भारत सरकारले टनकपुरबाट पिथौरागढ हुँदै धार्चुलासम्म चार लेनकाे बाटाे बिगत २० वर्षदेखि बनाइरहेको जानकारी दार्चुलामा बसाेबास गर्ने सबै स्थानीयलाई धेरै अगाडीदेखि थियाे। २ सय ३४ किलोमिटरकाे याे बाटाे दुई दशकदेखि अनवरत बनिरहँदा आफूलाई थाहा नभएकाे बताउँने देशका राजनीतिक दलका नेताहरुकाे कुरा आफैमा हास्यास्पद र बिरक्त लाग्ने छदैछ। यसमा पनि उनीहरुकाे कमजाेर राष्ट्रियता र राष्ट्रविराेधी कामकाे सबैले खुलेर विराेध गर्नेपर्छ।

भारतमा याे बाटाेबाहेक अन्य पहाडी जिल्लामा मु्स्कीलले दुई लेनकाे बाटाे बनेकाे छ। यस्ताे अवस्थामा चार  लेनकाे बाटाे बनाइरहेकाे भारतकाे मनसाय नबुझ्ने नेताहरुलाई हामीले के उपनाम दिने? राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भारतले विवादमा ल्याउने गरेकाे कालापानी क्षेत्र नेपाली राजनीतिमा ६–६ महिनाकाे अन्तरालमा चर्चामा आइरहने नाम हाे। याे १९ हजार हेक्टर जमिनको लडाईं मात्र नभएर, हामी नेपालीको स्वाभिमानसँग जोडिएको संवेदनशील बिषय पनि हो।

वास्तवमा कालापानी चर्चामा आउन हामी नेपालले केहि गर्नुपर्दैन यो सबै दिल्ली दरबारले आफै गरिदिन्छ। वर्षमा दुई पटक, नभए एक पटक चर्चामा आउनु र सेलाउनु कालापानीकाे नियति नै भइसकेकाे छ।

कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुराको वास्तविक्ता बुझ्न हामी एकपल्ट सन् १९६२ भन्दा अगाडी फर्किनै पर्छ। आजभन्दा ६२ वर्ष अगाडी ब्यास गाउँका स्थानीयावासीका लागि  गाईबस्तु चराउने गौचर हो, कालापानी। अत्याधिक चिसाेका कारण ६ महिना दार्चुलाकाे सदरमुकाम खलङ्गा उत्रिने ब्यासका साैकाजाति ६ महिना आफ्नाे गाउँमा बसाेबास गर्दा घाँस र दाउराकाे व्यवस्था गर्नका साथै गाईबस्तु चराउन यो क्षेत्रमा आइपुग्थे।

सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध सम्पन्न भएपछि उत्तरी भेगमा रहेका १७ वटा भारतीय क्याम्प खालिगराइए पनि भारतले कालापानीस्थित अस्थाई सैनिक क्याम्प भने छोड्न मानेन। भारत सरकारले बरु कम्पनीमा सेना थप्दै लगेपछि सुरक्षाकाे कारण देखाउँदै गाईबस्तु चराउन त टाढाकाे कुरा, याे क्षेत्रमा नेपालीलाई खुट्टासमेत टेक्न दिएन। 

६ दशक अगाडी सौकाजाति लगायत जिल्लाका अन्य मानिसहरु व्यापारको सिलसिलामा कालापानीकाे त्यही बाटाे हुँदै लिपुलेकबाट चीनकाे ताक्लाकोट पुग्थे। त्यसताका छाङरुभन्दा मुनि महाकाली करिडोरमा सानो बाटो थियो,जहाँबाट कालापानी क्षेत्र हुँदै कैलाश मानसरोवर पुग्ने गरिन्थ्यो।

कालापानीमा भारतीय सेना बस्न थालेपछि स्थानीय गाउँलेलाई हिँडडुल गर्न निषेध गरियाे। हाल त्याे बाटाे प्रयाेग नहुँदा याे क्षेत्रकाे धेरै भाग बाढीपहिरोले बगाउनुका साथै कति ठाउँ जंगलमा परिणत भएकाे छ।

सन् १९६२ ताका राष्ट्रिय जिल्ला पंचायत दार्चुलाका सदस्य स्व बहादुरसिंह ऐतवालले कालापानीमा रहेका भारतीय सैनिकलाई हटाउन पटक–पटक सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। उनले भारत उत्तर प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई पनि भेटेर कालापानीबाट भारतीय सैन्य क्याम्प हटाउन ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।  

सोहि कारण ऐतवाललाई भारत बिरोधीकाे ‘ट्याग’ लगाउने काम भयाे भने उनलाई भारत सरकारले कालापानी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिने नीतिअनुरुप भारतीय बाटो प्रयोग गर्न निषेध गरेकाे थियाे। उनी दार्चुलाबाट घोडा चढेर बैतडीकाे झुलाघाट हुँदै काठमाडाैं आइपुग्थे। 

२०३० सालमा उनी तत्कालिन प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजाल नेतृत्वकाे मन्त्रिमण्डलमा समावेश थिए। तर भारतकाे दबाबका कारण ८ महिना नबित्दै उनलाई मन्त्रिमण्डलबाट निस्कासित गरिएकाे थियाे। ऐतावाल कालापानी क्षेत्रबाट जम्मा १२ किलोमिटर वर छाङरुका स्थानीय भएकाे हुनाले उनलाई यसकाे भूभाग कण्ठ जस्तै थियाे। त्यसैले उनी कालापानीकाे भूमिकाे सम्बन्धमा एक इन्ची पनि टसमस भएनन्।

ऐतवाल स्पस्ट वक्ता थिए। उनले जीवनको अन्तिम समयसम्म देश र जनताको हितमा आवाज बुलन्द गरेकाे हुनाले स्थानीयहरु अझै उनकाे मुक्तकण्ठले  प्रशंसा गर्छन्। 

ऐतवालाका सहोदर भाई मोहनसिंह पनि याे क्षेत्रका राम्रा जानकार हुन्। उनी भन्ने गर्छन्– युवा अवस्थामा छाङरुका मानिस कालापानी भएरै ताक्लाकोट पुग्थे। नेपाली हिँड्ने बाटोमै भारतले सेनाको कम्पनी खडा गरेपछि नेपालीलाई आवतजावत गर्न दिइएन्। यसपछि मात्र तिंकरको बाटो भएर ताक्लाकोट आउनेजाने क्रम बढेकाे हाे। 

२०४६ सालकाे राजनीतिक परिवर्तनपछि अर्का राष्ट्रबादी नेता प्रेमसिंह धामीको उदय भयो। कालापानी क्षेत्रको बारेमा राम्राे जानकारी राख्ने धामी २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा दार्चुलाबाट तत्कालिन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए।

उनले कालापानीकाे मुद्धा सदन र सडक दुबै ठाउँबाट उचालेका थिए। उनले ‘काठमाडाैलाई कालापानी किन दुख्दैन’ जस्ता सीमासम्बन्धि मार्मिक बिचार पत्रपत्रिकामार्फत प्रस्तुत गर्न थालेपछि बुद्धिजीवि तथा बिद्यार्थी माझ थप बहस र अनुसन्धान सुरु भएकाे थियाे। 

२०५२ सालको संसदको हिउँदे अधिबेशनमा पहिलो पटक प्रेमसिंह धामीको सक्रियतामा राष्ट्रिय मुद्दाको रुपमा याे स्थापित भयो। ऐतवालले पञ्चायतकालमा जति आवाज उठाए पनि त्याे राष्ट्रिय मुद्धा बन्न सकेकाे थिएन। तर, बहुदल आएपछि राष्ट्रिय मुद्धाकाे रुपमा स्थापित भयाे। धामीको जीप दुर्घटनामा निधन भयाे।

उनकाे बिरासतलाई पछिल्लाे समय दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय गणेश ठगुन्नाले बाेकेका छन्। उनले पनि पटक–पटक र अनवरत रुपमा  कलापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको बहस संसद भवनमा गरिरहेका छन्। तर, उनकाे आवाज पनि गणतन्त्र नेपालमा दबिएकै अवस्थामा थियाे। 

हाल नेकपाका नेता ठगुन्नालगायत ६ माननीयले कालापानी र त्यसको वास्तविकता बुझ्न संसद सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका थिए।  उनी मात्र हाेइन, नेपाली कांग्रेसका नेता दीलेन्द्रप्रसाद बडू पनि पछिल्लोसमय कालापानीको मुद्दालाई चासोका साथ सदनमा उठाइरहेका छन्।

सन् २०१५ मा लिपुलेकलाई व्यापारीक मार्ग बनाउन भारत र चीनले गरेको समझदारीले नेपाललाई चिडाउने काम गर्यो। फेरि त्यसको करिव ४ वर्षपछि ५ अगस्ट २०१९ मा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतले आफ्नाे राजनीतिक नक्सामा राखेर प्रकाशित गर्यो। अहिले भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूभागमा रहेकाे जमिनबाट भारतले चीनसँगकाे सीमा जाेडिने गरि सडक निर्माण गरेकाे घोषणा गरे।

अहिले विश्व कोरोनाको त्रासमा रहेकाे बेला भारतीय रक्षामन्त्रीलाई सडक उद्घाटन गर्नुपर्ने त्यस्ताे के बाध्यता भयाे? याे सबैकाे लागि विचारणीय कुरा बनेकाे छ। फेरि धार्चुलादेखि नाभिधांगसम्मको बाटो पूर्णरुपमा नबनिसकेकाे अवस्थामा बाटाे निर्माण भएकाे कुरा गर्नुकाे तात्पर्य पनि अचम्म लाग्दाे छ।

भारतकाे याे हेपाहा प्रवृत्ति हाे। नेपालले पटक–पटक कुटनीतिक पत्र पठाउँदा पनि बहस गर्न आनाकानी गर्दै आएको भारत हरेक पटक बहसबाट भागिरहेको छ।

एउटा बिशेष कुरा बुझ्न जरुरी छ। लिपुलेक भारतको सिमाना होइन। भारतकाे हुँदै नभएको स्थानलाई त्रिदेशीय नाका भनेर देशका मुलधारका छापाहरू सम्पादकीय समेत लेख्न पछि परेका देखिदैनन्। नेपाल–भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु लिम्पियाधुरा हाे। आजैदेखि हामीले लिपुलेककाे विषयमा लेख्दा त्रिदेशीय नाका भनेर नलेख्ने हाे कि?