सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण गरी आम नागरिकको जीवन रक्षा गर्न तत्कालै पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
अधिवक्ताद्वय कमल बहादुर खत्री तथा वीरेन्द्रकुमार खत्रीले सबै नागरिकको पीसीआर विधिबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइ दायर गरिएको रिटमा बिहीबार सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश समेत दिएको हो।
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन र त्यसको अभाव हुन नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
त्यसैगरी अहिले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सरकारले गर्नुपर्ने काम राम्रोसँग गर्न नसकेको भन्दै रिट निवेदकहरुले बहस गरेको र परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन नसक्नुको कारण के हो सो बारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखी पठाउने आदेश भएको छ।
