सर्वोच्च अदालतले राहत आवश्यक भए पनि कागजात नभएकै कारण वञ्चित व्यक्तिलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।

गते ११ चैतबाट सरकारले लागू गरेको लकडाउनका कारण दैनिक गुजारा गर्न पनि अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्ति–परिवारलाई स्थानीय सरकारका वडा कार्यालयमार्फत् राहत वितरण गर्न शुरु गरिएको थियो।

तर ‘राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६’ का आधारमा थालिएको राहत वितरणबाट सेवा पाउन नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा गरिब घरपरिवार परिचयपत्र वा सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रतिलिपी उपलब्ध गराउनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको थियो।

यस्तो मापदण्डका कारण तोकिएका कागजात नभएका खासगरी दैनिक ज्यालादारीमा आश्रित र अन्य व्यक्ति राहतबाट वञ्चित भइरहेका थिए।

यसरी राहत आवश्यक भए पनि कागजात नभएकै कारण वञ्चित व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ। अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद हरिजनसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटको सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपक कुमार कार्की र हरि प्रसाद फुयालको संयुक्त इजलाशले त्यस्तो आदेश दिएको हो।

‘महामारी परेको अवस्थामा पनि राज्यले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने र यस्तो अवस्थामा दिने कुनै राहत बिना भेदभाव दिनुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै विवाद रहेको देखिँदैन’, उत्प्रेषण आदेशमा उल्लेख छ।

नेपालको संविधानको धारा १६(१) तथा १८(२) ले सुनिश्चित गरेको ‘आर्थिक अवस्था’ को आधारमा समेत भेदभाव हुने व्यवस्था र धारा ३६ ले उपलब्ध गराएको ‘खाद्य सम्बन्धी हक’मा आधारित रहेर सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो।

‘कागजात नभएता पनि तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु’, सर्वोच्चको उत्प्रेषण आदेशमा उल्लेख छ।

रिटको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू मिरा ढुंगाना, अजयशंकर झा, विकास भट्टराई, सन्तोष भण्डारी, लक्ष्मी नानी थापा, कमल कोइराला, केशरमणी अर्याल र कीर्तिनाथ शर्माले बहस गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट भने सह-न्यायाधीवक्ता संजीवराज रेग्मीले बहस गरेका थिए।