संसदीय निर्वाचनभन्दा अगाडी हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओेलीले ठाउँठाउँमा गएर भाषण गरेका थिए– सरकार कस्ताे हुनुपर्छ हामी देखाउँछाैं। उनले त्यति बेला नेपाली जनताले रुन पनि नपाउने उद्घाेष गरेका थिए।
पूर्व नेकपा केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर बनेकाे नेकपाले झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्याे। यसकाे नेतृत्वकर्ताकाे हिसाबले स्वभाविक केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। तर, उनी नियुक्त भएकाे एक वर्षभित्र सरकार कतै देखिएन। सुनियाे तर कर्कश आवाजमा। यसपछि काठमाडाैंकाे पाेलपाेलमा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ काे नारासहित प्रधानमन्त्री झुल्किए। तर समृद्धि कतै देखिएन।
अहिले विश्वव्यापी महामारी काेराेनाका कारण देशमा त्राहीमामकाे स्थिति छ। बन्दाबन्दीका कारण मानिसहरु एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँ जान सकिरहेका छैनन्। बेराेजगारलाई त पहिले नै समस्या थियाे। काेराेनाका कारण दैनिक ज्यालादारी गरेर घर चलाउने मजदुरहरु झन् ठूलाे जाेखिममा परेका छन्।
बैक तथा अन्य सस्थामा काम गर्ने मध्यमवर्गीय परिवारमा समेत काेराेनाकाे त्रास देखिएकाे छ। किनभने काेराेनाका कारण बित्तिय क्षेत्रमा असर पर्दा त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिकाे तलब तथा सुविधामा असर परेकाे छ भने यी संस्थाहरुले बन्दाबन्दी खुल्नुअघि नै स्टाफ कटाैतीकाे संकेत गरिसकेका छन्।
यस्ताे अवस्थामा सरकारले अविभावक बनेर जनतालाई आश्वस्त तुल्याउनु पर्ने हाे। तर, बन्दाबन्दी भएकाे ४५ दिन बितिसक्दा पनि सरकार काेराेना भाइरसकाे राेकथाम र यसबाट जनतामा परेकाे असरकाे समीक्षा गर्न छाेडेर पार्टीकाे गुटगत राजनीतिमा लागेकाे छ। यसले जनता प्रधानमन्त्रीकाे पुरानाे कुरा सुनेर रुन हाेइन हास्न थालेका छन्।
बन्दाबन्दी आफैंमा पूर्ण समाधान होइन, यो संक्रमणको दर ढिला गराउने र तयारीको क्रम बढाउने अवसर र समय मात्र हो। तीनै तहमा अहिले नेकपाकाे बलियाे उपस्थिति छ। तर तीनै तहका सरकार याे यथार्थबाट कैयाै काेष टाढा रहेकाे भान पर्न थालेकाे छ। सरकारकाे नालायकीपनले गर्दा नेपाली जनता याे देशमा पनि सरकार छ भन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्।
नेपालमा संघीयता लागु भएकाे धेरै भएकाे छैन। त्यसैले काेराेनाकाे जाेखिमकाे बीचमा यसकाे उचित व्यवस्थापन गरेर संघीय सरकारले आफ्नाे प्रभावकारीतालाई पनि प्रमाणित गर्ने ठूलाे अवसर थियाे। तर, प्रकोप व्यवस्थापनमा नीतिगत तथा केन्द्रीय जिम्मेवारी भएकै कारण संघीय सरकार यसमा पनि चुकेको छ।
सरकार प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओली, उच्चस्तरीय संयन्त्रका प्रमुख उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा भानुभक्त ढकाल जनतासामु प्रस्ततु नभएको धेरै भइसकेकाे छ। यस्तो लाग्छ, कोभिड–१९ विरुद्धको नेपाली संघर्ष ‘भगवान भरोसा’ चलिरहेको छ।
अन्य देशका सरकार प्रमुख वा प्रतिनिधि नागरिकसँग नियमित सम्वादमा रहेको हामी देख्छौं। विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह भएका सुचना र पत्रकार भेटघाटमार्फत तयारीका चरणवद्ध योजना सार्वजनिक गर्ने प्रचलन देख्छौं। हाम्रो अवस्था ठिक उल्टो छ, निजामति सेवाका कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी कतै बहन गर्न सक्दैन। तर सरकारको समग्र जिम्मेवारी त्यतिमै सीमित देखिन्छ।
पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेझैं उपप्रधानमन्त्री पोखेरल र स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल स्वास्थ्य उपकरण खरिदको प्रारम्भमै विवादमा मुछिए। अनियमितताको विवादले ओली सरकारको समग्र छवीमै दाग लाग्यो। विश्वसनीयता गुमाएरै होला, पोखेरल र ढकाल त्यसपश्चात कहिले सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत भएका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनहरू पनि विवादस्पद भइरहेकाे छ। अन्तरपार्टी कलहको तुष प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुतिहरूमा प्रष्ट झल्किन्छ। त्यति मात्र नभएर तातो पानीले धोए भाइरस पखालिन्छ भन्ने जस्ता गलत प्राविधिक अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्रीलाई हाँसोको पात्र बनाएको छ।
उनकै पार्टीका शीर्ष नेताहरू कोभिड–१९ विरुद्धको संघर्षलाई पूर्ण नजरअन्दाज गर्दैछन्। पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल नै सरकारलाई असहयोग गर्न तल्लीन छन्। सत्तारूढ दल नेकपाले सरकार र दलको तहबाट बेमौसमी बाजा बजाउदै छन्। निर्मम र निर्दयी बनेर जग हसाउने नाटक मञ्चन गरिरहेका छन्।
यसरी ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्ने अवस्था सत्तासीन शासकबाटै व्यवहारमा चरितार्थ भइरहेको छ। उदाहरणको रूपमा शक्तिसंघर्षमा लागेका नेताहरू बन्दाबन्दीभन्दा माथि छन्। जबकी यस समय, कुर्सीको लडाई नभएर करिब दुई तिहाइको नेकपाले चरणवद्ध पूर्वतयारीे, व्यापक स्वास्थ्य परीक्षण सम्पन्न गर्नु पर्दथ्यो। तर सरकार र सत्तासीन दल पूर्ण रणभूल्लमा छ, दिशाहीन छ, अन्योलग्रस्त छ।
त्यसैले सरकारले यसबीच जनतालाई घर–घरमा थुनछेक गर्न मात्र खोजेको भान हुन्छ। साँच्चै जनताको सेवामा समर्पित हुने हो भने सांसद विकास कोष आगामी बजेटमा कटौति गर्नु पर्दछ, कालो बजारी पूर्ण नियन्त्रण गर्नु पर्दछ। बजेटमा कृषि, साना तथा मझौला व्यवसायलाई राहत दिनु पर्दछ। बैंकबाट ब्याज लिनेलाई न्यूनतम ब्याजको व्यवस्था र कोरोनामुक्त नहुन्जेललाई ब्याज मिनाहाको व्यवस्था कायम गर्नु पर्दछ। सरकारले हरतरहबाट नेपाली नागरिकको गास, बास, कपास र हितको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नु पर्दछ।
सीमा नाकामा आवतजावत पूर्ण नियन्त्रण गर्ने, अत्यावश्यकबाहेक राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय उडान पूर्ण बन्द गर्ने अन्य आधारभूत आवश्यकता हुन्। यसै क्रममा सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षा, नेपाल प्रहरीलाई आन्तरिक सुरक्षा र नेपाली सेनालाई त्यसको अनुगमन, निरीक्षणको जिम्मेवारी दिएर नागरिकलाई सुरक्षा अनुभूति दिलाउनु पर्दछ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको अवस्था के छ, दुतावासहरू के गर्दैछन्। सरकारले अद्यावधिक जानकारी राखेर सबै नागरिकको सुरक्षा, सुविधा र जीउधनको जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्दछ। निश्चित मापदण्ड अवलम्बन गरेर व्यापार व्यवसायको सहजीकरण अर्को आवश्यकता हो।
नागरिकमाथि यसै पनि विभेद हुनु हुँदैन। प्रकोपको समयमा कसैलाई काखा, कसैलाई पाखाको कल्पनासमेत गर्न सकिन्न। सरकार यो दायित्वबाट पनि विमुख रहन सक्दैन। तर स्थानीय तहमा दलीय आधारमा आफ्नो र विरानो गर्ने घटनाहरू सतहमा आएका छन्। वडा, गाउँ, नगर, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र काठमाडौं उपत्यका तहका प्रमुखहरूले सामाजिक दुरी कायम राख्दै कोरोनामुक्त क्षेत्र कायम गर्ने मार्गचित्र अवलम्बन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ।
यद्यपि परीक्षणको कमी मात्र होइन, स्वास्थ्य सामाग्रीको पनि अभाव छ। सरकारको तहमा कमजोरी व्याप्त छ। महामारीको समयमा स्वास्थ्य सामाग्रीको अभाव नालायकी नै हो। आर्थिक संकट र भोकमरीको खतरा यसै पनि छँदैछ। विदेशबाट लाखौंको संख्यामा नेपालीहरू देश फर्किएपछि बेरोजगारी र खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुनसक्छ। आवश्यक तयारी नभए अवस्था नियन्त्रणभन्दा पर जान सक्छ। यस जोखिमका बाबजुद सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। महामारीमा पनि लाज पचाएर भ्रष्टाचार र सत्ताको पछि दौड्नेको के कुरा।
(लेखक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता हुन्।)
