आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी दुई दिनअघि मात्रै सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सार्वजनिक गरेको छ। कोरोना भाइरसको तीव्र प्रसारबाट उत्पन्न सामाजिक तथा आर्थिक प्रतिकूलताका कारण सरकारले आफ्नो प्राथमिकता बद्लिएको बताउनु स्वाभाविक र उचित हो।
नीति तथा कार्यक्रमकै सन्दर्भमा गएको वर्ष राष्ट्रपतिलाई मेरो सरकार भन्न लगाएर सरकारले विवाद निम्त्याएको थियो। संसदीय प्रणालीमा राष्ट्र प्रमुखले जननिर्वाचित सरकारलाई मेरो सरकार भन्नु स्वाभाविक हो भन्ने तर्कलाई बलियो बनाउन सरकारका पक्षमा पोहोर भारतलगायत देशको सन्दर्भ निकै प्रचारमा ल्याइएको थियो।
प्रतिपक्ष मेरो सरकार किन भनेको जस्तो निरर्थकको बहसमा रुमल्लिन पुग्दा कार्यक्रमका बारेमा हुनुपर्ने सार्थक बहस ओझेलमा परेको थियो। आफ्नो त्यो तर्कसंगत अडानबाट पछाडि हटेर भए पनि सरकार यसपटक अनावश्यक विवादबाट पन्छिन खोजेको छ। सरकारले आफ्नो अहिलेसम्मको लक्ष्य, योजना र गतिमा व्यवधान आएको यथार्थ अघि सारेको छ। विकासका आकांक्षा र गति प्रभावित भएको स्वीकार गरेको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र आर्थिक पुनरुत्थानका विषयलाई सरकारले प्राथमिकताका क्षेत्र ठहर्याएको छ। सरकारले आफ्नो अहिलेसम्मकै आकांक्षा र गति नै प्रभावित भएको स्वीकार गरेको अवस्थामा पुनरुत्थान शब्द आकर्षक सुनिएको छ।
