यो आलेख तयार पार्दासम्म नेपालमा जम्मा ११० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। जसमध्ये अधिकांश संक्रमित भारतबाट भित्रिएका र उनीहरूमार्फत संक्रमित भएका अन्य व्यक्ति छन्।

भारतसँगको खुला सीमाको कारण आवागमनलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न नसक्दा विगतमा देखापरेका यावत समस्याको अतिरिक्त यसपाली भारतकै कारण नेपालले कोरोना भाइरस संक्रमणको अत्याधिक जोखिम व्यहोर्नुपर्‍यो।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धीद्धारा सीमाबद्ध र भारत स्वतन्त्र भएपश्चात् सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिद्धारा अनुमोदित नेपाल-भारतको सीमा हालसम्म पूर्णतः खुला र निर्वाध रहिआएको छ।

सीमा क्षेत्र, विवाद र अतिक्रमित क्षेत्र

तत्कालीन सुगौलीसन्धी पश्चात् नेपाल-भारत सीमाको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको करिब १०२७ कि.मि क्षेत्रमा ८५५३ सीमा स्तम्भ (जंगे पिलर) गाडेर नेपाल-भारतको सीमाक्षेत्र निर्धारण गरियो। जुन क्षेत्र दशगजा नामले परिचित छ।

हाल नेपाल भारत बिचको सीमा छुट्याउन गाडिएका स्तम्भमध्ये करिब ३२ सय स्तम्भ सीमा क्षेत्रबाट हराएको अध्ययनले देखाएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्लाका ७१ स्थानमा सीमा विवाद छ। मुख्यतः कालापानी क्षेत्र र नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रको सीमा विवाद बेलाबेला उत्कर्षमा पुग्नेगर्छ।

सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले आफ्नो पुस्तक सीमा संग्राममा २३ जिल्लामा दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म ६०,६२७ हेक्टर जमिन भारतले मिचेको जनाएका छन्।

अध्ययनका अनुसार सबैभन्दा बढी जमिन कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा मिचिएको छ, जुन भक्तपुर जिल्लाले ओगटेभन्दा तीन गुणा बढी भूभाग हो। भारतले त्यहाँको १४ हजार हेक्टरभन्दा बढी हेक्टर जमिन मिचेको पाइएको छ।

सर्वे अफ इन्डियाले नेपाली भुभागसमेत भारततर्फ पर्नेगरी नोभेम्बर २०१९ यता दुई वटा राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेपछि नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भयो। मार्च ८ मा मात्रै भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै तिब्बतको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि नयाँ बाटो खोलेको छ। भारतको उत्तराखण्डस्थित धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुला गुन्जी क्षेत्रहुँदै लिपुलेक पुग्ने सडक मार्ग भारतले खोलेको हो।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो। लिम्पियाधुरा मुहान भएको नदी नै सीमा नदी भएकाले गुञ्जी, गब्र्यांङ, कुटियाँग्दीलगायतको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो।

सीमाक्षेत्रमा बसोवास गर्ने नेपालीहरू भारतीय पक्षको हेपाहा प्रवृत्ति, विस्तारवादी नीति र भूमि अतिक्रमणबाट शिकार भएका छन्। सीमा क्षेत्रका नेपालीले भारतीयको सीमा अतिक्रमण रोक्न पटक पटक सरोकारवालासमक्ष अनुरोध गर्दा कुनै सुनुवाई नभएको गुनासो गर्छन्, नेपाली शासकवर्ग भारतीय शासकको अगाडि लाचार र निकम्मा रूपमा प्रस्तुत भएको भनि आक्रोश व्यक्त गर्छन्।

समस्या र अपराधको जड-खुला सीमा

खुला सीमाकै कारण वर्षेनी अर्बौं भन्सार र राजश्व छली गरेर मालसामान आयात/निर्यात भइरहेको छ। खुला सीमाको फाइदा उठाई हिंसा भड्काउने अवाञ्छित तत्व नेपाल प्रवेश गरी दिनदहाडै हत्या, हिंसा र अपहरणजस्ता अपराध कर्म गरी भागेर पारी जाने गरेको तीतो यथार्थ छ।

तराईमा घट्ने ठुल्ठूला चोरी, तस्करी, डकैती, राजनीतिक अपराध गर्ने अपराधीलाईसमेत खुला सीमाले सधैं लुक्न र भाग्न सहयोग पुर्‍यायो।

खुला सीमाकै कारण लागूपदार्थ ओसारपसार र तस्करी  मौलाउँदो छ। नेपाली स्वाभिमानलाई तहसनहस पार्नेखालका चेलीबेटी बेचविखन, अपहरण, बन्धक, अवैध हातहतियारको व्यापार, अवैध कामदार निर्यातजस्ता काला धन्धा पनि खुला सीमाकै कारण फस्टाउँदो छ। तराईमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका तर नागरिकताविहीन रैथाने आदिवासीलाई नागरिकता वितरणको प्रक्रिया शुरू हुनासाथ सीमाक्षेत्रका भारतीय नेपाली नागरिकता लिन अनेक हतकंडा अपनाउँछन्।

२०६३ सालमा तराई क्षेत्रमा करिब २५ लाख नागरिकता वितरण हुँदा थुप्रै भारतीयले नागरिकता उछिट्टयाएको प्रमाण समय समयमा बाहिर आइरहेको छ। यो सबै निर्वाध खुला सीमा र सीमा व्यवस्थित हुन नसक्दाको उपज हो। खुला सीमा व्यवस्थित मात्रै गर्न सकियो भने नेपालका आधाजसो मुख्य समस्याहरू निराकरण हुन्छन्।

अर्कोतिर, भारत आफैंले कहिले नेपालबाट नक्कली भारतीय नोटहरू भित्रियो भन्ने गरेको सुनिन्छ त कहिले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर भारतमा आतंकवादी गतिविधि हुनसक्ने सम्भावना छ, सुरक्षा चुनौती बढ्यो भनेको सुनिन्छ।

सीमामा पर्खालः अन्तराष्ट्रिय सन्दर्भ र नेपाल

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा सीमानामा पर्खाल लगाउने एजेन्डा राखेर निर्वाचन जिते। ह्वाइटहाउस प्रवेश गरेकै दिन छिमेकी देश मेक्सिकोको सीमानामा २२ हजार माइल पर्खाल लगाउने महत्वाकांक्षी योजनाको उद्घोष गरे।

मेक्सिको देशको स्थलमार्ग हुँदै अमेरिका प्रवेश गर्ने गैरकानुनी आप्रवासीलाई रोक लगाउनु यसको मुख्य उद्धेश्य हो। पछिल्लो समय इस्लामिक संगठनको आतंककारी गतिविधि बढ्नु र ती गतिविधिमा क्रिश्चियनहरू मुख्य निशानामा परेको कारण पनि ट्रम्पले मुश्लिम र अन्य देशका आप्रवासीसमेत प्रवेश गर्ने प्रमुख स्थलमार्गका रूपमा रहेको मेक्सिको सीमानामा पर्खाल लगाउने योजना अघि बढाएका हुन्। त्यसो त कोरोना महामारीको चपेटामा परेर ठूलो आर्थिक संकट  व्यहोर्नु परेकोले अमेरिकामा तत्काल उक्त महत्वाकांक्षी योजना अघि बढ्न सक्ने देखिदैन। यद्यपी अमेरिकाले आफ्नो सार्वभौमिकता रक्षा खातिर स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ।

मंगोलियनको आक्रमणबाट चिनीया सम्राज्यलाई जोगाउन सन् १३०० को मध्यतिर मिङ डाइनेष्टीले मंगोलियासँगको सीमाना अर्थात् पहाडै पहाडको टुप्पोमा ६ हजार कि.मी. भन्दा लामो ग्रेटवाल निर्माण गरे जसलाई ग्रेट वाल अफ चाइना भनेर चिनिन्छ। नेपालको जम्मा सीमा क्षेत्रको लम्बाई २९२६ कि.मी छ, जसमध्ये भारतको सीमाक्षेत्र १,६९० कि.मि र चीनतर्फको सीमाक्षेत्र १,२३६ कि.मि लामो छ। यसरी हेर्दा, ग्रेटवालको लम्बाईले नेपाललाई दुई फन्को लगाउन पुग्छ।

सीमा छुट्याउन लगाईएका पर्खालका अन्य उदाहरणमा दोस्रो विश्वयुद्वपछि पूर्वी जर्मनी र पश्चिम जर्मनीलाई छुट्याउन लगाइएको वर्लिनको पर्खाल (सन् १९८९ मा भत्काइएको) उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाबीच लगाइएको पर्खाल वा स्तम्भहरूलाई लिन सकिन्छ। जसले देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिक अखण्डताको रक्षाको सन्दर्भमा विशेष महत्व राख्छन्।

यसप्रकार, खुला सीमानाले सिर्जित समस्याको बोध र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भको अध्ययन पश्चात् नेपालले पनि विद्यमान परिप्रेक्ष्यमा यावत् समस्या समाधानार्थ सीमानामा पर्खाल, स्तम्भ वा स्थायी संरचनाको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने अधिकांशको धारणा  हुनसक्छ।

ठोस पहलकदमी कहिले र कसले लिने?

यतिखेरको भारतका सीमा जोडिएका विभिन्न प्रान्तमा कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको बेला ती संक्रमित ठाउँबाट नेपालमा भारतीय प्रवेश नगरून् भन्ने उद्धेश्यले सीमा नाकामा कडाई गर्न जुन चुनौती र समस्या देखिएको छ, यसअघि नै सीमा व्यवस्थित गर्न सकिएको भए अहिले आवागमनलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न निश्चय नै सहज हुन्थ्यो। तर, आजका दिनसम्म सीमा व्यवस्थापनको ठोस पहलकदमी हुन सकेन। भारत-नेपाल बीचमा हालसम्म भएका सन् १९५० लगायतका सन्धी, सम्झौता पुनरावलोकन, परिमार्जन र खारेजी, सीमा व्यवस्थापनलगायतका विषयमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी दुवै देशको उच्चस्तरीय तहबाट ४ वर्षअघि नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी) गठन भई ९ पटकसम्म बैठक बसी इपिजीले सामुहिक प्रतिवेदन तयार गरेको २ वर्ष हुनलाग्दासमेत भारतीय पक्षबाट उक्त प्रतिवेदन ग्रहण नहुनु र चासो नदेखाउनु आफैमा शंसय र विडम्बनाको विषय हो ।

सीमा व्यवस्थापनमा कठिनाई

नेपाल-भारत सीमाको सन्दर्भ आउँदा केही भारतीय कुटनीतिज्ञले सन् १९५० को सन्धीको हवाला दिँदै सीमा खुला राखिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। यस सन्धीका १० मध्ये कुनै पनि धारामा सीमाना खुला राख्नुपर्ने भनेर कहिकतै उल्लेख छैन। सोही सन्धीको धारा ७ ले भनेको छ, ‘नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रभित्र रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरू त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन्।’

यो बाहेक सन्धिले सीमासम्बन्धी कुनै कुरा बोलेको छैन। यसरी सन्धीमा कतिकतै नभएको विषयमा वहस गर्न खोज्दा सन्धीलाई इंगित गर्दै सीमा खुला रहिरहनुपर्ने तर्क गर्ने केही भारतीय कुटनीतिज्ञ नेपालमा स्थायीत्व, शान्ति र स्थीरता देख्न नचाहने हुन्। अर्कोतिर, तराईवासीको भारतका सीमावर्ती प्रान्तसँग ‘रोटी-वेटी’ को सम्बन्ध छ।

सीमावर्ती क्षेत्रका अधिकांश तराइवासी दैनिक उपभोग्य सामाग्री किनमेल गर्नकै लागि भारतीय बजारमा जाने गर्छन्। मधेशमा बसोबास गर्ने अधिकांश मधेशी केही पुस्ताका आप्रवासी वा केही दशकदेखि मात्रै नेपाल बस्न थालेका छन् जसको उद्गमथलो भारत रहेकोले तिनका भारतमा अधिकांश नातासम्बन्ध छन्। यस अवस्थामा भारतको सीमा नाकामा पर्खाल, स्तम्भ वा स्थायी संरचना बनाउनु वा परिचयपत्रमार्फत आवागमन व्यवस्थित गरी सीमा व्यवस्थापन गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन।

कोरोना विषाणुको महामारी हाम्रो अघि चुनौतीको पहाड बनेर उभिएको वर्तमान अवस्थामा कोरोनामाथि विजय प्राप्त गर्नु यतिखेर एकमात्र ध्येय बनेको छ। भारतले यतिखेरै नेपालको भूमि मिचेर मानसरोवर जोड्ने बाटो बनाउँदा हामीले टुलुटुलु हेर्नुबाहेक केही गर्न सकेका छैनौँ ।

अबको बाटो

सीमा व्यवस्थापनमा नेपालको मात्रै एकतर्फी हित छैन भन्ने कुरा भारतले राम्रोसँग बुझेको छ। फेरि पनि, भारत सरकारसमक्ष उसकै शब्दहरू सापटी लिई खुला नाकाको कारण नेपाली भूमीको प्रयोग गरी भारतमा आतंकवादी  क्रियाकलाप र अन्य अवैध गतिविधि हुनसक्ने तर्क अघि सारी सीमा व्यवस्थापनको लागि विश्वासमा लिन ढिला भइसकेको छ।

तत्कालीन ईपीजीको नेपाल तर्फका सदस्य निलाम्बर आचार्य भारतीय राजदूत रहेको वर्तमान अवस्थामा राजदूतावासमार्फत विशेष अग्रसरता देखाउन आवश्यक छ। सन् १९५० को सन्धीलगायत सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धमा सुझावसहित २ वर्ष अगाडि नै तयार भएको ईपिजीको प्रतिवेदन त्यहाँको सरकारलाई हस्तान्तरण गरी प्रबुद्ध समूहले सिफारिस गरेका सुझाव र सल्लाहमुताविक समस्या समाधानको यथोचित पहलकदमी लिन अनुरोध गर्न आवश्यक छ।

राजनीतिक कुटनीतिक रुपमा ठोस परामर्श गरी पुराना सन्धीको परिमार्जनद्धारा सीमा व्यवस्थापनको कार्य तुरुन्त अघि बढाउनु आवश्यक छ। यति गर्दा पनि भारत सरकारले चासो नदेखाएमा र हेपाह प्रवृत्ति कायमै राखेमा राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र अस्मिता रक्षाको लागि भारतसँगका पुराना सन्धी र सीमा विवादलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नु अन्तिम अस्त्र हुनसक्छ।

सीमामा पर्खाल, स्तम्भ, काँडेतार वा स्थायी संरचना बनाउन तत्काल सम्भव नभए पनि हाल कोरोना नियन्त्रणको लागि सीमामा बनाइएका अस्थायी वोर्डर आउट पोष्टलाई स्थायी रुपमा कायम राखी सुरक्षा निगरानी बढाई खेतको डिल, आली, कुलो-पैनी, खोलानाला र जंगलक्षेत्रबाट समेत हुने आवतजावतलाई नियन्त्रण गर्दै आवागमनमा परिचयपत्रको व्यवस्था गरी नियमन गर्नुपर्छ।

चापागाई वीरगंज महानगरपालिकाको कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत हुन्।