क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुसार नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतकाे जुम्ला इजलासमा रिट दायर गरिएको छ। भारत तथा तेस्रो मुलुक र जिल्लाबाहिरबाट भित्र्ने नागरिकलाई राख्न बनाइएका क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुसार नभएको भन्दै आइतबार अधिवक्ता पदमबहादुर शाहीले रिट दायर गरेका हुन्।
उनले मुख्यमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्री तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसहित जुम्लाको एक नगरपालिका र छ गाउँपालिकालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्।
त्यसैगरी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, संयोजक, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति जुम्लालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।
उनले क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुसारका नभएको, बाहिरी जिल्लाबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा नराखेको, क्वारेन्टाइनमा राखे पनि निमुखा सर्वसाधारणलाई मात्र राखिएकोले नेपालको संविधान धारा १४४ (१) (२) बम्मोजिम विशेष तथा उपयुक्त अन्तरिम आदेश सहितको परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी रिट दायर गरेको बताए।
‘क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिले पनि आवश्यक व्यवस्थापन नभएको गुनासो गर्न थालेपछि रिट दायर गर्नु परेको हो,’ उनले बिएल नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा भने,‘क्वारेन्टाइनमा राखिएका व्यक्तिको पनि समयमा कोरोना परीक्षण गरिएको छैन। कोरोना परीक्षणका लागि समयमा किट ल्याउन नसकिएकाले पनि अदालतमा रिट दायर गर्नु परेको हो।’
क्वारेन्टाइन स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ विपरीत लकडाउनबीच स्थानीय प्रशासनलाई समेत प्रभावमा पारी हजारौं मानिसलाई जिल्ला भित्र्याएकाले कोरोना भाइरस फैलने त्रास बढेको दायर रिटमा उल्लेख छ।
लकडाउन अवधिभरि जुम्लामा १० हजार तीन सय ४९ जना जिल्ला भित्रिएका छन्। बाहिरबाट आएकामध्ये ६ सय २६ जना क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् भने चार सय ५३ जना १४ दिनपछि क्वारेन्टाइनबाट घर फिर्ता भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांक छ भने पाँच सय ५८ जना होम क्वारेन्टाइनमा बसेको बताइएको छ।
जुम्लामा सात सय ३४ बेडको क्वारेन्टाइन र एक सय २० बेडको आइसोलेसन तयार गरिएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्लाभर एक सय ३८ जना स्वास्थ्यकर्मी परिचालित छन्।
