर्माण, खोलाको दायाबायाँ ग्याबिन भर्नाका साथै सिल्टपोखरी निर्माण गरिनेछ।

पोखरा २४ कै लौरूक खोलामा पाँच करोड ७४ लाख ८४ हजार ९९८, पोखरा २३ र २४ को बीचमा पर्ने अधेरी खोलामा १०० मिटर लम्बाइ, १०० मिटर चौडाइ र चार मिटरको उचाइमा चेकड्याम र सिल्टपोखरी निर्माण भइरहेको छ। फेवाताल संरक्षणका लागि पोखरा २३ स्थित हर्पन खोला घाँटीछिनामा सात करोड ८८ लाख ६२ हजार लागतमा एकक/एक सय मिटर लम्बाइ र चौडाइ एवं चार मिटर उचाइ रहेको चेकड्याम तथा सिल्टपोखरीको निर्माणले तीव्रता पाएको छ।

 विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) जोखिम कम गर्न सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दीमा समेत कामले निरन्तरता पाएको पोखरा महानगरपालिकाका इन्जिनीयर राजु रेग्मीले जानकारी दिए। घोषित मापदण्डको पालना गर्दै निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको हो। रेग्मीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६ सालबाट निर्माण कार्य शुरु गरिएका चारवटै स्थानका चेकड्याम र सिल्टपोखरीको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। यो बन्दाबन्दीको समयमा पनि १५० जनाले दैनिक काम गर्दै आएका छन्।

सम्झौताअनुसार २०७७ साल पुस महिनासम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने भए पनि असार मसान्तसम्ममा सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको निर्माण कम्पनीले जनाएका छन्। प्राकृतिक एवं मानवीय अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएका कारण अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको पर्यटकीय नगरी पोखराको सौन्दर्यको रुपमा रहेको फेवाताल बचाउन यस नजिकका दुवै सरकार पहिलोपटक देखिनेगरी जुटेका हुन्।

जापानी सहयोग नियोग जाइकाले गरेको अध्ययनअनुसार सन् १९५० देखि २००० सम्मको अवधिमा मात्र फेवा ताल ६ दशमलव २ किलोमिटर साँघुरो भएको छ। त्यस्तै सन् २०१३ को अध्ययनअनुसार ४३९ हेक्टरमा पैmलिएको फेवातालको सबैभन्दा गहिरो भाग करिब २३ मिटर रहेको छ भने सरदर गहिराई ९ दशमलव ६ मिटरमा मात्र सीमित रहेको तथ्याङ्क छ।

नेपालमा कृषि र ग्रामीण क्षेत्रमा काम गरिरहेको सो संस्थाले विसं २०६३ र २०६४ मा फेवातालको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। जाइकाको प्रतिवेदनमा तालको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा कृषकले खेतबारीमा प्रयोग गर्ने युरिया र अन्य रासायनिक मलका कारण फेवातालमा जलकुम्भी झार फैलिएको जनाइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार ताल वरिपरिको खेतीमा रासायनिक मलको प्रयोग, तालमा मिसिने ढल, त्यही उत्पन्न हुने फोहर, फेवातालको मुहानमा हुने भू-क्षयका कारण फेवातालमा जलकुम्भी बढेको उल्लेख गरिएको छ।

फेवातालमा लगभग पाँच दशकअघिदेखि देखिएको जलकुम्भी झार नियन्त्रण गर्न तालका अन्य वनस्पती र जीवजन्तुको प्रजनन नबिगार्ने गरी यसको व्यवस्थापन हुनुपर्ने विज्ञको साझा धारणा रहेको छ। झारलाई पुर्ने वा फाल्नेभन्दा पनि ताल क्षेत्रबाट कम्तीमा तीन किलोमिटरको दूरीमा जलाएर नष्ट गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन्।

तालको तीनतर्फ जङ्गलले ढाकेको छ भने पूर्वीभागमा बजार क्षेत्र पर्छ। कास्की, स्याङ्जा र पर्वतको सङ्गमस्थल एवं सुनगाभाको राजधानी पञ्चासेसहित ढिकुरपोखरी, कास्कीकोट, सराङ्कोट, पुम्दीभुम्दी, चापाकोटलगायतका उच्च भागमा प्रत्येक वर्ष वर्षातको मौसममा जाने पहिरो र भू-क्षयका कारण ताल उच्च जोखिममा पर्दै आएको छ।

पोखराको सुन्दरता, फेवाताललाई जोगाउन विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले चासो देखाउँदै आएको भए पनि तालको माथिल्लो तटीय क्षेत्रको वनजङ्गलको संरक्षण, कृषि प्रणालीमा सुधारका साथै तटबन्धको व्यवस्था अपरिहार्य महसुस गर्दै दुवै सरकारबाट थालिएको संरक्षणको प्रयासले तालको आयु बढ्ने विश्वास जगाएको स्थानीयवासी बताउँछन्।

मुलुकका तालहरुको सिमाङ्कनको विषय संविधानले सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार तालको संरक्षणमा चासो देखाएको प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारकासँग सिमाङ्कन गरिदिन अनुरोध गर्दै आएको छ। उनका अनुसार सिमाङ्कनको समस्या समाधान भएसँगै तालको चौतर्फी संरक्षण र विकासका काम गर्न सहज हुने र त्यसका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा काम गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ।

सिल्टेसनको योजना अघि सारिसकेका अवस्थामा स्थानीय तहले भने यसको निर्माण सम्पन्न भएसँगै सिल्ट पोखरीमा जम्मा भएको सिल्टेसन बिक्रीबाटै २३ करोडको हाराहारीमा आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले जानकारी दिए। बाँध आसपासको बस्ती एवं जमिनलाई क्षति हुन नदिन महानगरपालिकाले वर्षात्को समयमा पोखरीबाट सिल्ट निकाल्नका लागि जेसिभी तयारी अवस्थामा राखिने बताउँदै उनले चार स्थानमा सिल्टेसन बाँध र पोखरी निर्माण गर्दा कूल खर्चको आधा महानगरले व्यहोर्ने सहमति भएको बताए।

‘फेवातालको शिरका विभिन्न चारवटा खहरेखोलामा निर्माण गरिने सिल्टेसन बाँध र पोखरीले तालको संरक्षणसँगै आयु बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौँ”, प्रमुख जिसीले भने, ‘सिल्टेसन बिक्रीबाट भएको आम्दानीलाई स्थानीय विकास निर्माण एवं तालको संरक्षणमा नै  खर्च गरिनेछ।’

तालमा प्रत्येक वर्ष वर्षाको पानीसँगै आउने ढुङ्गा, बालुवा र माटोसहितको लेदोलाई तालमा जानबाट रोक्न निर्माण गरिएका सिल्टपोखरीमा जम्मा भएको नदीजन्य वस्तु आवश्यकतानुसार झिकेर बिक्री गर्ने योजना महानगरले लिएको उनको भनाइ छ।

यो क्षेत्रका साथै पोखराका विभिन्न स्थान हुँदै बगेर आउने फिर्के, बुँलौँदी खोला र पुम्दीभुम्दी, रानीवन, चापाकोट आदि स्थानबाट बगेर सिधै तालमा आउने सिल्टेसनको पनि नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ। जलकुम्भी झारका कारण वर्षेनी वर्षात्को याममा ताल पुरिँदै जाने खतरा बढेको अवस्थामा यसतर्फ पनि विशेष चासो दिनुपर्ने देखिएको फेवा डुङ्गा व्यवसायी समितिका अध्यक्ष बुद्धिबहादुर नेपालीले बताए।

बन्दाबन्दीका कारण अहिले फेवातालका विभिन्न आठवटा घाटमा सयौंको सङ्ख्यामा रहेका डुङ्गा व्यवसायी एवं मजदुर मर्कामा परेको बताउँदै उनले भने, ‘ताल बचेमात्र डुङ्गाको आवश्यकता पर्छ, त्यसकारण ताल बचाउनु सबैको साझा दायित्व हो।’ 

फेवाताल किनारमा लगभग ९१ घरधुरीका ५०० भन्दा बढी  जलाहारी समुदायका मानिस पुस्तौँदेखि तालमै आश्रित रहँदै आएका छन्। विशेषगरी फेवातालको किनारमा बसोबास गर्ने जलाहारी समुदायको सम्पूर्ण आम्दानीको स्रोत भनेकै केजमा माछा पाल्नु, प्राकृतिक जलाशयमा महाजाल थापेर माछा छोप्नु र बजारमा बिक्री गर्नु हो।

पोखराको फेवातालसहित बेगनासताल रुपाताल, दिपाङ्गताल, मैदिताल, खास्टेताल, न्युरेनिताल, गुदेताल र कमलताल गरी नौवटा ताल रहेका छन्। विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत भएका कतिपय ताल दिनप्रतिदिन सङ्कटमा पर्दै गएका छन्। 

विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत भएसँगै संरक्षण हुने आशा एवं  विश्वास जागेका बेला प्रदेश एवं स्थानीय सरकारले यतिखेर देखाएको चासोले तालको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ।